हिमाचल प्रदेशचा ‘विधवा व अनाथ उपकर’ निर्णय देशभर लागू करावा – प्रमोद झिंजाडे

करमाळा(प्रतिनिधी):  विधवा महिला व अनाथ मुलांच्या कल्याणासाठी पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलवर प्रतिलिटर ६० पैसे ‘अनाथ व विधवा उपकर’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल हिमाचल प्रदेश सरकारचे महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी अभिनंदन केले आहे. या निर्णयाच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये विधवा व अनाथांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय निधी निर्माण करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

हिमाचल प्रदेश सरकारने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार पेट्रोल व हाय-स्पीड डिझेलवर प्रतिलिटर ६० पैसे विशेष उपकर आकारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम स्वतंत्रपणे विधवा महिला व अनाथ मुलांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येणार आहे. शिक्षण, निवारा, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानपूर्ण जीवनासाठी या निधीचा उपयोग होणे अपेक्षित आहे.

या निर्णयाचे स्वागत करताना प्रमोद झिंजाडे यांनी महाराष्ट्रातील करमाळा तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने सुरू केलेल्या विधवा प्रथा बंदीच्या चळवळीचा उल्लेख केला. २०२२ मध्ये त्यांच्या प्रेरणेतून हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंदीचा ऐतिहासिक ठराव केला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढून या उपक्रमाला राज्यभर प्रोत्साहन दिले. या चळवळीची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) घेत २०२४ मध्ये देशातील सर्व केंद्र व राज्य सरकारांच्या सर्वोच्च सचिवांना विशेष मार्गदर्शक सल्ला (Advisory) दिल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विधवांच्या शोषणाविरुद्ध कठोर कायदे करणे तसेच त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक कल्याणासाठी शाश्वत योजना आखण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश सरकारने या दिशेने पुढाकार घेत विधवा महिलांसाठी कायमस्वरूपी व शाश्वत निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘अनाथ व विधवा उपकर’ लागू केला आहे.

“महाराष्ट्रातील सामाजिक क्रांती ही या चळवळीचे बीज ठरली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा आदेश हे त्याचे माध्यम ठरले आणि हिमाचल प्रदेश सरकारचा निर्णय हे त्याचे फलित आहे,” अशी भूमिका प्रमोद झिंजाडे यांनी मांडली आहे. महाराष्ट्रातील एका छोट्या गावातून सुरू झालेल्या सामाजिक चळवळीला राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिसाद मिळून दुसऱ्या राज्याने त्यावर आधारित कल्याणकारी निर्णय घेणे ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या अभियानाला महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक कार्यकर्ते व संस्थांचे सातत्याने सहकार्य मिळत असल्याचेही पत्रात नमूद आहे. राजू शिरसाठ, डॉ. मुक्तेश्वर मुनशिटेवार, शोभा काळे, डॉ. सुधाताई कोठारी, चैतन्य संस्था, ललित बाबर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व शेती संशोधन संस्था, डॉ. व्यंकटेश मांडे, प्रथमेश सोनवणे यांच्यासह विविध कार्यकर्त्यांचा त्यात सहभाग असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

हिमाचल प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून आता केंद्र सरकारने पुढाकार घेत देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधवा व अनाथांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय निधी निर्माण करावा, अशी मागणी प्रमोद झिंजाडे यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांना अभिनंदनाचे पत्रही पाठविले आहे.