जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूका थांबल्या – एक वर्षांपासून पंचायत समितीला आर्थिकनिधी नाही – विकासकामे रखडली..

करमाळा / संदेश प्रतिनिधी :

करमाळा : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूका एक वर्षापासून झाल्या नाहीत, त्यामुळे पंचायत समितीवर प्रशासकाचा कारभार आहे. लोकनियुक्त सदस्य नसल्यामुळे गेल्या एक वर्षापासून राज्य व केंद्र शासनाचा आर्थिक निधी पंचायत समितीला मिळाला नाही, त्यामुळे तालुक्यातील विकासकामे रखडली आहेत. सन २०२२-२०२३ संपले पुढे काय होणार..? याकडे तालुकावासियांचे लक्ष वेधले आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेसह करमाळा पंचायत समिती तसेच राज्यातील एकूण २८ जिल्हा परिषदावर १४ मार्च २०२२ पासून प्रशासकाचा कारभार आहे. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत निवडणूका झाल्याच नाहीत.

संपुर्ण वर्षभर प्रशासकाचा कारभार आहे. शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोग नियमावलीत जिथे प्रशासक आहे, तिथे सहा महिन्यात निवडणूका झाल्या पाहिजे. तशा निवडणुका झाल्या नाहीतर वित्त आयोगाचा निधी दिला जावू नये, असे स्पष्ट केले आहे. गेल्या एक वर्षापासून लोकनियुक्त सदस्य नसल्याने वित्त आयोगाचा कोणताही निधी मिळाला नाही. राज्यात फक्त सहा जि. प. वर लोकनियुक्त प्रतिनिधी आहेत. उर्वरीत २८ जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीला केंद्र व राज्य शासनाने निधी दिलेला नाही. त्यामुळे विकास कामे झालेली नाहीत.

पंचायत समितीचा १ कोटी १८ लाखाचा आराखडा कागदावरच.. करमाळा पंचायत समितीने वित्त आयोगाच्या अनुदानावर तालुक्यात विकास कामे करण्यासाठी १ कोटी १८ लाख रू. चा आराखडा तयार केला होता. त्यामध्ये महिला बचत गटांना प्रत्येक गावात कार्यालय, प्रत्येक गावात जनावरांवर उपचारासाठी खोडे उभा करणे, प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी टॉयलेट बांधणे, अंगणवाडीत खेळणी, गावागावातील समाजमंदिरात अभ्यासिका उभारण्याचे नियोजन होते. अशा अनेक विकासात्मक कामाचा आराखडा तयार असताना वर्षभरात निधी आला नाही. यापुढे तरी हा निधी येणार का..?, राज्य शासनाने तरी स्वत:चा निधी द्यावा; अशी तालुकावासीयांची मागणी आहे.