पेन्शन संघटनेचा पुन्हा एल्गार, तरुण कर्मचारी पेन्शन साठी आक्रमक पवित्रा घेणार
केम (संजय जाधव) – दिनांक 23 जून रोजी छत्रपती संभाजी नगर येथे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची राज्य सहविचार सभा संपन्न झाली,यावेळी शासनाने तात्काळ पूर्वीप्रमाणे सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी अन्यथा लढा आणखी तीव्र होईल व कर्मचाऱ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल असा आक्रमक पवित्रा संघटनेतर्फे घेण्यात आला.
प्रत्येक वेळी आंदोलना दरम्यान शासन फक्त आश्वासने पदरात टाकून कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसते,यावेळी मात्र शासनाने केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष जशास तशी 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करावी तरच हा लढा थांबेल.कारण लोकसभेच्या निवडणुका नंतर येणाऱ्या कालावधीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, यामध्येही राज्यातील कर्मचार्यांची संख्या बघता हा रोष सरकारला परवडणारा नाही.
सदर सहविचार सभेत राज्य,विभाग व जिल्हा पदाधिकारी यांनी आपापली मते मांडत सर्व कर्मचारी वर्गाने येणाऱ्या काळात कुठल्या रणनीती द्वारे जुनी पेन्शन प्राप्त करता येईल यावर सविस्तर चर्चा केली. व चर्चेअंती सर्वानुमते असा निर्णय घेण्यात आला की येणाऱ्या कालावधीमध्ये पुढील प्रकारे संघटनेची रणनीती व कृती कार्यक्रम ठरवण्यात आला.
- जुलै महिन्यात राज्यभर पेन्शनसाठी जिल्हास्तरीय आंदोलन व मोर्चे.
- तसेच ऑगस्ट मध्ये राज्यस्तरीय अधिवेशन
- सर्व 288 आमदारांची व नवनिर्वाचित खासदार यांच्या पेन्शन संदर्भात भेटी
- सर्व संघटना यांना सोबत घेऊन संप संदर्भात त्वरित बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
तरुण कर्मचारी आता आक्रमक झाले आहेत
– वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना.
शासनाने आता निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे कारण तरुण कर्मचारी आता भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आक्रमक झाला असून वेळ पडल्यास संपाचे हत्यार उपसले जाऊ शकते व त्यामुळे सर्व यंत्रणा ठप्प पडतील हे सर्व टाळण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ जुनी पेन्शन लागू करावी. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही पेन्शन मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करणार असतील तर सर्व जिल्ह्यांमध्ये जुनी पेन्शन संघटना स्वतः येणाऱ्या विधानसभे मध्ये आपल्या हक्कासाठी लढेल.
भविष्याच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा
गोविंद उगले, राज्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना
जुनी पेन्शन हा कर्मचाऱ्याचा मूलभूत हक्क आहे आणि तो प्रदान केलाच पाहिजे शासनाने कर्मचारी यांचा संयमाचा अंत पाहू नये अन्यथा संप करून सर्व कर्मचारी आपली ताकद शास दाखऊन देतील. 18 लाख कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागणीकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये.
