जुनी पेन्शन संघटनेच्या शिर्डी अधिवेशनास करमाळा तालुक्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती

करमाळा (दि.१७) – दिनांक 15 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी बांधवांना 1982-84 ची मूळ पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी साई भूमी शिर्डी या ठिकाणी महा अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आलेले होते.

या महा अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रभरातून चार ते पाच लाख कर्मचारी सायभूमी शिर्डी या ठिकाणी या पेन्शन महा अधिवेशनासाठी उपस्थित राहिलेले होते सदरील अधिवेशनास करमाळा तालुक्यातील साडेतीनशे ते चारशे बांधव उपस्थित राहिले होते आणि पेन्शनची मागणी सरकार कडे लावून धरण्यात आली.

शिर्डी येथे झालेल्या पेन्शन संघटनेच्या महा अधिवेशनास  माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत,   सुभाष देसाई, नाना पटोले, आ प्राजक्ता जगताप, रविकांत तुपकर व विधान परिषदेचे सुधीर तांबे, मा श्री आडबाले  व इतर आमदारांनी भेट देऊन सर्व कर्मचारी बांधवांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे अशी भूमिका या ठिकाणी मांडली. आमचे सरकार सत्तेत आल्याच्या नंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करू असे आश्वासन श्री नानासाहेब पटोले यांनी दिले तर उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास सरकार महाविकास आघाडीचे सरकार आले की, आपणाला जशीच्या तशी जुनी पेन्शन लागू करू असे आश्वासन दिले. तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबत लवकरच अभ्यास कमिटी नेमण्याची आश्वासन दिले.

याच कर्मचारी अधिवेशनाच्या माध्यमातून पेन्शन संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मा श्री वितेश खांडेकर यांनी vote for ops मोहीम राबविण्याची शपथ कर्मचारी बांधवांना या अधिवेशनाच्या निमित्ताने दिलेली आहे, जो पक्ष कर्मचारी बांधवांना पेन्शन देईल त्यालाच आमचे आणि कुटुंबीयांचे समर्थन राहील असे सर्व कर्मचारी बांधवांनी या ठिकाणी ठरविले.. जो पक्ष आपल्या जुनी पेन्शन देऊ जाहीरनामा मध्ये मुद्दा घेईल, त्यालाच मतदान करू, अशी शपथ घेतली…. एकच मिशन जुनी पेन्शन या घोषणेने आणि मागणीने सर्व महाअधिवेशन परिसर दणाणून सोडला होता..

सरकारने आम्हाला कोणत्याही सुधारणांनी एनपीएस, जीपीएस, यूपीएस देण्याचा प्रयत्न न करता कुठल्याही शेअर मार्केटवर आधारित नसलेली जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस द्यावी, असे मत करमाळा तालुका अध्यक्ष श्री अरुण चौगुले यांनी मांडले. महाराष्ट्र शासन हे प्रगत राज्य आहे त्यामुळे देशभरातून चार राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारलेली आहे, त्याच प्रकारे महाराष्ट्र शासनाने ही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी जिल्हा नेते  तात्यासाहेब जाधव यांनी यावेळी केली.