पाणी पुरवठ्यातील सततचा अडथळा दूर करण्यासाठी दहिगाव सबस्टेशन वरून वीज घ्यावी
करमाळा (दि.५) – करमाळा शहराला पाणीपुरवठा करताना सततच्या विजेच्या घोटाळ्यामुळे अडथळा येतो. त्यामुळे जेऊर सबस्टेशन ऐवजी दहिगाव सब स्टेशन वरून कनेक्शन घेऊन करमाळा शहराला पाणीपुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी करमाळा तालुका मनसे तालुकाध्यक्ष संजय घोलप यांनी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, करमाळा नगरपालिकेतील बरेच दिवसापासुन पाणीपुरवठा करण्यासाठी महावितरणच्या जेऊर सबस्टेशन वरून करमाळा शहरातील मोठ्या लोकवस्तीच्या ठिकाणी वीज कनेक्शन आहे परंतु तेथील सततच्या पाणीपुरवठा करण्यासाठी वीज कनेक्शनची लांबी ही जेऊर ते दहीगांव अशी स्वतंत्र लाईन १० ते १२ किलोमीटर आहे. त्यामध्ये वारे, पाऊस व तेथील या सर्वच गोष्टी मुळे सतत काहीतरी वीजेचा घोटाळा होत आहे. जर दहिगांव सबस्टेशन वरून जर कनेक्शन घेतले तसं फक्त ५०० मीटर म्हणजे अर्धा किलोमीटर आहे त्यामुळे अडचण येणार नाही.
जर दहिगांव वरून कनेक्शन न घेतल्यास त्याचा परीणाम ४५ ते ५० हजार असलेल्या करमाळा शहरातील नागरिकांना पाणीटंचाई चा सामना करावा लागत आहे कधी पाणीपुरवठयाच्या मोटारी खराब होतात तर कधी पाईप. कधी वीज नसते ऐन सणासुदीच्या काळात उजनी धरण १००% भरून पण अधिकारी व कर्मचारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे कृत्रिम पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. महिन्यातून जर आठ दहा दिवस पाणी येत नाही पाणी बील मात्र एक महिन्याचे घेतले जाते. घरपट्टी घेतली जाते मग नगरपालिकेतील कर्मचारी असतात कशासाठी? मागील उन्हाळ्यात पाणीटंचाई मुळे जनतेने समजून घेतले की पाणी खाली गेलं आहे, परंतु किती दिवस सहन करणार? आता तर उजनी १००% भरून वाहत आहे. नगरपालिकने सांगायचं वीज नाही त्यामुळेच पाण्याची लेवल नाही आणि वीज महामंडळाने सांगायचं की जेऊर ते दहिगांव अंतर लांब असल्यानं निसर्गापुढे आम्ही काय करू?
करमाळा शहरातील जनतेला जर पाणीपुरवठा सुरळीत करायचा असेल तर जेऊर ते दहिगांव कनेक्शन आहे. तसेच दहिगांव येथे पण एक सबस्टेशन आहे तेथून एक पर्यायी वीज कनेक्शन नगरपालिकेने साठी घ्यावे त्यामुळे एक वीज लाईन घोटाळा झाला तरी एक कनेक्शन वरून पाणीपुरवठा सुरळीत होईल आणी बरेच दिवसापासून करमाळ्यातील नागरीक सहन करत आसलेला त्रासातून मुक्त होतील. करमाळा नगरपालिकेचे मुख्य अधिकरी यांनी लवकर प्रस्ताव तयार करून दिवाळीच्या आगोदर हि योजना पुर्ण करावी अशी मागणी श्री. घोलप यांनी निवेदनाद्वारे केली.
