वांगी २ येथील शिक्षकांना कार्योत्तर मान्यता देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

केम (संजय जाधव):  वांगी नं-२ (ता. करमाळा) येथील श्री अवधूत विद्यालयातील ४ सहशिक्षक व १ शिपाई यांनी त्यांच्या विनाअनुदानित काळातील नियुक्तीला मान्यता मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला असून सोलापूर जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांना दोन महिन्यात याचिकेतील शिक्षकांना कार्योत्तर मान्यता देण्याचे कामकाज पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, श्री दत्त बहुउद्देशीय संस्था  या शैक्षणिक संस्थेअंतर्गत सन २००२ मध्ये श्री अवधूत विद्यालय वांगी नं-२ ही विनाअनुदानित शाळा सुरू करण्यात आली. या माध्यमिक शाळेतील सहशिक्षक व शिपाई म्हणून सेवा केलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांना संस्थेने सन २००८-०९ मध्ये नियुक्ती देऊन शिक्षण विभागाकडून वैयक्तिक मान्यता घेतल्या. यानंतर या शाळेतील पाच कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विनाअनुदानित काळातील मान्यता मिळाव्यात याकरिता वारंवार शिक्षणाधिकारी व उपसंचालक यांच्या कार्यालयाकडे तक्रारी दिलेल्या होत्या. शिक्षणाधिकारी व उपसंचालक यांनी संस्थेला लेखी आदेश दिलेले असताना संस्थेने शिक्षकांचे कार्योत्तर मान्यता प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठवले नाही. यामुळे या शाळेतील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेचा निकाल सन २०१६ मध्ये शिक्षकांच्या बाजूने लागला. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देखील शिक्षण विभाग व संस्था यांच्याकडून कार्योतर मान्यता देण्याबाबत दप्तर दिरंगाई करण्यात आली. याचिका कर्त्यांना निरंतर प्रतीक्षेत ठेवण्यात आले. शिक्षण विभागाकडून संस्थेवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान झाल्याने शिक्षकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.

२२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी अवमान याचिकेचा निकाल दिला आहे. या निकालात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी शाळेतील शिक्षक व शिपाई यांच्या कार्योतर मान्यता ६० दिवसात पूर्ण करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. अवमान याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने संस्था व शिक्षण विभाग यांच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढले आहेत व दुसऱ्यांदा न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची तंबी दिली आहे. शिक्षकांच्या वतीने पुणे येथील ज्येष्ठ विधीज्ञ राजाराम देशमुख यांनी काम पाहिले.

विनाअनुदानित कालावधीत ज्या शिक्षकांनी शाळा चालवली त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी शिक्षक भारती सोलापूरचे प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. संस्थाचालकांकडून कितीही अन्याय झाला तरी न्यायव्यवस्था अन्याय दूर करण्यासाठी सक्षम आहे. उच्च न्यायालयाकडून शिक्षक व शिपाई यांना न्याय मिळाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शिक्षणाधिकारी यांनी कार्योतर मान्यता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

–विजयकुमार गुंड, जिल्हा प्रवक्ता,शिक्षक भारती संघटना, सोलापूर