दुकानदारांकडून ‘लिंकिंग’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याची तक्रार -

दुकानदारांकडून ‘लिंकिंग’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याची तक्रार

0

केम(संजय जाधव) : करमाळा तालुक्यातील काही खत विक्रेत्यांकडून ‘लिंकिंग’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने तालुका कृषी अधिकारी उद्धव सानप आणि देवराव चव्हाण यांना लेखी निवेदन देण्यात आले.

प्रत्येक खत विक्रेत्याने ‘नो लिंकिंग’चे बोर्ड फक्त नावापुरते लावले असून, प्रत्यक्षात खते घेण्यासाठी इतर वस्तू खरेदी करण्याचा अट्टहास केला जात आहे. यासोबतच दररोजचा साठा, विक्री दर आणि किंमतीचे फलक लावणे बंधनकारक असतानाही त्याचे पालन होत नाही. तसेच युरिया खताची साठवणूक करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात येत असून, त्यानंतर ते खते चढ्या दराने विकले जात आहेत, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

लिंकिंग” म्हणजे काय? : “लिंकिंग” म्हणजे शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या खते किंवा बियाणे विकत घेण्यासाठी त्यांना त्यासोबत दुसरी कोणतीतरी वस्तू (बहुधा अनावश्यक किंवा महागडी) घेण्यास भाग पाडणे — ही एक अनधिकृत आणि बेकायदेशीर विक्री पद्धत आहे.

उदाहरण: एखाद्या दुकानदाराकडे शेतकऱ्याला युरिया खत हवे आहे.पण दुकानदार म्हणतो, “तुला युरिया पाहिजे असेल, तर यासोबत १००० रुपयांचे औषध किंवा स्प्रे देखील घ्यावे लागेल.” ही जबरदस्तीची विक्री “लिंकिंग” म्हणून ओळखली जाते.

संभाजी ब्रिगेडने निवेदनात नमूद केले आहे की, खत विक्री अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत व्हावी आणि शेतकऱ्यांना खते घेतल्यानंतर छापील पावती देणे बंधनकारक करावे. अन्यथा कृषी आयुक्तालयाचा घेराव करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

या वेळी संतोष वारे, सचिन काळे, नितीन खटके, जमीर सय्यद, विकास गुंड, सुहास पोळ, काकासाहेब गुंड, अतुल निर्मळ, आदिनाथ माने, सोमनाथ जाधव, अर्जुन नाईकनवरे, अमोल पोळ, सागर बनकर, हनुमंत पांढरे, उमेश मोहिते, मयूर सरक आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

लिंकिंग बेकायदेशीर

खत किंवा बियाणे विक्री करताना कोणतीही लिंकिंग (bundle विक्री) पूर्णपणे गैरकायदेशीर आहे. शासनाच्या नियमानुसार दुकानदारांनी स्वतंत्र किंमत सूची आणि साठा फलक लावणे अनिवार्य आहे. ग्राहकाच्या मागणीप्रमाणे फक्त आवश्यक तेवढेच खते/बियाणे देणे बंधनकारक आहे.  त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकरणांची तक्रार स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे नोंदवावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!