गायरान जमीन वाचविण्यासाठी शेरे यांचे ९ व्या दिवशीही उपोषण सुरूच

करमाळा(दि.२१):  कोर्टी येथील रावसाहेब शेरे यांनी हुलगेवाडी (ता. करमाळा) येथील गायरान जमिनीवर सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री सौरऊर्जा कृषी वाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात १३ ऑगस्टपासून कोर्टी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले असून आज नवव्या दिवशीही त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. यामध्ये शेरे यांची प्रकृती खालावली असल्याची माहिती समजली आहे.

आंदोलकांचे काय म्हणणे आहे?

या आंदोलनाविषयी अधिक माहिती देताना आंदोलनकर्ते रावसाहेब शेरे म्हणाले की, हुलगेवाडी गट क्र. २ या गायरान जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारला जात असून यासाठी एका खाजगी कंपनीने एमएसईबीशी ३० वर्षांचा करार केला आहे. यापूर्वीच हुलगेवाडी शिवारातील ३०० एकर क्षेत्र फॉरेस्ट विभागाकडे संपादित झाले असून तेथे गुरे चारण्यास मनाई आहे. अशा परिस्थितीत शिल्लक गायरान जमीनही सौर प्रकल्पासाठी दिल्यास भूमिहीन लोकांना गुरे चरण्यासाठी जागा उरणार नाही, त्यामुळे गुरे सांभाळणे अवघड होईल व त्यांचा उदरनिर्वाह देखील धोक्यात येईल.

ग्रामसभेचे समर्थनाचे व विरोधाचे ठराव

२०२३-२४ या काळात ग्रामपंचायतीवर प्रशासक व्यवस्था असताना प्रशासक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी या प्रकल्पाला ग्रामसभेची मंजुरी दाखवत ‘ना हरकत ठराव’ देण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीही ग्रामसभा झालेली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर जागरूक झालेल्या ग्रामस्थांनी दोन वेगवेगळ्या ग्रामसभांमध्ये या प्रकल्पाला विरोधाचे ठराव मंजूर केले. तरीदेखील प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

यानंतर रावसाहेब शेरे यांनी माहिती अधिकारातून ग्रामपंचायतकडे चौकशी केली असता ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी “वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा” असे लेखी उत्तर देण्यात आले.

यानंतर शेरे यांनी एमएसईबीचे उपअभियंता तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. कारवाई न केल्यास १३ ऑगस्टपासून आंदोलन सुरु करण्याचा ईशारा दिला होता.

आंदोलनाला तहसीलदार ठोकडे यांची भेट

या आंदोलनाला तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांनी २० ऑगस्ट रोजी भेट देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आंदोलनकर्त्यांना कळविले. त्यांनी सांगितले की ही जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते आणि ग्रामपंचायतीचा त्यावर अधिकार नाही. तसेच या संदर्भात १६ पानी अहवाल तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावर प्रतिक्रिया देताना रावसाहेब शेरे म्हणाले –
“सदर जमीन सातबाऱ्यावर गायरान म्हणून नोंदलेली आहे. कायद्यानुसार यावर कुणाचाही वैयक्तिक अधिकार नाही, ती फक्त गुरांसाठी राखीव आहे. ग्रामसभेचा ठराव जर महत्त्वाचा नसेल तर ग्रामसभा घेण्याचा उपयोग काय? एकीकडे गाईला राष्ट्रमाता म्हणायचे आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात गाईंची हेळसांड करायची, हे योग्य नाही.”

विकासाला विरोध नाही, फुकटची जमीन का लाटता?

पुढे बोलताना शेरे म्हणाले की विकासात्मक प्रकल्प होण्यासाठी आमचा विरोध नाही परंतु तुम्ही फुकटची जमीन लाटत आहात. तुम्ही खाजगी जमीन घेऊन हा प्रकल्प पार पाडावा. गायरान जमीन घेतल्याने गुरांना चरण्यास कुठे न्यायचे?

प्रकल्प सुरू ठेवण्यामागे आर्थिक देवाण-घेवाण?

शेरे यांनी आरोप केला की, सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला हरकत नसल्याचा ठराव करणाऱ्या लोकांपासून ते सध्या प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी पाठिंबा देणाऱ्या गावातील काही व्यक्ती आणि काही अधिकारी, ठेकेदार कंपनीकडून आर्थिक लाभ घेत असल्यामुळेच हा प्रकल्प पुढे नेला जात आहे. तसेच प्रकल्पाच्या मॅनेजमेंट कंपनीतील काही प्रतिनिधींनी ग्रामस्थांना धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आंदोलनाची पुढची दिशा?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन ग्रामपंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे सांगितले आहे. असे असले तरी जोपर्यंत हा प्रकल्प थांबत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू राहणार असल्याचे रावसाहेब शेरे यांनी स्पष्ट केले.