करमाळा तालुक्याला केळी संशोधन केंद्राची गरज – नूतन कृषीमंत्र्याकडून अपेक्षा

करमाळा तालुक्यात गेल्या दोन दशकांत शेतीत मोठे परिवर्तन झाले आहे. परंपरेने ऊसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनी आता हळूहळू केळी या पिकाकडे वळायला सुरुवात केली आहे. ऊस उत्पादनाचा वाढता खर्च, पाण्याची कमतरता आणि कारखान्याकडून उशीरा मिळणारे पैसे या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला. त्याच्या तुलनेत कमी कालावधीत उत्पादन देणारी, वर्षभर बाजारपेठेत मागणी असणारी व उत्तम दर मिळवून देणारी केळी शेतकऱ्यांना आकर्षित करू लागली आहे.

केळी निर्यातीत सोलापूर जिल्हा राज्यात आघाडीवर असून त्यात करमाळा तालुका महत्त्वाचा वाटा उचलतो. जिल्ह्यात अंदाजे १५ ते २० हजार हेक्टरवर केळी लागवड होत असून, यातील मोठा वाटा करमाळा तालुक्याचा आहे. असे असले तरी या प्रगतीच्या वाटेवर अनेक अडथळे आहेत. केळी लागवडीसाठी लागणारी रोपे जळगाव, पुणे, नाशिक अशा ठिकाणांहून आणावी लागतात. प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्च, येण्यास होणारा विलंब आणि दर्जाच्या हमीचा प्रश्न निर्माण होतो.

बाहेरून आलेल्या रोपांमध्ये अनेकदा रोगराई, मिश्र वाण किंवा अपूर्ण वाढ आढळते. परिणामी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा फोल ठरतात. याशिवाय केळीवर पडणारे रोग हे उत्पादन घसरण्याचे प्रमुख कारण आहे. बाजारपेठेतील स्पर्धेत स्थानिक वाण टिकवून ठेवण्याबरोबरच दर्जेदार निर्यातक्षम केळी उत्पादन करण्याची मोठी गरज आहे. त्याचबरोबर केळीच्या बाजारपेठेचा अभ्यास करून त्यानुसार विविध प्रकारच्या वाणाची निर्मिती करणेही आवश्यक आहे.

यावर एकमेव उपाय म्हणजे केळी संशोधन केंद्र उभारणे. असे केंद्र झाले तर टिश्यू कल्चर पद्धतीने उत्तम दर्जाची केळीची रोपे तयार होतील. स्थानिक हवामान व जमिनीस अनुरूप रोपे निर्माण होतील. रोगनियंत्रणासाठी प्रयोगशाळा व निदान केंद्रे उभी राहतील. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारी प्रशिक्षण शिबिरे व कार्यशाळा होऊ शकतील. निर्यातक्षम केळी उत्पादनासाठी आवश्यक ग्लोबल जीएपी प्रमाणपत्र, प्रक्रिया पद्धती व पॅकेजिंग तंत्रज्ञान याबाबत मार्गदर्शन मिळेल.

याचबरोबर केंद्राशी निगडीत रोपवाटिका, प्रयोगशाळा व कृषी सेवा केंद्रामुळे युवकांसाठी रोजगार निर्मिती होईल. एवढेच नव्हे तर केळीवर प्रक्रिया करून उभारले जाणारे उद्योग याचेही ज्ञान मिळेल. असे केंद्र करमाळा तालुक्यात व्हावे, ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांची तीव्र इच्छा आहे. कारण करमाळा तालुक्यात उजनी प्रकल्पाच्या टप्प्यात शेलगाव येथे कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्राची अठरा एकर जागा उपलब्ध आहे.

पाणी, वीज, कर्मचारी व प्रशासकीय यंत्रणा या सर्व सोयी या जमिनीत आहेत. त्या ठिकाणी कोरडवाहू संशोधनाचे काम मर्यादित स्वरूपात चालते. त्याऐवजी येथे केळी संशोधन केंद्र उभारले तर तालुका, जिल्हा नव्हे तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.

अलिकडे पुणे, अहमदनगर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांतही केळी लागवड वेगाने वाढत आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी जवळपास ८५ ते ९० लाख टन केळी उत्पादन होते. देशातील एकूण केळी उत्पादनात महाराष्ट्राचा १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आहे. जागतिक स्तरावर भारत हे केळी उत्पादनात आघाडीवर असून निर्यातीत मात्र अजून मागे आहे. यासाठी केळी संशोधन केंद्र अत्यंत गरजेचे आहे.

असे केंद्र झाल्यास त्याचा महाराष्ट्राला फायदा होईलच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही महाराष्ट्राचे नाव होईल. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने, विशेषतः नूतन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या विषयाला प्राधान्य देऊन तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

कारण केळी संशोधन केंद्र हा केवळ करमाळा तालुक्याचा प्रश्न नाही, तर लाखो शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी त्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ उत्पादनाचा नाही तर टिकाऊ शेतीचा आहे. ऊसाने अडचणीत आणलेल्या शेतकऱ्यांना केळीने दिलासा दिला आहे. ती केळी अधिक उन्नत करण्यासाठीच संशोधन केंद्राची गरज आहे.

करमाळ्याला केंद्र झाल्यास त्याचा फायदा इंदापूर, बारामती तसेच अहमदनगर जिल्ह्यालाही होईल. हे केंद्र जितक्या लवकर उभे राहील, तितक्या वेगाने केळी उत्पादनात वाढ होईल; हे अंतिम सत्य आहे

✍️  डॉ.अ‍ॅड.बाबूराव हिरडे,करमाळा, जि. सोलापूर मो.९४२३३३७४८०