ऑनलाईन गेमिंग बिल काय आहे? कोणत्या गेम्स ना बंदी? कोणते वैध?
तरुणांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगचे दिवसेंदिवस वाढते व्यसन, त्यातून होणारी फसवणूक, आर्थिक तोटा आणि मनी लॉन्ड्रिंग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने “ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक 2025” हे विधेयक आणले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी देखील या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे रूप दिले आहे. या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही स्वरूपातील पैशावर आधारित ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्यात आली असून, ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे हे विधेयक?
या विधेयकात ऑनलाइन गेमिंगचे तीन प्रमुख वर्गीकरण करण्यात आले आहे –
1. ई-स्पोर्ट्स – ट्रेनिंगवर आधारित, टीममध्ये खेळले जाणारे गेम्स. (उदा. बुद्धिबळ ऑनलाइन स्वरूपात, अ‍ॅक्शन-अ‍ॅडव्हेंचर गेम्स जसे की पबजी, फ्री फायर, जीटीए ई.)
2. ऑनलाइन सोशल गेम्स – मनोरंजन, शिक्षण आणि संवादासाठी असलेले सुरक्षित गेम्स. (उदा. अँग्री बर्ड्स, ब्रेन गेम्स, कार्ड गेम्स)
3. ऑनलाइन मनी गेम्स – पैसे गुंतवून अधिक पैसे जिंकण्याचे आश्वासन देणारे सर्व गेम्स. (उदा. ऑनलाइन रमी, पोकर, फॅन्टसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन लॉटरी)
कोणत्या खेळांवर बंदी?
ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना कायदेशीर मान्यता देऊन सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. मात्र मनी गेम्सवर पूर्ण बंदी असेल. पैशांच्या थेट गुंतवणुकीवर चालणारे सर्व गेम्स, जिथे स्टेक्स, फी किंवा पैशाच्या बदल्यात आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे असे खेळ फॅन्टसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन रमी, पोकर, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन टीम-बेस्ड मनी गेम्स ई.
शिक्षेची तरतूद काय?
- नियम मोडणाऱ्या कंपन्या, प्लॅटफॉर्म्स, जाहिरातदार, आणि आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई
- 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड
- जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटी किंवा इन्फ्लुएन्सर्सना देखील 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड
- कंपनीचे डायरेक्टर, मॅनेजर्स जबाबदार धरले जातील; मात्र स्वतंत्र संचालकांवर खटला चालणार नाही
- सरकारी अधिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय तपास, जप्ती आणि चौकशीचे अधिकार
जाहिरात करणाऱ्यांवर गंडांतर
आयपीएलमधील संघांच्या जर्सीपासून ते सिनेस्टार व क्रिकेटपटूंच्या जाहिरातींपर्यंत मनी गेम्सचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात होत होता. आता या नवीन कायद्यानुसार अशा प्रचारकांनाही तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
महसुलावर पाणी
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग क्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसुलापैकी एक तृतीयांश उत्पन्न हे ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगद्वारे प्राप्त होते. मात्र सरकारने महसुलापेक्षा समाज कल्याणाला अधिक महत्त्व दिले. वर्ष २०२९ पर्यंत ९.१ अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठण्याचा अंदाज असलेल्या क्षेत्राचे भविष्य आता धोक्यात आले आहे. इंडिया गेमिंग रिपोर्ट २०२५ नुसार, जगातील गेमिंग वापरकर्त्यांच्या संख्येपैकी भारताचा वाटा सुमारे २० टक्के आहे आणि जागतिक गेमिंग ॲप डाउनलोडमध्ये १५.१ टक्के आहे. वर्ष २०२४ मध्ये ३.७ अब्ज डॉलर मूल्याचे देशांतर्गत गेमिंग क्षेत्र २०२९ पर्यंत ९.१ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्या पाच वर्षांत, देशाने जवळजवळ ३ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि १,८०० हून अधिक गेमिंग स्टार्टअप्स अर्थात नवउद्यमींचे घर आहे. ऑनलाइन कौशल्य गेमिंग क्षेत्र हा एक उदयोन्मुख उद्योग आहे, ज्याचे मूल्यांकन २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि वार्षिक महसूल ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
