उजनी काठावरील धरणग्रस्तांवर अतिक्रमण कारवाईची टांगती तलवार – जमिनी खाजगीकरणाला धरणग्रस्तांचा तीव्र विरोध;

करमाळा: भीमा उपसा सिंचन विभागामार्फत उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना अतिक्रमण हटावच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्याने करमाळा, इंदापूर, माढा, दौंड व कर्जत तालुक्यातील धरणग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन देऊन अतिक्रमण मोहीम तात्काळ थांबविण्याची तसेच पी.पी.पी. व बी.ओ.टी. धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी ८१ गावांनी आपली घरे, गावे, शेती व सर्वस्व राष्ट्रहितासाठी अर्पण केले. शासनाने नाममात्र मोबदल्यात हजारो एकर जमीन संपादित केली; मात्र आजही अनेक धरणग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन झालेले नाही. अनेक कुटुंबे मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित असून, लाभक्षेत्रात परागंदा अवस्थेत जीवन जगत आहेत.
असे असताना शासन निर्णय १७ जून २०१९ व ८ ऑक्टोबर २०२५ नुसार धरण क्षेत्रालगतची अतिरिक्त जमीन पी.पी.पी. (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर ४९ वर्षांसाठी खासगी कंपन्या व उद्योगपतींना देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले. धरणासाठी संपादित झालेल्या, परंतु प्रत्यक्षात पाण्याखाली न गेलेल्या तसेच गाळपेर क्षेत्रातील जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरात असलेल्या जमिनी खाजगीकरणाच्या नावाखाली काढून घेणे म्हणजे धरणग्रस्तांच्या उपजीविकेवर घाला असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

शासन निर्णय दिनांक १० ऑक्टोबर १९७३ व १९ ऑगस्ट १९७४ नुसार उपयोगात न येणाऱ्या संपादित जमिनी मूळ मालकांना परत देणे किंवा भाडेपट्ट्याने देणे अपेक्षित असताना, त्या जमिनी खाजगी कंपन्यांना देण्याचा प्रयत्न होत असल्याने त्यास तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. शासनाला महसूल वाढवायचा असल्यास शेतकरी भाडे देण्यास तयार आहेत; मात्र जमीन उद्योगपतींना देणे मान्य नसल्याची भूमिका धरणग्रस्तांनी मांडली.

याच अनुषंगाने भीमा उपसा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुचिता डुंबरे यांची भिमानगर (ता. माढा) येथे भेट घेऊन उजनी जलाशय काठावरील अतिक्रमण कारवाई तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी करणारे निवेदनही देण्यात आले. डुंबरे यांनी यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
या वेळी उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समिती करमाळा तालुक्याचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव बंडगर, माजी उपाध्यक्ष शहाजीराव देशमुख, माजी संचालक धुळाभाऊ कोकरे, वांगीचे माजी सरपंच विठ्ठल शेळके, शेतकरी संघटनेचे नेते हनुमंत यादव, दत्ता टकले तसेच इंदापूर तालुक्यातील माजी उपसभापती अंकुश पाडुळे, निलेश देवकर, काकासाहेब मांढरे आदींसह मोठ्या संख्येने धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

मागण्यांवर तात्काळ निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत, त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार राहील, अशी स्पष्ट भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.