..तर सरकारने महिलांना शस्त्र वापराचे परवाने द्यावेत

छत्रपती शिव,शाहू, फुले आंबेडकर,यांच्या विचारांच्या सुसंस्कृत महाराष्ट्र राज्यात महिला व अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असून खुन, बलात्कार, छेडछाड ,अपहरण ,सारखे गंभीर प्रकरणांमध्ये दिवसे न दिवस वाढ़ होत आहे. विशेष म्हणजे पीडित कुटुंबाच्या तक्रारीनंतरही संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे जर सरकार अशा आरोपींना मोकाट सोडणार असेल तर स्वसंरक्षणासाठी महिलांना शस्त्र वापरण्याचे परवाने द्यावेत तसेच अल्पवयीन पीडित मुलींच्या पालकांना देखील शस्त्र वापरण्याचे परवाने द्यावेत.

महाराष्ट्रातील महिला मुली असुरक्षित असून शाळेत गेलेली मुलगी घरी येईपर्यंत मुलींचे पालक प्रचंड चिंतेत असतात.
कारण दिवसेंदिवस महिला व अल्पवयीन मुलींवर अत्याचारात वाढ होत असून राज्याचे गृहमंत्री सुट्टीवर गेले की काय असा संतप्त सवाल महिला वर्गातून होत आहे.
राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी कठोर निर्णय घ्यायला हवा. जेणेकरून गुन्हेगारीला आळा बसेल. गुन्हेगार मोकाट फिरणार नाहीत .अशा कित्येक घटना महिला, अल्पवयीन मुली सोबत घडत आहेत ज्यामधील आरोपी मोकाट फिरत आहेत. काहींना पॉक्सो अंतर्गत शिक्षा होऊनही त्यांना जामीन मिळत आहे. 

नुकतीच २३ ऑगस्टची बातमीत वाचले की, सहा वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवडच्या शाळेतील एका मुलीशी अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला क्रीडा शिक्षक जामीनावर बाहेर आल्यानंतर पुन्हा त्याच शाळेत रुजू ही झाला व शाळेतील १३ वर्षाच्या मुलीशी अश्लील वर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे त्यानंतर या क्रीडा शिक्षकाला पोलिसांनी अटक केली.

महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या इज्जतीच सरकारला काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही असे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
एखाद्या महिलेवर किंवा मुलीवर अन्याय होतो ते पीडित कुटुंब न्याय मागण्यासाठी पोलीस स्टेशन मध्ये गेल्यास त्यांना लाजिरवाणे प्रश्न विचारले जातात.आरोपी विरोधात लवकर गुन्हा दाखल केला जात नाही.

बदलापूर येथील अल्पवयीन मुलींवर केलेल्या अत्याचार प्रकरणात मुलींच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार केली, तेव्हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी १०-११ तास घेतले. तेवढ्या वेळ या पालकांना ताटकळत बसावं लागलं. यानंतरही योग्य ती कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे पालकांचा संताप वाढला.

महिला सुरक्षा संदर्भात देशातील कायदे कठोर असूनही कायद्याची अंमलबजावणी त्याप्रमाणे होत नाही .म्हणूनच असे गुन्हेगार मोकाट सुटून ते पुन्हा पुन्हा गुन्हे करतात.
खरं तर अशा आरोपींना फास्टट्रॅक कोर्टात खटला चालवुन ताबडतोब फाशी द्यायला हवी. जर सरकारकडून अशा आरोपींवर कारवाई होत नसेल तर आम्हा महिलांना किंवा अल्पवयीन मुलींच्या पालकांना शस्त्र वापरण्याचे परवाने द्यावेत. जेणेकरून येणाऱ्या काळात आमची सुरक्षा आम्हीच करू.

पंधरा वर्षानंतर ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत..

पुण्यात सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करणाऱ्या नयना पुजारी या महिलेची 6 ऑक्टोबर 2009 रोजी चालकांनी अपहरण करून तिच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून केला होता या घटनेने पुण्यासह संपूर्ण राज्य हादरून गेले होते. तत्कालीन सरकारने हा खटला जलद गतीने न्यायालयात चालवण्यात येईल असे सांगितले त्यानुसार विशेष न्यायालयाची समिती तयार करण्यात आली. आरोपींच्या शिक्षेसाठी कुटुंबीयांना ९ वर्षे वाट पाहावी लागली होती. न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती मात्र आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यामुळे पंधरा वर्षानंतरही आरोपींना फाशी होण्यासाठी कुटुंबीय अद्याप यासाठी झगडत आहेत.

रोज कुठे ना कुठे महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमांमध्ये पाहायला मिळत आहेत. इतक्या साऱ्या घटना घडूनही अत्याचाराच्या नवीन नवीन घटना घडत आहेत त्यामुळे पोलिसांचा, कायद्याचा समाजात दरारा राहिला आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.