कुणी रस्ता देता का रस्ता..

आज-काल खेडोपाडी रस्ता हा कळीचा मुद्दा झालाय. ज्याप्रमाणे पैसे खाण्याचे हक्काचे कुरण म्हणजे रस्ता असतो त्याप्रमाणे एकमेकांची डोकी रस्त्यामुळेच फुटली जातात. त्यामुळे ज्याचे कोणाचे शेत मग ते पडीक का असेना रस्त्याच्या कडेला असते त्याच्या इतका श्रीमंत व सुखी गावात दुसरा कोणी नसतो… सोन्यासारखी पिकणारी जमीन रस्ता नसेल तर कवडी मोलाची होते. रस्ता पण ना ऐन सुगीमध्ये अडवला जातो. मग शेतीमाल बांधावर पडून असतो, पण त्या शेतकऱ्याला वाटे अभावी तो तिथून उचलता येत नाही.. ह्या असल्या खोड्या गावोगावी सर्रास चालू असतात.

त्यात या रस्त्यांचे आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांचे खूप साटे लोटे असते. ग्रामपंचायत निवडणूक झाली की हे रस्ते अडवण्याचे उद्योग गावोगावी सुरू होतात. मग उगीच या पुढार्‍याकडे पळ त्या पुढार्‍याकडे पळ… अशी पळापळ गावागावात दिसून येते. तहसीलदारांना अर्ज विनंती केल्या जातात. या साऱ्या गोंधळात समाधानाने जगणारा सामान्य शेतकरीच खूप हैराण होतो.. त्यात भरडला जातो.

ही प्रत्येक गाव खेड्याची कथा आणि व्यथा आहे. पण यावर उपाय शोधण्याची मानसिकता इथल्या व्यवस्थेत नाही ही आपली खूप मोठी शोकांतिका आहे.

कोणी एकेकाळी गावाचे नकाशे होते.. त्यात प्रत्येक गट नंबर मधून कुठून कसा रस्ता जातो हे दिसून यायचे.. पूर्वीचे शेतकरी माणुसकीचे होते, समंजस होते.. पण जसं जसा माणूस पैसेवाला झाला, आधुनिक झाला, खूप शिकला तसा त्याचा समंजसपणा गेला.. माणुसकी राजकारण आणि पैशात संपली. त्यामुळे आता सर्वच गावाचे रस्त्यांचे नकाशे सरकारी दप्तरी सापडतील याची गॅरंटी नाही.. आणि सापडलेच तर आज त्या रस्त्यावर जी काही अतिक्रमणे झालेली आहेत ती कोणी काढील याची गॅरंटी नाही…
खरंतर निदान दर दहा वर्षांनी हे गाव खेड्यांचे नकाशे अद्यावत व्हायला हवेत.. पण मागील कित्येक वर्षात ते झालेले नाही… मला कळालेली माहिती ही आहे की आता कोणत्याही शेताची विक्री करताना शेतमालकाला त्याचा रस्ता कुठून आहे हे खरेदी खतावर नकाशासह दाखवावे लागते.. पण त्याही पुढचा कहर म्हणजे भूमी अभिलेख ऑफिसात पैसा टाकला की जाग्यावर बसून तिथले अधिकारी रस्त्याच्या उभ्या आडव्या रेघा आपल्याला मारून देतात.. आता यात सत्यता किती ते मी काही तपासले नाही.. कदाचित ही बाब खोटी ही असू शकते.

एनीवे… तर हे नकाशे वेळोवेळी अद्यावत व्हायला हवेत पण तसे ते होतात असे म्हणणे धाडसाचे होईल. जुन्या लोकांनाच आपल्या गटातून कुठून कसा रस्ता होता हे माहित होते. ती मंडळी देवाघरी गेली आणि त्यांच्या मागच्या पिढीला आपल्या शेताची कुठून कशी वाट आहे हे आज माहित नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

वाटा ह्या ग्रामीण जीवनाच्या नसा आहेत. वाटा कृषी जीवनाच्या धमन्या आहेत. पण आज या धमन्या ब्लॉक झाल्यात. त्या मोकळ्या करण्यासाठी कोणाकडे कसलेच व्हिजन नाही किंवा त्यावर नुसते बोलण्याची कोणाचीही मानसिकता नाही.. गावागावात वीस वीस फुटांचे पानंद रस्ते होते राव… आज जाऊन बघा तुम्हाला तो रस्ताच काय तर ती पानंद दिसली तरी तुम्ही भाग्यवान आहात..

22 मे 2025 च्या म्हणजे आताच्याच एका शासकीय जीआर नुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार एकत्र कुटुंब धारण जमिनीच्या प्रत्येक हिश्श्याची मोजणी फी दोनशे रुपये इतकी केली आहे..

एकतर कुणी 85 नुसार तुमची वडीलोपार्जित जमीन तुमच्या भावंडात वाटप करतात का ते बघा..

म्हणजे तुमच्या वाड वडिलांची जमीन तुम्हाला सरस निरस मनाने वाटून घ्यायचीय.. कलम 85 नुसार त्याचे वाटप होत असताना अधिकारी करीत नाहीत…. असे वाटप कुणा अधिकाऱ्याने केले तर सोन्याहून पिवळे..

आणि केलेच तर वाटप करताना प्रथम पोटहिश्श्याचा मोजणी नकाशा भूमी अभिलेखने तयार करून तहसीलदार यांना सादर करावा लागतो व त्यानंतर सातबाराचे विभाजन होते..

पण प्रत्यक्षात मोजणीच्या आधीन राहून वाटप अशी टीप त्यात टाकून अधिकारी पळवाट काढतात. त्यामुळे वाटांचा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहतो भूमी अभिलेख असा नकाशा देत नाही.. खरे तर त्यांनी तो कायद्याने द्यायला हवा..

आता आपण नकाशा मागायला गेलो किंवा वाटांबाबत कोणताही दस्तऐवज सरकारी दरबारी आणायला गेलो तर नकाशे सापडत नाहीत, रस्त्याचे दस्तऐवज गहाळ आहेत असे चक्क सांगितले जाते प्रसंगी तसे लिहूनही दिले जाते.. त्यामुळे आता रस्त्याचे काय करायचे या मनस्थितीत लोक जगतात..

मा.तहसीलदार यांना रस्ता देण्याचे अधिकार आहेत पण गाव खेड्याच्या राजकारणात पडायला ते नाखुष असतात. मुळातच आपले सरकार याबाबत उदासीन आहे असे म्हणावे लागेल..

शेजारच्या कर्नाटक राज्यात याबाबत केव्हाच धोरणात्मक निर्णय घेऊन रस्त्याबाबतचे प्रश्न जवळजवळ संपुष्टात आणलेले आहेत.. आपण मात्र आजही देशाच्या,जगाच्या प्रश्नात लक्ष घालून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची चर्चा चौका चौकात करून त्यावर वेळ घालवत आहोत…..

पण तरी याबाबत सरकारचे काही कायदे आहेत. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र ग्रामीण मार्ग क्रमांक म्हणजे ग्रा.मा. नंबर टाकायचा असेल तर तो जिथून न्यायचा असेल तिथल्या सर्व शेतकऱ्यांची संमती आपणच घ्यायची… हा उलटा कारभार आपल्याकडे चालतो..

खरंतर हे असे मार्ग आखून देणे हे शासकीय अधिकाऱ्याचे काम असताना आता शासनाच्या सर्व पातळीवरून याबाबत सर्वजण हात झटकून मोकळे होतात. थोडक्यात या साऱ्या गोष्टी जरी असल्या तरी असले कायदयांचे, कलमांचे मार्ग चोखाळण्याची धमक आपल्यात नाही हे आपण खुल्या मनाने मान्य करायला हवे..

गावोगावच्या शेत रस्त्यांचे नकाशे अद्यायवत करा या मागणीसाठी जन चळवळ उभी राहायला हवी.. ( ती होणार नाही… हे मीच सांगून टाकतो…) कारण साऱ्यांचेच हात दगडाखाली आहेत. त्यात बांध कोरा कोरी तर अजून वेगळाच विषय आहे..

पण तरीही जोपर्यंत ग्रामपंचायत निवडणुका अटीतटीने लढल्या जातील तोपर्यंत रस्त्यांचा प्रश्न आपल्याला भेडसावत राहणारच आहे यात शंका नाही..

✍️भीष्मा चांदणे, मो. 9881174988  करमाळा