तालुक्यात सुरु असलेल्या अनधिकृत सेतू केंद्रांची चौकशी करून कारवाई करावी – तहसीलदारांना निवेदन
केम(संजय जाधव):करमाळा तालुक्यातील जेऊर, उमरड आणि पांगरे गावांमधील काही मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनधिकृत सेतू केंद्रांमधून नागरिक आणि शेतकऱ्यांची उघड लूट सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार फेडरेशनचे प्रविण मखरे यांनी तहसीलदार करमाळा यांना प्रत्यक्ष भेटून दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
मखरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत सुरू झालेल्या ‘आपले सरकार ई-सेवा केंद्र’ योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील नागरिकांना सरकारी सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे हा होता. मात्र जेऊर आणि परिसरातील काही सेतू केंद्रे भ्रष्टाचाराचे केंद्रबिंदू बनली असून, मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही केंद्रे अनधिकृतपणे चालवली जात आहेत.
या केंद्रांतून नागरिकांकडून जादा शुल्क आकारले जात असल्याचे, कागदपत्रे थांबवली जात असल्याचे आणि शेतकऱ्यांची सर्रास लूट होत असल्याचे मखरे यांनी सांगितले. “जनतेच्या हक्काच्या सेवांवर आता दलालांचा कब्जा झाला आहे. ही लूट तात्काळ थांबवली नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
स्थानिक प्रशासन आणि महसूल विभागाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
“सरकारी योजनेचं डिजीटल स्वरूप आता लुटीचं साधन बनलं आहे का?” असा सवाल प्रविण मखरे यांनी उपस्थित केला आहे. निवेदन देताना त्यांचे सोबत माहिती अधिकार फेडरेशनचे तालुका अध्यक्ष व पत्रकार विशाल परदेशी होते.
