काश्मीरबाबत अमेरिकेची मध्यस्थी मान्य नाही – युद्ध नको, बुद्ध हवा

करमाळा(दि.२०): स्वातंत्र्यसैनिक डॉ. जी. जी. पारिख, मेधा पाटकर, तुषार गांधी आणि इतर 50 सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आवाहनावर ॲड. सविता शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली करमाळ्यात पंतप्रधानांच्या नावे तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्याकडे निवेदन सादर केले.
दिलेल्या निवेदनात विविध मुद्यांवर मत मांडण्यात आले आहे.
अहिंसा हाच मार्ग
लेफ्टनंट विनोद नरवाल यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी हिमांशी नरवाल यांनी संयम दाखवत, देशवासीयांना मुस्लिम वा काश्मिरी समाजाविरोधात द्वेष पसरवू नये, शांतता राखावी, आणि न्यायासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले. जम्मू-काश्मीरमधील विविध घटकांनी एकत्र येत दहशतवादाविरुद्ध आवाज उठवत देशाचे सहिष्णुतेचे व अहिंसेचे मूल्य पुन्हा अधोरेखित केले.
धर्म, जात, भाषा, विकासाच्या नावाखाली हिंसेला नकार
देशात कुठेही धर्म, जात, लिंग, रंग, भाषा वा विकासाच्या नावाखाली हिंसा मान्य नाही, असे मत निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले. कोणाच्याही सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणणे हेही हिंसेचेच रूप असून, भारतीय संविधान त्याला मान्यता देत नाही.
भारत-पाक तणाव व शांततेचा पर्याय
शेजारी देशांनी परस्परांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करावा आणि शांततामय सह-अस्तित्वाचा मार्ग स्वीकारावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. युद्ध नव्हे, तर संवाद, करार आणि शांततेच्या दिशेने प्रयत्न हाच खरा उपाय असल्याचे नमूद करण्यात आले.
संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय संवाद होणे आवश्यक आहे. अशा बैठकीत काही नेते अनुपस्थित राहिल्याने एकतेचा प्रयत्न अपूर्ण राहिला. त्यामुळे संसदेत विशेष अधिवेशन घेऊन ही त्रुटी भरून काढावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दहशतवादविरोधात कठोर कारवाईची मागणी
पहलगाम येथील हल्ल्याची उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी करावी, आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. घटनेनंतर काही ठिकाणी विशेष समुदायावर झालेल्या हिंसाचाराचा निषेधही निवेदनात करण्यात आला आहे.
प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी आणि ध्रुवीकरणाला आळा
प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियावरून समाजात विष पसरवणाऱ्या कृतींना देशविघातक ठरवत, त्यावर त्वरित नियंत्रण आणावे, असे निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेच्या मध्यस्थीला नकार
भारतीय लष्कराने पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर कारवाई केल्यानंतर अचानक अमेरिकेच्या मध्यस्थीने युद्धबंदीची घोषणा केली. मात्र, भारत-पाक संवादाचे स्वागत असले तरी तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपाला आम्ही मान्यता देत नाही. भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड मान्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे.
बुद्धाकडे जाण्याचा संकल्प
“आमची इच्छा आहे की देशाच्या सुरक्षेत कोणतीही ढिलाई होऊ नये. लोकशक्ती आणि राजशक्ती यांच्यात समन्वय राहावा. सर्वांना सद्बुद्धी लाभो, आणि युद्धाच्या वाटेऐवजी बुद्धाच्या मार्गावर देश चालावा,” असा संदेश निवेदनाच्या शेवटी देण्यात आला आहे.
हे निवेदन सादर करताना ॲड. सविता शिंदे, ॲड. योगेश शिंपी, ॲड. सुनील रोकडे, ॲड. नवनाथ राखुंडे, सौरव शिंपी, रामकृष्ण नायकोडे, गजानन ननवरे, दत्तात्रय हिरडे, शिवाजी पाटील, डॉ. अमोल दुरंदे. यांचा समावेश होता.






