पिढ्या बदलल्या, पण रेशन कार्ड तेच!
करमाळा(दि.२३मे) : गेल्या पंचवीस वर्षांपासून नागरिकांना नवीन रेशन कार्ड देण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे त्या काळात मिळालेली रेशन कार्डे फाटलेली आणि जीर्ण झाली आहेत. यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना शासकीय सोयी-सवलतींपासून वंचित राहावे लागत आहे. यावर तोडगा म्हणून नेरले ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच औदुंबरराजे भोसले यांनी तहसीलदारांना लेखी निवेदन देऊन, पूर्वीप्रमाणे प्रत्येक पाच वर्षांनी नवीन रेशन कार्ड वितरित करण्याची मागणी केली आहे.
सन १९९७-९८ मध्ये झालेल्या दारिद्र्यरेषेच्या सर्वेक्षणानंतर सन २००३-०४ मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना पिवळ्या रंगाची तर इतरांना केशरी रेशन कार्ड देण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र कोणताही सर्वेक्षण झाला नाही आणि नवीन कार्डांचे वाटपही थांबले. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांत अनेक कुटुंबांमध्ये विवाह, मृत्यू, स्थलांतर यामुळे सदस्य संख्येत बदल झाला असला तरी रेशन कार्डात ही माहिती अद्ययावत करण्यात अपयश आले आहे.
पूर्वी तहसील कार्यालयामार्फत पाच वर्षांतून एकदा नवीन रेशन कार्ड वाटप मोहिमा राबवण्यात येत असत. तलाठी व स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या माध्यमातून या प्रक्रियेत नव्याने जन्मलेल्या बालकांची, विवाहाने आलेल्या महिलांची नोंद घेतली जाई. मृत व्यक्तींची नावे वगळली जात आणि स्थलांतरित व्यक्तींना हटवले जाई. यासाठी नागरिकांना फारसे तहसील कार्यालयात जाण्याची गरज भासत नसे.
सध्या मात्र नागरिकांना नाव समाविष्ट करणे, कमी करणे किंवा रेशन कार्ड गहाळ अथवा जीर्ण झाल्यास नवीन मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयाचे अनेकदा फेरे मारावे लागतात. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, खर्चिक व त्रासदायक बनली आहे. अनेक वृद्ध, अपंग, महिलांना या प्रक्रियेमुळे फार त्रास सहन करावा लागत आहे.
औदुंबरराजे भोसले यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, शासनाचा मूळ नियम दर पाच वर्षांनी नवीन शिधापत्रिका देण्याचा असूनही २००३ नंतर या धोरणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांचे हाल थांबवण्यासाठी व प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांना सरसकट नवीन रेशन कार्ड वाटप करावे.
पंचवीस वर्षांपासून कार्डांचे वाटप न झाल्यामुळे प्रत्येक कार्डधारकाला तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करावा लागत आहे. मात्र अर्ज केल्यानंतरही वर्ष-दोन वर्षे पाठपुरावा करूनही नवीन कार्ड मिळणे, नाव समाविष्ट करणे किंवा कमी करणे यासारखी कामे होत नाहीत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना धान्य व अन्य शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
– औदुंबरराजे भोसले, माजी सरपंच, नेरले ग्रामपंचायत
