गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटाव कारवाई अन्यायकारक ठरेल – आ.संजयमामा शिंदे
करमाळा / संदेश प्रतिनिधी :
करमाळा : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत योग्य माहिती घेऊनच निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, तसेच मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्काशीत करणे संदर्भात जो आदेश देण्यात आलेला आहे, तो आदेश आणि जिल्हाधिकारी यांनी काढलेला आदेश यामध्ये तफावत दिसत त्यामुळे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत योग्य माहिती घेऊनच निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
याविषयी मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या माझे करमाळा मतदारसंघातील अनेक गावातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढणे संदर्भात शासनाने नोटीसा बजावलेल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय व मा. जिल्हाधिकारी यांनी काढलेला आदेश यामध्ये तफावत दिसत आहे.महाराष्ट्रातील एकूण 2 लाख 23 हजार अतिक्रमणांपैकी करमाळा तालुक्यात 30 गावात 1457 अतिक्रमणे असलेली नोंद आहे.
सदर अतिक्रमणे काढण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. परंतु सध्या तालुक्यातील 5 ते 6 हजार नागरिकांना अतिक्रमणे काढणे संदर्भात नोटीस बजावली आहेत. मा.उच्च न्यायालयाचा निर्णय जरी झालेला असला तरी सदर प्रकरणी महाराष्ट्रातील अतिक्रमण धारकांची खरी यादी व परिस्थिती पुर्ण कोर्टात सादर झालेली नाही, त्यामुळे कारवाई होणेपूर्वी सर्व माहीती शासनाकडे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.अशी अद्यावत अतिक्रमणाची माहीती राज्य शासनाकडे नाही, त्यामुळे अपुर्ण माहीतीचे आधारे कारवाई करणे उचित होणार नाही.
गेल्या अनेक वर्षापासून शासनाच्या धोरणानुसारच अनेक ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या गायरान जमिनी ह्या जमीन नसलेल्या गोरगरिबांना घरकुल बांधण्यासाठी दिलेल्या आहेत. काही गायरान जमिनीवरती शासकीय अंगणवाडी , जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती, शासकीय कार्यालये ही शासनाची परवानगी घेऊनच बांधलेल्या आहेत.
न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने अतिक्रमण काढणे संदर्भातील मा. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ६ महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा. न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल करावी. यासंदर्भात शासन स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा असे निवेदन आ.शिंदे यांनी दिले आहे.
