शेतकऱ्याची पिके वाचवण्यासाठी
धरणग्रस्तांच्या हक्काचे पाणी संरक्षीत व्हावे : पाटील गटाची मागणी..

करमाळा / संदेश प्रतिनिधी :

करमाळा : करमाळा-माढा तालूक्यातील शेतकऱ्याची पिके वाचवण्यासाठी धरणग्रस्तांच्या हक्काच्या पाण्याचे संरक्षीत करावे असे आवाहन पाटील गटाकडून प्रशासनास करण्यात आली आहे. याबाबत पाटील गटाचे प्रवक्ते सुनील तळेकर यांनी सविस्तरपणे भुमिका मांडली. यावेळी तळेकर यांनी सांगितले की, सध्या उजनी धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडणे चालू आहे. या पाण्याचे मोजमाप व नियोजन याचा अभाव असल्याने भरमसाठ पाणी सोडले जाते.

याचा फटका करमाळा तालुक्यातील व माढा तालुक्यातील बोगद्यावरील शेतकऱ्यांना बसत आहे, उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी करमाळा तालुक्यातील गावे पाण्याखाली गेली. लवादाने धरणग्रस्तांसाठी दोन टिएमसी पाणी राखून ठेवले. पण उजनी गाळयुक्त असल्याने धरणग्रस्तांचे अधिकार त्यांना मिळवून दिले जात नाहीत. सोलापुर शहरास पिण्याच्या नावाखाली पाणी सोडले जाते, आषाढी व कार्तिकी वारी नजरेसमोर ठेऊनही नदीपात्रात पाणी सोडले जाते. पण याचे प्रमाण अधिक असल्याने करमाळा तालुक्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत येतो. दरवर्षी माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी यांना विनवणी करते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करुन कायमस्वरूपी या समस्येवर तोडगा निघावा अशी मागणी माजी आमदार नारायण पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन योजना, धरणग्रस्तांचा उजनी पट्टा व सीना-भीमा जोडकालवा अर्थात बोगदा यावरील शेतकरी हा ऊस व खास करून केळी सारखी नगदी पिके घेत आहेत. पाण्याची मागणी भरपुर आहे. अशात उजनीतुन खाली नदीपात्रात जाणारे पाणी थांबले नाही तर शेकडो कोटी रुपयांची पिके धोक्यात येतील.

यामुळे मग शेतकऱ्याची बाजू घेण्यासाठी माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली वेळप्रसंगी आंदोलन करावयाची वेळ आली तरी पाटील गट यास तयार असेल. उजनीच्या पाणी नियोजन समितीत धरणग्रस्तांचा एक प्रतिनिधी असावा, पाणी पातळी खाली गेल्यास प्रत्यक्ष पाण्यापर्यंत शेतकऱ्याला शासनाकडून मोफत वीजेचे पोल टाकले जावेत व तारा ओढून दिल्या जाव्यात ही मागणी यापूर्वीच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केली असून याचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे प्रवक्ते सुनील तळेकर यांनी सांगितले.