शेतरस्ते आता किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असणार – ९० दिवसांत अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश

करमाळा, (ता. २६ मे) — राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पारंपरिक अरूंद शेत रस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यामुळे शेतमाल वाहतूक, ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर यासारखी आधुनिक कृषी उपकरणे शेतात घेऊन जाणे अधिक सुलभ होणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार राज्य सरकारने गुरुवारी (ता. २२) शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निर्णयानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रत्यक्ष पाहणी करूनच निर्णय

शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या रस्त्यांसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्त्याची गरज तपासायची आहे. तसेच अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक मार्गांचा, पाऊलवाटांचा, वहिवाटीच्या हक्कांचा व अडचणींचा विचार करूनच रस्ता मंजूर केला जाणार आहे. अडचणी असल्यास पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करण्यात येईल.

सीमावाद टाळण्यासाठी सातबाऱ्यावर रस्त्याची नोंद

रस्ता मंजूर केल्यानंतर त्याची लांबी, रुंदी, दिशा आणि सीमांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात येणार आहे. हे रस्ते कोणत्या गटातून वा सर्वे नंबरमधून जातील, याची स्पष्टता आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात सीमावाद निर्माण होणार नाहीत.

९० दिवसांत निर्णयाचे आदेश

प्राप्त अर्ज ९० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे आणि सध्याची सर्व प्रलंबित प्रकरणे शासन निर्णयापासून ९० दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पार्श्वभूमी आणि गरज

पूर्वीच्या काळात शेती बैलगाडी व बैलजोडीच्या साहाय्याने केली जात होती, त्यावेळीचे रस्ते आजच्या यांत्रिकीकरणाच्या युगात पुरेसे नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सीमावादही निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने रस्ते रूंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतीकामात अधिक सुलभता मिळणार असून, वाहतूक व्यवस्थाही सुधारेल. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत शेतकरी वर्गाने समाधान व्यक्त केले आहे.