औष्णीक प्रकल्पाचे झाले काय ? केवळ चर्चा आणि चर्चाच..!
करमाळा / संदेश प्रतिनिधी :
करमाळा : तालुक्यातील वडशिवणे परिसरात केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय च्या वतीने मार्च २००८ मध्ये औष्णीक प्रकल्प उभारणीबाबात जागा पाहणी केली. जमीनीच्या उपलब्धतेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून चौकशी केली; पण पुढे हा प्रकल्प म्हणजे तालुकावासियांना दाखवलेले स्वप्नच ठरले आहे. करमाळा विधानसभा मतदार संघातून सन १९७४ साली झालेल्या पोटनिवडणूकीत ॲड. सुशीलकुमार शिंदे हे विजयी झाले.
त्यानंतर त्यांनी राजकारणात मोठा जम बसवला. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापासून ते राष्ट्रपतीपदाच्या स्पर्धेपर्यंत ते पोहचले होते. सन २००८ साली केंद्रीय उर्जामंत्री म्हणून सुशीलकुमार शिंदे हे होते. त्यांच्या सुचनेवरून जिल्ह्यात ऊर्जेबाबत सुविधा वाढवण्याचे नियोजन सुरू झाले.
दक्षिण सोलापूर येथील कुंभारी येथे पॉवरग्रेड प्रकल्पासाठी २०० कोटी रूपयाच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली होती. तर करमाळा तालुक्यात औष्णीक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे धोरण ठरले होते. त्यानुसार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून या प्रकल्पासाठी १५०० एकर जमीन उपलब्ध होईल काय ? याची विचारणा केली होती.
त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यासाठी वडशिवणे, निंभोरे, केम, कंदर परिसरात अशी जमीन उपलब्ध होईल असे सुचवले होते. त्यानुसार केंद्रीय ऊर्जा कार्यालयातील प्रतिनिधी यांनी करमाळा तालुक्यात येऊन वडशिवणे परिसरातील जागेची पाहणी केली. त्यांना जागा पसंतही झाली होती. पण पुढे काय झाले समजले नाही. पण करमाळा तालुक्यात होणारऽऽहोणार म्हणून गाजलेला प्रकल्प अखेर कुठे गडप झाला ते अद्याप समजले नाही. याबाबत करमाळा तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
करमाळा तालुक्यातील वांगी हे जगाचा केंद्रबिंदू म्हणून ओळखले जाते, तेथेही असाच प्रकल्प उभा केला जाणार अशीही चर्चा सन १९८० ते १९८५ दरम्यान होती, पण पुढे काहीच झाले नाही. त्यानंतर सन १९९०-९५ च्या दरम्यान कुगाव परिसरात औष्णीक वीज प्रकल्प उभा होणार, अशा स्वरूपाच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या पण त्यालाही यश आले नाही. त्यानंतर सन २००८ साली तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या माध्यमातून वडशिवणे परिसरात औष्णीक ऊर्जा प्रकल्प उभारणीबाबत जोरदार हालचाली सुरू झाल्या पण त्यातून काहीही साध्य झाले नाही.
