केम(संजय जाधव) : करमाळा तालुक्यातील कोर्टी येथील छत्रपती शिवाजी विद्यालयातील सहशिक्षकाच्या रजा कालावधीतील थकीत वेतन प्रकरणात मुख्याध्यापिकेने शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने संपूर्ण शाळेचा पगार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याविषयी अधिक माहिती अशी की या विद्यालयातील सहशिक्षक बाळासाहेब भिसे यांनी रजा मंजुरी व त्या कालावधीतील थकीत वेतन मिळावे यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन मुख्याध्यापकांनी रजा अर्ज स्वीकारून त्याची पोच न दिल्याने तसेच सेवा पुस्तिकेत नोंद न केल्यामुळे भिसे यांना संबंधित कालावधीतील वेतन फरक मिळाला नव्हता.
या तक्रारीवर सुनावणी घेतल्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी संबंधित शिक्षकाचा रजा अर्ज नव्याने स्वीकारून थकीत वेतन देयक वेतन पथकाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसे न केल्यास विद्यमान मुख्याध्यापिकेचे वेतन अदा करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले होते.
सुनावणीच्या निर्णयानुसार भिसे यांनी मुख्याध्यापिकेकडे रजा अर्ज व वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून त्याची पोच घेतली. मात्र मुख्याध्यापिकेने रजा मंजूर करून थकीत वेतनाचे देयक वेतन पथकाकडे सादर केले नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
यानंतर भिसे यांनी पुन्हा शिक्षण विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी 17 डिसेंबर 2025 रोजी आदेश काढत, जोपर्यंत संबंधित शिक्षकाची रजा मंजूर करून थकीत वेतन देयक सादर केले जात नाही, तोपर्यंत संपूर्ण शाळेचा पगार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे शाळेतील सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबणार आहे. रजा मंजुरी व थकीत वेतन सादर करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापिकेकडे असतानाही वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न केल्याने सर्व शिक्षकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागणार असल्याची चर्चा आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या मुख्याध्यापिकेमुळे संबंधित शिक्षकाला न्याय मिळाला नसता. पहिल्या सुनावणीत मुख्याध्यापिकेचे वेतन बंद करण्याचा निर्णय योग्य होता. मात्र सुधारित आदेशात संपूर्ण शाळेचे वेतन बंद करून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरू नये.”
विजयकुमार गुंड, जिल्हा प्रवक्ता,शिक्षक भारती सोलापूर,
