‘न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणे’ – १००० पेक्षा जास्त फास्टट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची गरज
करमाळा (दि.२२) – पीडितांना ‘न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणे’ या प्रकारातील असून बलात्कार आणि पोस्को प्रकरणे सोडवण्यासाठी देशात १००० पेक्षा जास्त फास्टट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची गरज असल्याचे मत करमाळा येथील महात्मा फुले समाज सेवा मंडळ या संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी दिल्ली येथील कार्यशाळेत व्यक्त केले.
कैलास सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाउंडेशन अमेरिका यांनी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या तीन दिवसीय कार्यशाळेत इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शनच्या अहवालाचे अनावरण करण्यात आले. या अहवालावर त्यांनी सदर कार्यशाळेत प्रतिक्रिया दिली.
चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया ही 200 एनजीओ आणि 400 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमधील बालविवाह विरोधातील राष्ट्रीय मोहीम आहे आणि इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन आणि महात्मा फुले समाज सेवा मंडळ करमाळा ही संस्था सोलापूर जिल्ह्याची भागीदार आहे.
या कार्यशाळेत बाल अधिकार कार्यकर्ते आणि चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडियाचे संस्थापक भूतन रिबू म्हणाले बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये भारत दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या न्यायाच्या मुद्याकडे वाटचाल करत आहे हेच ते निर्णयक क्षण आहेत आपल्याला आपल्या महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी गुंतवणूक करावी लागेल प्रलंबित सर्व प्रकरणे तीन वर्षात मिटवण्यासाठी 1000 नवीन फास्टट्रॅक कोर्ट निर्माण करणे आवश्यक आहे हे फक्त पिढीतांना न्याय देणार नाही तर समाजात कायदेशीर प्रतिबंधक उपायांचा प्रसार करून पुनर्वसन आणि भरपाई देखील प्रदान करेल. अहवालात देशातील प्रलंबित बलात्कार आणि पोस्को प्रकरणे सोडवण्यासाठी 1000 पेक्षा जास्त फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
सदर अहवालात आणि त्याचे निष्कर्ष दाखवत महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी म्हटले आहे की पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शांत राहण्याऐवजी न्याय मिळवून देण्याचे काम आम्ही अथक पणे करत आहोत पण कटू सत्य असे आहे की त्यांची न्यायासाठीची ही चाचणी कधी कधी अपराधापेक्षा जास्त कालावधीची ठरते हा अहवाल स्पष्ट दर्शवतो की अधिक फास्ट ट्रॅक न्यायालयाद्वारे आपल्या मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना लवकर न्याय मिळेल आम्ही सरकारला आमच्या राज्यासाठी निर्दिष्ट सर्व फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यान्वित करण्याचे आणि नवीन न्यायालय स्थापन करण्याचे आव्हान करतो
न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणे आणि या प्रतीक्षेची साखळी संपलीच पाहिजे अहवालाच्या शिफारशीमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निर्भया फंडातील कोटींचा वापर करून अतिरिक्त फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे आणि चालवणे उच्च न्यायालयामध्ये दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी अपील आणि सुनावणीसाठी काल मर्यादा ठरवणे आणि बलात्कार व पोस्को प्रकरणातील निर्दिष्टता आणि शिक्षा याची रियल टाईम माहिती संपूर्ण देशभर उपलब्ध करणे याचा समावेश व्हावा. असे मागणी या कार्यशाळेमध्ये संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी प्रकर्षाने केली.
