बालकामगार मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी बालकामगार शोधून देणाऱ्यास बक्षीस योजना सुरू करावी – प्रमोद झिंजाडे
करमाळा (दि.३) – बालकामगार मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी बालकामगार शोधून देणाऱ्यास बक्षीस योजना सुरू करावी – प्रमोद झिंजाडे अशी मागणी करमाळा (जि. सोलापूर) येथील महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष तथा विधवा महिला सन्मान चळवळीचे प्रणेते प्रमोद झिंजाडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
महात्मा फुले समाज सेवा मंडळ संस्थेद्वारे सोलापूर जिल्ह्यात मुलांना न्याय मिळवून देणे या प्रकल्पांतर्गत बालकामगार मुक्त जिल्हा व बालविवाह मुक्त जिल्हा हे अभियान राबवण्यात येत आहे. नुकतेच या संस्थेच्या पुढाकाराने सोलापूर येथील ११ बालकामगारांची सुटका करण्यात यश आले. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात बाल कामगार असून बालकामगार मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी त्यांनी ही मागणी केली आहे.
महात्मा फुले समाजसेवा संस्थेच्या पुढाकाराने ११ बाल कामगारांची सुटका
दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील बाल कामगारांची संख्या अंदाजे 96916 इतकी आहे. ही संख्या लक्षणीय आहे.यामध्ये वीट भट्टी, हॉटेल, खडी फोडणे, ऊस तोड कामगार, बांधकामावर तसेच अन्य धोकादायक व्यवसायामध्ये ही लहान मुले काम करताना आढळून येतात.काही बालकामगारांचे बाल लैंगिक शोषणही होते ते उजेडात येत नाही बालकामगार (प्रतिबंध व विनियमन)अधिनियम 1986 कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे.त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये बालकामगार मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी ‘बाल कामगार दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा’ ही योजना राबविल्यास बाल कामगारांची झपाट्याने संख्या कमी होईल.
ज्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये बालकामगार आढळून येतील त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरून ज्या व्यवसायिका कडे बाल कामगार काम करताना आढळून आल्यास त्या व्यवसाय मालकाच्या बँक खात्यातून प्रति बाल कामगार एक हजार रुपयांपर्यंत दंड म्हणून शासनाच्या एका विशिष्ट खात्यामध्ये जमा करावेत. तसेच ज्या व्यक्तीने बाल कामगाराचा फोटो जिल्हाधिकारी, पोलीस,महिला व बाल कल्याण विकास अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय यांना बालक काम करत असतानाचा फोटो पाठवला आहे अशा व्यक्तीच्या खात्यामध्ये वरील रक्कम जमा करण्यात यावी. हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आपण आपल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीमध्ये घ्यावा व महाराष्ट्र बालकामगार मुक्त म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी त्यांनी सत्ताधारी महायुतीचे व विरोधी पक्षाना केली.
या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार,कामगार मंत्री सुरेश खाडे,महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे,राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य,सभापती नीलम गोऱ्हे,खा. सुप्रिया सुळे, खा. वदंना चव्हाण,बाल कामगार आयोग अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य,सचिव बाल संरक्षण व अधिकार आयोग,मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.