अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे ओबीसी,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती यांना मिळणार शिष्यवृत्ती
– प्रा. रामदास झोळ
केम (संजय जाधव) – अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे ओबीसी,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती मिळणार असल्याची माहिती दत्तकला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.
याविषयी अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना 1554 अभ्यासक्रमांना फ्रीसिप व स्कॉलरशिप मिळत आहे परंतु ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फक्त 605 अभ्यासक्रमांनाच शिष्यवृत्ती मिळत होती. म्हणजेच तब्बल 950 अभ्यासक्रमांना या सर्व जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नव्हती. महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक सवलतीतील या असमानतेबाबत मागील सात आठ वर्षापासून मी काम करत आहे. शासनाकडे वारंवार कागदोपत्री पाठपुरावा करून या शैक्षणिक सवलती लागू करण्यासंदर्भात सतत मागणी करत होतो. त्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यां प्रमाणे ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , विशेष मागासवर्ग व खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी प्रयत्न करत होतो.याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दिनांक 14 जून 2024 रोजी शासन निर्णय काढला आहे.
त्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याप्रमाणेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीही 1554 अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या समाजातील सर्व मुलांना 950 वाढीव अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने सदरची वाढीव अभ्यासक्रमांची शिष्यवृत्तीची सवलत ई.डब्ल्यू .एस , एस. इ .बी .सी व खुल्या वर्गातील मुलांना दिलेली नाही. या सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढून अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, विद्यार्थी तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे 1554 अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती चा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे. असे प्रा.रामदास झोळ यांनी सांगितले त्याच वेळी त्यांनी महाराष्ट्र शासनाने वाढीव 950 अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्तीची सवलत इतर मागासवर्गीय, विद्यार्थी भटक्या जमाती, विमुक्त जाती व विशेष मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय काढून दिल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे आभार त्यांनी व्यक्त केले.
