मराठा आरक्षणाची अपरिहार्यता

आजच्या काळात आरक्षण हा फक्त राजकीय वा सामाजिक वादाचा मुद्दा नाही, तर वंचित आणि संघर्ष करणाऱ्या समाजघटकांच्या जीवनाचा श्वास आहे. मराठा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या शेतकरी व शेतमजुरीवर आधारलेला असून, मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात विखुरलेला आहे. शेतीवरील संकटे, उत्पादनक्षमता कमी असलेली जमीन, सतत बदलणारे हवामान आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे हा समाज आर्थिकदृष्ट्या सतत मागे पडत आहे.
मी स्वतः सोलापूर जिल्ह्यातील असल्यामुळे या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. शिक्षण घेताना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरी करून पुढील वर्षीच्या प्रवेशासाठी पैसे जमवले. कुटुंबाला आधार देत स्वतःच्या शिक्षणाचा भार उचलताना घाम गाळला. पुस्तकं, कोचिंग यांची सोय करताना जगण्याचा संघर्ष सतत समोर उभा राहिला. हे केवळ माझेच नव्हे तर हजारो मराठा मुलांचे वास्तव आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आजही मोठ्या प्रमाणावर जाणवते. उच्च शिक्षणात मराठा समाजाचा सहभाग कमी आहे. खासगी शिक्षणसंस्था, व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांची फी गगनाला भिडली आहे. स्पर्धा परीक्षा, नोकरीच्या संधी आणि सामाजिक प्रगती हे स्वप्न ठरत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती व सवलती मराठा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध नाहीत. परिणामी अनेक प्रतिभावान मुले मागे पडतात.
रोजगाराच्या क्षेत्रातही हीच मर्यादा जाणवते. सरकारी वा खासगी क्षेत्रात आरक्षण नसल्यामुळे मराठा तरुणांना स्पर्धेत टिकणे कठीण जाते. आर्थिक अडचणींमुळे योग्य कोचिंग वा तयारी करता येत नाही. त्यामुळे अनेक उज्ज्वल करिअर अंधारात हरवत आहेत.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तरी मराठा आरक्षण ही योग्य आणि न्याय्य मागणी आहे. शासनाने नेमलेल्या समित्यांनी समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयानेही त्याला मान्यता दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने काही तांत्रिक अडचणींमुळे तो निर्णय रद्द केला, तरी संविधानातील कलम १५(४) आणि १६(४) नुसार सरकारला मागास घटकांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण ही केवळ सामाजिकच नव्हे तर कायदेशीरदृष्ट्याही गरजेची बाब आहे.
भावनिक बाजू अधिक हृदयस्पर्शी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसदार असलेला हा समाज राष्ट्ररक्षणासाठी व समाजहितासाठी बलिदान देत आला. पण आज त्याच समाजाची मुले पोटासाठी मजुरी करीत आहेत, शिक्षणासाठी कर्ज काढीत आहेत आणि संधीच्या अभावामुळे मागे पडत आहेत. इतिहासाच्या शौर्यापेक्षा वर्तमानातील संघर्ष अधिक कठोर आहे.
आरक्षण हा मराठा समाजाला मिळणारा दान नसून, त्यांच्या संघर्षाचा न्याय्य हक्क आहे. सामाजिक न्याय, शैक्षणिक समानता आणि रोजगारातील समता साधण्यासाठी मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी. अन्यथा या समाजातील अनेक पिढ्यांचे भविष्य अंधारात जाईल.
✍️ प्रा. सोमनाथ जाधव, प्रतापसिंह मोहिते-पाटील विज्ञान महाविद्यालय, करमाळा.