कॉलेजियम पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह?

लोकशाहीच्या प्रमुख चार स्तंभापैकी एक असलेली व्यवस्था म्हणजे न्यायपालिका होय, न्यायनिवाडा करण्यासोबतच सरकारच्या अनियंत्रित,कारभारावर नियंत्रण ठेवून त्यांनी केलेले कायदे घटनात्मक उपाययोजनेला धरुन आहेत का जनहिताला धक्का पोहेचेल का हे तपासून पाहण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिकेला आहे ,मग दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो कि, सर्वोच्च न्यायालयात ज्या कॉलेजियम पध्दतीच्या साहाय्याने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड केली जाते ती पध्दत अत्यंत गोपनीय असते,त्याचे निकष सहसा जाहीर केलेले पाहावयास मिळत नाही, आजपर्यंतच्या कॉलेजियम पध्दतीच्या माध्यमातून निवडलेले न्यायाधीश हे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकीली करणारे,असतात कधी कुणाचा नातेवाईक असतो तर कधी मुलगा असतो, बाकी जे या पदास पात्र आहेत पण त्यांचा नावलौकिक नाही अशा बुद्धिजीवी न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेले आढळत नाही,असा आरोप होतोय.

सरकारने न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमला होता त्याची पुन्हा पुनर्बांधणी होण आवश्यक वाटत, त्या आयोगामधे सरकारचे प्रतिनिधी,विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधी, आणि न्यायपालिकेतील वरीष्ठ सदस्य यात असतील अशी तरतूद होती,जर या आयोगाच्या माध्यमातून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती केली तर सर्वसामान्य वर्गातील एससी,एसटी, ओबीसी, आणि ईतर वर्गातील बुद्धिजीवी अभ्यासु पात्रतेचे निकष पूर्ण करण्याऱ्या नवीन लोकांनाही संधी दिली जाऊ शकते केवळ आपल्याच विचारसरणीतील घराण्यातील व्यक्तीची,एका विशिष्ट समाजातील व्यक्तीची कॉलेजियम द्वारे निवड केली जाते ही ओरड बंद होईल आणि या सर्व प्रक्रियेमध्ये पारदर्शक न्यायनिवाडा होण्यासाठी न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात समन्वय राखून चर्चेच्या माध्यमातून योग्य ती कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील आणि सरकारलाही जनहिताच्या दृष्टीने काही शिफारशी सुचवून न्यायपालिका अधिक बळकट करता येईल , त्यामुळे कॉलेजियम पध्दतीवर चर्चा झाली पाहिजे त्याची पारदर्शकता सर्वांना समजली पाहिजे आणि त्याद्वारे होत असलेली निवड सर्वसमावेशक आहे कायद्याच्या बुद्धिजीवी, लोकांच्या पात्रतेवर निवड आहे असा विश्वास सर्वसामान्य जनतेला दिला पाहिजे.

समाधान दणाने,मो. 72188 44652 करमाळा जिल्हा सोलापूर