ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी बंधाऱ्यात पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविले जाणार-आ. संजयमामा शिंदे

करमाळा (संदेश प्रतिनिधी) –  करमाळा तालुक्यातील सीना नदीवरील अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या पोटेगाव या कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी ४ कोटी १३ लाख निधी मंजूर झाला असून फेब्रुवारी २०२४ अखेर त्याची निविदा प्रसिद्ध होऊन ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी त्यामध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविले जाईल अशी माहिती करमाळा मतदारसंघाचे आ.संजयमामा शिंदे यांनी दिली.

याविषयी अधिक माहिती देताना आमदार शिंदे म्हणाले की, पोटेगाव हा अत्यंत महत्त्वाचा कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा अनेक वर्षापासून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेमध्ये होता. सिंचन बजेट मधून त्याला दुरुस्ती करण्यास निधी उपलब्ध नसल्यामुळे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांना आपण विस्तार सुधार मधून त्याचा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. त्यानुसार कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता श्री धुमाळ यांनी १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रत्यक्ष पोटेगाव बंधाऱ्याची पाहणी केली. त्यानंतर प्रस्ताव दाखल होऊन २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी च्या कार्यकारी समितीच्या १६६ व्या बैठकीत सदर प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन प्रस्ताव नियामक मंडळापुढे मांडण्यासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये शासनास प्रस्ताव दाखल झालेला होता परंतु जलसंपदा मंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळाची बैठक होत नसल्यामुळे विषय प्रलंबित होता, त्यामुळे दिनांक ७ मार्च २०२३ रोजी फडणवीस यांना आपण लेखी पत्र देऊन नियामक मंडळाची बैठक लवकरात लवकर घेऊन पोटेगाव या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचा विषय मार्गी लावावा अशी विनंती केली होती.

अखेर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची ११०वी बैठक २८ डिसेंबर २०२३ रोजी झाली आणि त्यामध्ये ४१२.९२ लक्ष निधीला मंजूर देण्यात आली. या निधीमधून पोटेगाव बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे.या बंधार्‍याचा फायदा पोटेगाव, बाळेवाडी पोथरे ,बिटरगाव श्री, तरटगाव ,निलज या ६ गावांना होणार असून एकूण ८१५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

पोटेगाव बंधाऱ्याचा इतिहास…
पोटेगाव या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यासाठी दिनांक २१ एप्रिल १९८१ च्या शासन निर्णयानुसार २४ लाख ६१ हजार इतक्या किमतीस प्रशासकीय मान्यता दिलेली होती. सदर काम जानेवारी १९८८ मध्ये सुरू होऊन ऑगस्ट १९९० मध्ये पूर्ण करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे सन १९९३ मध्ये हस्तांतरित करण्यात आला होता.