ऊस गोड पण कारखान्याची चव कडू!

एकेकाळी शेतकऱ्याच्या श्रमाचे मूल्य देणारी, सहकाराच्या बळावर उभी राहिलेली, गावागावात विकास निर्माण करणारी आणि आर्थिक विकासाचा कणा ठरलेली साखर कारखानदारी आज पराभवाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.

सातत्याने थकणारी कर्जे, रेंगाळणारी गाळप प्रक्रिया, वाढता उत्पादन खर्च आणि विस्कळीत व्यवस्थापन यामुळे करमाळा तालुक्याची साखर अर्थव्यवस्था अक्षरश: कोलमडत चालली आहे.

करमाळा तालुक्यात जवळपास ४५ लाख मेट्रीक टन ऊसाचे क्षेत्र असूनही गोविंदपर्व सारखा गुळ प्रकल्प लिलावात जातो, आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना सुरू होणार की नाही? हा सभासदांसमोर प्रश्न पडतो. मकाई सहकारी साखर कारखाना पैसे उपलब्ध होऊनही कामगार आंदोलनांमध्ये अडकला जातो. कमलाई व भैरवनाथ शुगर्स सारखे प्रकल्प चालू राहूनही स्थानिक शेतकऱ्यांना अंबालिका, बारामती अ‍ॅग्रो, हिरडगाव येथे फेऱ्या मारता मारता डोळ्यात पाणी येते.

सध्या सर्वाधिक चिंतेचा विषय म्हणजे सहकारी संस्थांना नव्याने कर्ज मिळत नाही आणि घेतलेले जुने कर्जही फेडता येत नाही. बँकांचे प्रस्थ इतके वाढले आहे की कर्ज वसुलीसाठी थेट एनसीएलटी मार्फत लिलावाच्या उंबरठ्या पर्यंत प्रकरण पोहोचत आहे. गोविंदपर्व कारखान्याच्या बाबतीत याचा ताजा अनुभव आहे.

जगताप परिवाराने जिद्दीने उभारलेला प्रकल्प आज राणा शिपींग कंपनीकडे केवळ चार कोटी पंच्चाहत्तर लाख रूपयात लिलावात जातो आणि तरीही सव्वासात कोटी कर्ज अजूनही थकीत राहते; ही बाब उद्योजकाचे कंबरडे मोडणारी घटना आहे. साखर उद्योगात सध्या ऊस उत्पादक, वाहतुकदार, कामगार, प्रशासन आणि सत्ताधारी या सर्वांचा विसंवाद वाढला आहे. कुठे संचालक मंडळ गोंधळात, कुठे प्रशासन वेळकाढूपणात, कुठे राजकीय हस्तक्षेप तर कुठे शेतकऱ्यांची मरगळ. ऊस पिकवणारा शेतकरी भर उन्हात घाम गाळतो, पण त्याचे पैसे गाळप हंगाम संपल्यानंतरही मिळत नाहीत. त्याला एफआरपी देण्यात होणाऱ्या उशीराचे दुष्परिणाम म्हणजे खते-बियाण्याच्या खरेदीसाठी कर्ज घ्यावे लागते आणि मग पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकावे लागते.

सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आपण नफ्यात असलेल्या काही सकारात्मक उदाहरणांकडे पाहिले पाहिजे. वारणा, कोल्हापूर, बारामतीचा माळी उद्योग समूह किंवा सांगलीचा कुंडल कारखाना. हे केवळ चांगल्या व्यवस्थापनामुळे, पारदर्शक लेखापरीक्षणामुळे आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राहिल्यामुळे नफ्यात आहेत. तेथे शेतकऱ्याचा ऊस नोंदीनुसार वेळेवर नेला जातो. एफआरपी वेळेवर दिली जाते. उत्पादनावर आधारित अन्य उपउद्योग – इथेनॉल, वीज, साखर, साखरयुक्त पदार्थ, बायोगॅस यांच्या माध्यमातून बहुउपयोगी उत्पन्न स्त्रोत तयार केले आहेत.

करमाळा तालुक्यात मात्र सहकार म्हणजे केवळ निवडणुकांची रणभूमी, संचालक म्हणजे राजकीय वारसदार आणि शेतकरी म्हणजे विश्वासात घेतला जाणारा मतदार अशी स्थिती दिसून येते.

शेती महाग झाली आहे. ऊसाचे उत्पादन वाढले आहे, पण बाजारपेठ, साखर दर, केंद्र शासनाचे धोरण आणि कारखान्याची स्थिती या सर्व गोष्टींचा मेळ बसत नाही. नवे कारखाने उभे राहणे तर दूरच, जुनेच वाचतील की नाही ही भिती निर्माण झाली आहे. याला पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी केळी उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

साखर कारखानदारी वाचवण्यासाठी सहकारी कारखान्यांची व्यवस्थापन पध्दत पूर्णतः बदलली पाहिजे. अपारदर्शक निर्णयप्रक्रिया, नोकरशाही लांगूलचालन आणि चुकीच्या निवडी रोखायला हव्यात. प्रत्येक कारखान्यात वैयक्तीक जबाबदारी निश्चित करणारा सुधारात्मक आराखडा तयार केला पाहिजे. शासनाने गोड भाषण बंद करून आर्थिक जबाबदाऱ्या पारदर्शक पध्दतीने पार पाडाव्यात. त्यात पक्ष, आपला-परका हे पाहू नये.

शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन देणाऱ्या ऊस जातीचे बेणे दिले पाहिजे. साखर उद्योगाचे केवळ गाळप केंद्र न राहता ते उत्पादन व प्रक्रिया केंद्र व्हावं, हे धोरण तयार होणे गरजेचे आहे.

करमाळ्याचं भविष्य सध्या अडचणीत दिसतंय, पण सावरता येण्याजोगं आहे. करमाळा तालुक्याची ऊस क्षमता मोठी आहे. शेतकऱ्यांचा मेहनती स्वभाव आहे. सहकारी चळवळीचा वारसा आहे. हे सगळं पाहता तालुक्याचं भविष्य संपलेलं नाही, पण वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. जर वेळेत धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीतर यानंतर गोविंदपर्व प्रमाणे कठीण स्थिती आदिनाथ, मकाई, भैरवनाथ, कमलाई वर येण्यास वेळ लागणार नाही. ही नावे फक्त उद्योगांच्या यादीत दिसतील. जर उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि शेतकऱ्याचे हित केंद्रस्थानी ठेवून वाटचाल केली तर करमाळा ‘साखरमाळा’ बनू शकेल; हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

✍️ डॉ.अ‍ॅड.बाबूराव हिरडे,करमाळा, जि. सोलापूर मो.९४२३३३७४८०