१४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार -शिक्षक समन्वय संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन

केम (प्रतिनिधी/ संजय जाधव): एक नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी या मागणीसाठी शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक समन्वय संघटना शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. परंतु शासनाने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिल्यास सरकारवर प्रचंड आर्थिक भार पडेल त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही अडचणीत येऊ शकते असे सरकारचे म्हणणे आहे.

यामुळे शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक समन्वय संघटनांच्या प्रमुख संघटनांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारलेला आहे. या संपाबाबतचे निवेदन करमाळा तालुका प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने करमाळ्याचे तहसीलदार समीर माने व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी मनोज राऊत यांना देण्यात आले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्ह्याचे नेते प्रताप काळे, चंद्रहास चोरमले, रमेश कोडलिंगे,जालिंदर यादव व आदर्श शिक्षक समितीचे तालुका अध्यक्ष प्रवीण घाडगे व नितीन व्हटकर त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्ह्याचे नेते श्री तात्यासाहेब जाधव, जिल्हा कार्याध्यक्ष साईनाथ देवकर, तालुका अध्यक्ष अरुण चौगुले, सचिन बागल, चंद्रकांत रोडे, नितीन काळे, राजेन्द्र कदणाने, अमोल टोणे हे उपस्थित होते.

संप करू नका, तोडगा काढू

जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिल्यास सरकारवर प्रचंड आर्थिक भर पडेल त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही अडचणी देऊ शकते मात्र याबाबतचा तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू करू.
सरकारचा कारभार कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतो त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक देण्यामध्ये अडचणी निर्माण करण्याचा कोणताही हेतू नाही मात्र पेन्शनबाबत निर्णय जाहीर करून नंतर येणाऱ्या सरकारवर आर्थिक भार टाकून मोकळे व्हायचे नाही. त्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी एकत्र चर्चा करून त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सरकारचा सकारात्मक आहे पण त्यासाठी मार्ग आणि पर्याय सुचवावेत कामगार संघटनाकडे असलेल्या पर्यायांची चाचणी करून स्वीकारणे शक्य आहे की नाही याबाबत विचार केला जाईल. कोणत्याही सरकारला त्यांचे कर्मचारी असंतुष्ट रहावेत असे वाटत नाही. पण भविष्याचा विचार करता आर्थिक ताळेबंद कसा साधायचा? कोणत्याही विद्यमान सरकारने अशा मागण्या मान्य करायचे पण त्याचे परिणाम पुढच्या सरकारला भोगायला लागतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. पुढच्या सरकारवर जबाबदारी टाकून हात झटकता येत नाहीत.

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (विधानपरिषद केलेले वक्तव्य)