उघडपणे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालय काय करतेय? – अतुल खुपसे-पाटील
करमाळा (संदेश प्रतिनिधी) – करमाळ्यासह जिल्ह्यातील बहुतांश कारखानदारांकडून १४ दिवसात एफ.आर.पी. बिल देण्याचा नियम डावलला आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. उघडपणे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालय काय करतेय? असा सवाल जनशक्ती संघटनेचे अतुल खुपसे-पाटील यांनी केला. तसेच याबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत आदेश करावेत, असे निवेदनही त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, कारखानदारांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे ऊस बिलाचे हफ्ते थकवले आहेत. त्यामूळे ऊस उत्पादकांची आर्थिक परस्थिती कोलमडून गेली आहे. वास्तविक साखर नियंत्रण आदेश, १९६६ च्या कलम ३(३) नुसार कारखान्यात ऊस पोहोचल्यापासून १४ दिवसांच्या कालावधीत उसाची संपूर्ण रकम देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, दरवर्षी ऊस हंगामात ह्या कायद्याला हारताळ फासला जातो. कायद्याने कारखान्यांनी व्याजासह पैसे देणे बंधनकारक आहे. मात्र व्याजही नाही आणि संपूर्ण रक्कमही नाही अशी अधिकतर कारखान्यांची परीस्थिती आहे.
जिल्हयातील ऊस उत्पादक शेतकयांनी गेल्या हंगामात जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. यामध्ये जवळपास ७५० कोटी रुपयापेक्षा जास्त रक्कम एकटया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दिले आहेत. याच्या व्याजाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या माथी बसणार आहे. चालू गळीत हंगामात जिल्ह्यातील कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे हक्काचे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वापरली आहे. त्यातील एक रूपयाही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही.
साखर कारखानदार आणि ऊसउत्पादकामधील विविध प्रश्नाबाबत प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) कामकाज पहाते. नियम सांगतो मात्र उघडपणे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालय काय करते ? असा प्रश्न अतुल खुपसे-पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कारखान्यांकडील थकीत रकम, व्याज याचा हिशोब लाऊन हे सर्व पैसे त्वरीत शेतकऱ्यांना अदा करावेत, नियमभंग केल्याबद्दल कारखान्यांवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा उस उत्पादकांसह जनशक्ती संघटनेच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
