बालविवाहामुळे स्वइच्छेनुसार जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो - सर्वोच्च न्यायालय

करमाळा (दि.२१) – बालविवाहामुळे स्वत:च्या इच्छेनुसार जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. बालविवाहाची प्रथा ही अतिशय गंभीर सामाजिक समस्या असून ती संपुष्टात आणण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार व अन्य संबंधित यंत्रणांना शुक्रवारी (दि.१८) दिले.

बालविवाहाची प्रथा मोडीत काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष अधिकारी नेमण्याचे आदेशही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जी. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या १४१ पानी निकालपत्रात दिले. विभागीय खंडपीठासमोर ‘सेवा सामाजिक संस्था’ व सामाजिक कार्यकर्ते निर्मल गोराणा यांच्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. देशातील बालविवाहाची परिस्थिती गंभीर आहे आणि बालविवाहविरोधी कायद्याच्या मूळ भावनेशी खेळले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

देशातील बालविवाह कायद्यावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,

देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांच्यावरही बालविवाहांना प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी असणार आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी पोलिसांचे विशेष पथक स्थापन करण्यात यावे.
बालविवाह रोखण्यात कसूर केल्याचे आढळल्यास त्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई करावी.
विशेष पोलीस पथकातील अधिकाऱ्यांना बालविवाह प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदी, बालकांचे हक्क आदी गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे.
अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करावा
बालविवाह रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात यावा
शुभ मानल्या जाणाऱ्या दिवशी बालविवाहांचेही मोठे प्रमाण असते. बालविवाह रोखण्यासाठी अशा शुभ दिवसांतील घडामोडीकडे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे.
शाळा, धार्मिक संस्था आणि पंचायतींना बालविवाहाविरुद्ध जनजागृती करणे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचे स्वागत करत महात्मा फुले समाजसेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे म्हणाले की, “हा आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्वाचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे देशातील बालविवाह संपुष्टात आणण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल आणि राज्य सरकारने या मार्गदर्शक तत्त्वांची तातडीने अंमलबजावणी करावी जेणेकरून २०३० पर्यंत भारत बालविवाहमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल.

‘बालविवाह मुक्त भारत’ ही 200 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांची युती आहे. या संस्थांनी 2023-24 मध्ये देशभरात सुमारे 1,20,000 बालविवाह थांबवले आहेत आणि 50,000 गावे बालविवाहमुक्त केली आहेत. यामध्ये करमाळा (जि. सोलापूर) येथील महात्मा फुले समाजसेवा मंडळ या संस्थेचा देखील समावेश आहे.