विम्याच्या दाव्याचे फॉर्म जाणीवपूर्वक न भरल्याने करमाळा अर्बन बँकेचे ठेवीदार झाले आक्रमक

करमाळा (संदेश प्रतिनिधी) : ठेवीदारांसाठी असलेल्या विम्याच्या दाव्याचे फॉर्म बँकेने जाणीवपूर्वक न भरल्याने करमाळा अर्बन बँकेचे ठेवीदार आक्रमक झाले आहेत.

करमाळा अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांची बँकेचे प्रशासक विष्णू डोके, पोलीस निरीक्षक विनोद घुगे यांच्यासह ५ फेब्रुवारीला तहसील आवारात मीटिंग झाली. बँकेकडून ठेवीदारांच्या ठेवीं देण्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने सदर मीटिंग मध्ये ठेवीदारांनी प्रशासक विष्णू डोके यांना घेराव घालून पैशासंदर्भात जाब विचारला. तसेच करमाळा अर्बन बँकेकडून ठेवीदारांच्या ठेवींवर विमा संरक्षण मिळण्यासाठी भरण्यात आलेले फॉर्म डीआयसीजीसी कडे पाठविले नसल्याचे समजताच यावेळी ठेवीदारांनी आक्रमक होत प्रशासकांसमोर एकच गोंधळ केला.

करमाळा अर्बन बँकेडे सुमारे १८ हजार खातेदार आहेत. करमाळा अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना बँकेतील ठेवीचे पैसे देण्यास बँक मागील २-३ वर्षांपासून विरोध करत असल्याने बँकेविरोधात ठेवीदारांनी २६ जानेवारीला बँकेसमोर उपोषण करण्याचा ईशारा दिला होता. यानंतर करमाळा पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक ज्योतीराम गुंजवटे यांनी २४ जानेवारीला करमाळा अर्बन बँकेचे प्रशासक, पदाधिकारी व ठेवीदार यांच्यामध्ये मीटिंग घेतली होती. २९ जानेवारी पर्यंत करमाळा अर्बन बँकेवर आरबीआयचे आर्थिक निर्बंध होते हे जर निर्बंध उठले तर पुढील पैसे मिळतील अशा आशेवर २६ जानेवारीचे उपोषण तात्पुरते स्थगित केले होते व त्यानंतरची मीटिंग ५ फेब्रुवारीला होणार होती.

बँकेने विम्याच्या दाव्याचे फॉर्म भरले नाहीत : एखादी बँक दिवाळखोरीत जात असेल तर बँकेने ठेवीदारांसाठी फॉर्म भरून DICGC ( Deposit insurance & Credit Guarantee Corporation) या संस्थेकडे पाठविणे आवश्यक असते. हे फॉर्म भरण्याची विशेष एक मुदत असते. करमाळा अर्बन बँकेसाठी ही मुदत 11 सप्टेंबर 2022 ही होती परंतु सदर वेळेत बँकेने विम्याच्या दाव्याचे फॉर्म सदर संस्थेकडे पाठवलेले नव्हते. हे फॉर्म वरती का पाठविले नाहीत असा जाब ठेवीदारांनी यावेळी प्रशासक डोके यांना विचारला यावर उत्तर देताना डोके म्हणाले की विम्याच्या दाव्याचे फॉर्म भरण्याची मुदत 11 सप्टेंबर 2022 होती त्यावेळी संचालक मंडळ कार्यरत होते त्यावेळी फॉर्म भरण्याची त्यांची जबाबदारी होत, परंतु त्यांनी त्यावेळी ते भरले नाहीत. त्यानंतर प्रशासक लागू झाले आहेत. मी नुकताच तीन-चार महिने झाले पदभार घेतलेला आहे. मी आल्यानंतर यासाठी माहिती घेतली परंतु आता सध्या हे फॉर्म भरता येत नाहीत. हे फॉर्म अजून भरता येतील का याविषयी डीआयसीजीसीकडे चौकशी करणार आहे. तसेच प्रत्येक ठेवीदाराला किमान ४० हजार रूपयाची रक्कम देता यावी याची मागणी आरबीआयकडे करणार आहेत.

बँक वसुली करत असल्याने बँकेजवळ पैसे आहेत तर ते ठेवीदारांना पैसे का देत नाहीत असा जाब प्रशासकांना ठेवीदारांनी विचारला, यावर उत्तर देताना प्रशासक डोके म्हणाले की, ठेवीदारांना पैसे मिळावेत असे मला वाटत असले तरी सध्या आरबीआयचे आर्थिक निर्बंध असल्याने माझ्याकडे पैसे देण्याचे तूर्त तरी अधिकार नाहीत.

आता या संदर्भात येत्या रविवारी ११ फेब्रुवारीला करमाळा येथील जुने विश्रामगृह येथे ठेवीदारांची बारा वाजता बैठक घेण्यात यावी यासाठी सर्व ठेवीदारांनी एकत्र येण्याचे आवाहन प्रा.चवरे यांनी केले. या बैठकीमध्ये पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.

यावेळी करमाळा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विनोद घुगे, प्रा. रामदास झोळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस ग्राहक संरक्षण महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस प्रा.गोवर्धन चवरे, बँकेचे ठेवीदार उपस्थित होते.

करमाळा अर्बन बँकेकडून विमा संरक्षणासाठी भरण्यात आलेले फॉर्म डीआयसीजीसी कडे पाठविले असते तर बँक बंद होऊन ठेवीदारांना विम्यातून पैसे मिळाले असते, परंतु बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने बँक बंद होऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक विम्याच्या दाव्याचे (insurance claim) फॉर्म डीआयसीजीसी कडे पाठविले नाहीत.
आम्ही १६-१७ तारखेपर्यंत वाट पाहणार आहोत, यात काही सकारात्मक हालचाली झाल्या नाही तर त्यानंतर आम्ही प्रा. रामदास झोळ व प्रा.गोवर्धन चवरे यांच्या नेतृत्वाखाली करमाळा तहसील कार्यालय येथे आमरण उपोषण करणार आहोत. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्याचा वापर करत बँकेवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
– विकास झोळ, वाशिंबे (ठेवीदार)