जुनी पेन्शनच्या शिर्डी येथील महाअधिवेशनाला बहूसंख्येने उपस्थित राहण्याचे संघटनेने केले आवाहन

केम (संजय जाधव) –  येत्या १५ सप्टेंबरला महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे शिर्डी येथे महाअधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात सर्व विभागातील शासकीय कर्मचारी बांधवांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हा नेते तात्यासाहेब जाधव व तालुका अध्यक्ष अरुण चौगुले यांनी केले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सरपडोह (ता.करमाळा) येथील  श्री अरुण चौगुले व रेणुका चौगुले या शिक्षक दाम्पत्याकडून  साकारलेल्या गौराईच्या देखाव्यातून त्यांनी महाराष्ट्रातील 2005 नंतर लागलेल्या सर्व विभागातील कर्मचारी बांधवांनी जास्तीत जास्त संख्येने १५ सप्टेंबर ला शिर्डी येथील अधिवेशनात उपस्थित राहावे असे आवाहन केले आहे.

याविषयी अधिक माहिती देताना श्री.चौगुले म्हणाले की,  शासनाने 2005 साली DCPS योजना आणली त्यामध्ये सुधारणा म्हणून NPS योजना आणली, एनपीएस योजना सुद्धा त्यातील जाचक अटीमुळे कर्मचारी बांधवांनी पूर्णतः स्वीकारलेली नाही म्हणून GPS योजना आणली आणि यानंतर केंद्राच्या धरतीवरती UPS योजना आणली परंतु या सर्व योजना या शेअर मार्केट वरती आधारित पेन्शन, अशी अधांतरीत पेन्शन योजना आहेत, म्हणून मूळ 1982-84 ची जी पेन्शन योजना आहे तीच पेन्शन योजना जशीच्या तशी महाराष्ट्र सरकारने लागू करावी ही 2005 नंतरच्या कर्मचारी बांधवांची खरी भावना आहे.

जेणेकरून शासनाकडून होणारे 10 टक्के कपात थांबली पाहिजे आणि कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या मासिक वेतनाच्या 50% वेतन हे पेन्शन म्हणून मिळाले पाहिजे अशी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी आहे. शासनाने शासन हिस्सा सुरुवातीला 10 टक्के केला होता तो न मागता 14% केला, तोच शासन हिस्सा आता 18.5 टक्के केला परंतु कधीही कोणत्याही संघटनेने शासनाकडे शासन हिस्सा वाढवावा अशी मागणी केलेली नव्हती आणि नाही.. फक्त 2005 नंतरच्या बांधवांना जशीच्या तशी जुनी पेन्शन मिळावी ही कर्मचाऱ्यांची भावना आहे. म्हणूनच जास्तीत जास्त कर्मचारी बांधवांनी आपला आक्रोश 15 सप्टेंबर 2024 रोजी शिर्डी येथील अधिवेशनामध्ये व्यक्त करावा. जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू केली नाही तर कर्मचारी बांधव VOTE FOR OPS ही मोहीम महाराष्ट्रभर राबवणार आहे, हे मात्र संघटने कडून वारंवार शासनाला पत्रव्यवहार करूनही सांगण्यात आलेले आहे, अशी माहिती श्री अरुण चौगुले तालुका अध्यक्ष करमाळा यांनी दिली.. करमाळा तालुक्यातून 15 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या महाधिवेशन साठी सर्व विभागातील एक हजार कर्मचारी जाणार आहेत.

जिल्हा नेते तात्यासाहेब जाधव यांनी याविषयी माहिती देताना म्हणाले की, लोकसभेत सरकार पेन्शन योजनेबाबत कोणताही विचार नसल्याचे बोलले होते परंतु त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या विविध आंदोलनामुळे २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने  नवीन पेन्शन योजना (UPS) मंजूर केली.  हे होऊ शकले केवळ आपल्या एकजुटीने. जुनी पेन्शनच्या आंदोलनासाठी आपल्या तालुक्याच्या,जिल्ह्याच्या ठिकाणी, त्याचबरोबर मुंबई, नागपूर,दिल्ली मध्ये येणारे बंधू भगिनी यांच्या एकजुटीचे हे यश आहे…NMOPS या आपल्या देशपातळीवर काम करणाऱ्या संघटनेचे नेतृत्व करणारे विजयकुमार बंधू,वितेश खांडेकर या नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींचा त्याग आहे. आता १५ सप्टेंबर च्या महा अधिवेशनात सहभाग घेऊन आपली ही वज्रमूठ अधिक घट्ट करूया. त्यासाठी नोकरीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत संघर्ष करण्याची तयारी आपण सर्वांनी ठेवू.

प्राथमिक माहिती नुसार नवीन पेन्शन UPS योजना पुढील प्रमाणे असणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले–

• जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या बेसिक पगाराच्या किमान 50 टक्के पेन्शन नक्कीच मिळेल.
• जर कर्मचाऱ्याने 10 वर्षांनी नोकरी सोडली तर कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
• सध्या कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के हिस्सा आहे. मात्र यापुढे केंद्र सरकार 18 टक्के हिस्सा असेल.
• 1 जानेवारी 2004 नंतर रुजू झालेल्या परंतु सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ही नवीन योजना लागू होईल.
• कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.