आरक्षणात आरक्षण ?

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नुकतेच ६:१ या बहुमताने असा निकाल दिला कि, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार आहे विशेष म्हणजे २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ई.व्ही.चिन्नया प्रकरणात अनुसूचित जाती आणि जमातींमधे उपवर्गीकरण करता येणार नाही असा निकाल दिला होता,तो आपलाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.असो पण मुळात हा अधिकार राज्यघटनेने कलम ३४१ अंतर्गत राष्ट्रपतींना दिला आहे,घटनातज्ञांशी सल्लामसलत करून एखाद्या वर्गाची सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक परिस्थितीचे अवलोकन करुन कोणता वर्ग उपेक्षित आहे,मागास आहे हे ठरविण्याचा त्यांना अधिकार आहे.

मात्र आता राज्य सरकारे याबाबतीत निष्पक्षपणे इंपेरिकल डेटा गोळा करून आरक्षाचे अ.ब.क.ड.असे वर्गीकरण करेल का ? कि आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी किंवा एखाद्या वर्गाबद्दल द्वेषभावना ठेवून किंवा अमुक एका जातीचा मतांचा गठ्ठा डोळ्यासमोर ठेवून जाती-जातींमधे तेढ निर्माण होईल असा प्रयत्न तर करणार नाहीत ना ? हा खरा प्रश्न आहे,कारण या निर्णयामुळे पुन्हा या विविध जातीजातींमधे भांडण निर्माण होऊ शकतात किंवा तशी परिस्थिती राजकीय पक्षांकडून निर्माण केली जाऊ शकते. प्रत्येक जण आपल्या जातीचा वरचष्मा राहिल ईतर जातींना आपल्यापेक्षा कमी लाभ व्हावा ही भावना उद्भवू शकते.
मुळात अनुसूचित जाती जमाती हा एकसंध वर्ग आहे गट आहे,हे याआधी न्यायालयानेच म्हटले होते महाराष्ट्राचा विचार करता अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जाती आहेत तर अनुसूचित जमातीमधे ४७ जाती समाविष्ट आहेत, यातील काही जाती सामाजिक, राजकीय शैक्षणिक, आर्थिक बाबतीत तसेच नोकऱ्यांमधे मागास आहेत पण यांच्या मागासलेपणाचे कारण हे नाही कि एक जात जास्त लाभ घेते त्यांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्या मागासलेपणाचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षण हेच आहे. जर एखाद्याची शैक्षणिक पात्रताच नसेल तर तो आरक्षणाचा लाभ घेऊन नोकरीला मिळवू शकतो का ?

या अनुसूचित जातीमधील जो वर्ग आज पुढारलेला आहे तो त्यांच्या ठायी असलेल्या आत्मविश्वासच्या, शिक्षणाच्या जोरावरच तो आज आरक्षणाचा लाभ घेतो आहे. शिक्षणातून त्यांनी आपली प्रगती साधली आहे पण काही जातींना आपले खरे आदर्श समजले नसावेत किंवा समजून घ्यायचे नसतील. तसेच सरकारही याबाबतीत उदासीन असल्याने या जाती मागास राहिल्या आहेत. त्यामुळे या उपेक्षित समूहाला १०० टक्के मोफत शिक्षण देण्याची मुख्य जबाबदारी सरकारचीच आहे. फक्त आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करुन वंचित घटकाला लाभ होईल हे समजणे म्हणजे आंधळ्याच्या हातात दिवा दिल्यासारखे होईल. मग पुढ जाऊन हेच उपवर्गीकरणाच लोण EWS OBC या घटकातही पसरु शकतं तेव्हा हे उपवर्गीकरणासाठी निकष काय लावतील कारण EWS मधे सामाजिक मागास वर्ग नाही. OBC मधे तो सामाजिक वर्ग आहे पण तोही आता पुढारलेल्या वर्गाच्या पंगतीला बसलेला दिसतो. हजारो जाती ओबीसी वर्गात समाविष्ट आहेत त्यातही कित्येक जात समूह अजुनही मागास आहे. मग यामधे कोण मागास आहे,कोण पुढारलेला आहे हे सरकार फक्त कागदोपत्री आकडेवारी दाखवून सिध्द करु शकेल का ? ईथही मग राजकीय मतांचा डोळा ठेवूनच सरकार राजकीय पक्ष उपवर्गीकरण करतील या शंकेस वाव आहे. दुसर गोष्टी म्हणजे या निर्णयामुळे पुन्हा जाती जातींमधे संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहे,आपण एकसंध आहोत आपणांस एकत्र घटक आहोत ही भावनाच नष्ट होईल जसं आज मराठा ओबीसी आरक्षणातून स्पष्ट दिसतही आहे.

घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या सर्व घटकाला एकसंध वर्गात गणले होते पिढ्यानपिढ्या या वर्गाला अस्पृश्यतेचे, असमानतेचे ,जातीयतेचे चटके सहन करावे लागले आहेत. शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक सर्वच बाबतीत या समूहाला वंचित ठेवण्याच काम ईथल्या सामाजिक व्यवस्थेने केल होतं,मग त्यामधे अमुक एका जातीला गटाला जास्त अस्पृश्यता जातीयता भोगावी लागली आणि दुसऱ्याला नाही अस नाही, त्यामुळे SC ST हा वर्ग एकसंध नाही हे न्यायालयाने मांडलेले मत निरर्थक वाटते.
जो वर्ग शैक्षणिक आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे त्यांची सरकारने जात न पाहता लोकसंख्या न पाहता त्यांना जास्तीत जास्त शैक्षणिक सोयी सुविधा पुरवणं गरजेच आहे शैक्षणिक प्रगती झाली तरचं हा वंचित समूह या उपवर्गीकरणाचा लाभ घेऊ शकतो, आणि ही शैक्षणिक प्रगती व्हावी ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे.

✍️ समाधान दणाने, करमाळा जिल्हा-सोलापूर