पायाभूत विकास करणारा नेता…आ.संजयमामा शिंदे

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अगदी प्रारंभीच्या काळात करमाळा तालुक्याचेच नव्हेतर सोलापूर जिल्ह्याचे नेतृत्व कै. नामदेवराव जगताप यांनी केले. त्यांच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात तालुक्याला सर्वच क्षेत्रात जी दिशा मिळाली होती ती त्यांच्या पश्चात तालुक्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांना टिकवून ठेवता आली नाही. याउट ती जास्तच रसातळाला गेली. जिल्ह्याच्या राजकारणात असलेला करमाळा तालुक्याचा दबदबा कै.नामदेवराव जगताप यांच्यानंतर संपला. त्यानंतर बाहेरच्या नेतेमंडळींनी करमाळ्यातील लोकप्रतिनिधींचा रिमोट कंट्रोल सतत आपल्या हातात ठेवून त्यांना कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे नाचतवत ठेवण्यात धन्यता मानल्यामुळे तालुक्याचा विकास थांबला. पूर्णपणे थांबलेला करमाळा तालुक्याचा पायाभूत विकास कै. नामदेवराव जगताप यांचेनंतर २०१९ साली आमदार शिंदे यांनी करमाळा तालुक्याची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर पुन्हा सुरू झाला.

विकास ही चिरंतन आणि निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. कोण्या एका लोकप्रतिनिधीने जादूची कांडी फिरवली आणि लगेच मतदारसंघाचा कायापालट झाला असं कधीच घडत नसतं. परंतु मतदारसंघाच्या उभारणीसाठी ज्या काही पायाभूत सुविधा असतात त्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे, तालुक्याची ओळख जिल्ह्यात राज्यात निर्माण करणे, ऐतिहासिक वासरसा जतन करणे व त्याचे संवर्धन करणे, तालुक्याची अस्मिता जपणं हे लोकप्रतिनिधीचे आद्य कर्तव्य असतं. विशेषत: रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य, प्रशासकीय इमारती, ऐतिहासिक वारसा असलेली तीर्थक्षेत्रे, गडकोट किल्ले यांचे जतन व संवर्धन करणे या बाबतीमध्ये मूलभुत आणि भविष्यकालीन नियोजन डोळ्यापुढे ठेवून लोकप्रतिनिधींनी काम करणे अपेक्षित असतं. या निकषावरती आमदार संजयमामा शिंदे यांचे नेतृत्व अगदी कसोटीवरती उतरताना दिसते.

ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या करमाळा शहराकडे व ग्रामीण भागातील ऐतिहासिक वास्तुंकडे सर्वच लोकप्रतिनिधींचे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आपल्याला दिसते. आमदार शिंदे यांनी मात्र या बाबीकडे लक्ष देताना याचे संवर्धन आणि विकास यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निधीची तरतूद केलेली दिसून येते. करमाळा शहरातील सर्वच प्रशासकीय कार्यालयांच्या इमारती या मोडकळीस आलेल्या आहेत. प्रशासकीय संकुल बांधकामासाठी तब्बल ३४.६८ कोटी निधी सहाय्यक निबंधक कार्यालयासाठी २ कोटी निधी, करमाळा नगरपरिषद इमारत, सांस्कृतिक सभागृह, छत्रपती शिवाजी महाराज अश्वारूढ पुतळा बांधकाम यासाठी १० कोटी निधी, किल्ला संवर्धनासाठी २ कोटी, कमलाभवानी मंदिर विकासासाठी ४ कोटी, ग्रामीण भागातील चिखलठाण, संगोबा, आवाटी शेटफळ इ. तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ५ कोटी निधी ही कामे मंजूर आहेत. तर नव्याने कमलाभवानी मंदिर विकासासाठी ५ कोटी, करमाळा शहरांतर्गत रस्ते विकास आराखड्या साठी ७२ कोटी व करमाळा शहर उजनी धरणावरून नवीन पाईपलाईनसाठी ८७ कोटी निधी प्रस्तावित आहे. ही सर्व कामे पूर्ण झाल्यानंतर करमाळा शहराचा चेहरा मोहरा निश्चितच बदललेल यात शंका नाही.

आ. शिंदे यांनी मतदारसंघातील रस्ते आणि पुल बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल ३६१ कोटीहून अधिक निधी मंजूर करून आणलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उजनी धरणावरील डिकसळ पुलासाठी ५५ कोटी निधी मंजूर असून त्याचे काम सुरू आहे. या पुलाबरोबरच उजनी धरण पात्रात पोमलवाडी ते गंगावळण व गोयेगाव ते आगोती या ठिकाणी नव्याने पुल बांधकामासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दाखल केलेले आहेत. कुगाव ते शिरसोडी या पुलाला मंजुरी मिळालेली आहे. या पुलाच्या निर्मितीनंतर उजनी धरणाच्या निर्माणासाठी ज्या लोकांनी आपल्या जमिनी, घरे दिली अशा पुनर्वसित गावठाण मध्ये राहणाऱ्या लोकांचा दळणवळणाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. जेऊर ते शेटफळ, चिखलठाण, कुगाव रस्ता तसेच अर्थसंकल्प व प्रधानमंत्री ग्रामसडक मधून फिसरे, हिसरे, हिवरे, कोळगाव, निमगाव ह, गौंडरे हा रस्ता तसेच हिवरवाडी ते दक्षिण वडगाव रस्ता, कुंभेज ते आळसुंदे रस्ता, वीट ते उमरड रस्ता, सटवाई ते निलज बिटरगाव श्री रस्ता. अशा दुर्लक्षित रस्त्यांना निधी दिल्यामुळे या भागातील दळणवळण सुलभ होणार आहे. गेल्या १२ वर्षापासून प्रलंबित असलेला जातेगाव ते टेंभूर्णी हा महामार्ग राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी आवश्यक असलेला राज्य सरकारचा ना हरकत दाखला मिळवून देण्यामध्ये आ. शिंदे यांनी महत्वाची भुमिका बजावली. या रस्त्यासाठी १२३४ कोटी १२ लाख एवढा निधी मंजूर आहे. एचएएम अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ७१ किमी लांबी असलेल्या सावडी ते वेणेगाव या रस्त्याला तब्बल २७१ कोटी निधी आ. शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून मिळवला आहे. या रस्त्यामुळे सावडी, राजुरी, विहाळ, पॉधवडी, अंजनडोह, झरे, कुंभेज, कोंडेज, निंभोरे, मलवडी, केम ही ११ करमाळा तालुक्याती गावे तर उपळवटे, दहिवली, कन्हेरगाव, वेणेगाव ही ४ माढा तालुक्यातील गावे अशी एकूण १५ गावे सोलापूर, पुणे या राष्ट्रीय महामार्गाला व नगर जिल्ह्याला हमरस्त्याने जोडली जाणार आहेत.

पाणीप्रश्नाच्या बाबतीतही आमदार शिंदे यांनी पायाभूत काम केलेले आहे. तालुक्यातील १०४ गावातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून जवळपास ९५ कोटी ८८ लाख निधी मिळवला असून मंजूर कामांपैकी ५० टक्के कामे पूर्ण पूर्णत्वास गेली आहेत. सलग ५ वर्षे सातत्याने दहिगाव उपसा सिंचन योजना चालवून आ. शिंदे यांनी एक आदर्श निर्माण केला. वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी सरासरी २५० दिवस खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामामध्ये दहिगाव योजना चालवल्यामुळे या योजनेबद्दलचा विश्वास तालुक्याच्या पूर्व भागातील २४ गावांमध्ये निर्माण झाल्यामुळे आज दहिगावच्या दोन्ही टप्प्यातील

सर्व गावात केळी, ऊस या बारमाही पिकांसह तरकारी व फळबाग लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला असून जवळपास ७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरती बारमाही पिकांची लागवड केली जात आहे. या योजनेची उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी १०९ कोटी रूपये मिळाल्यामुळे सर्वच कामे आता पूर्ण होणार आहेत. ही कामे बंद नलिका वितरण प्रणालीने होणार असल्यामुळे या बचत झालेल्या पाण्यामधून करमाळा मतदार संघातील इतर १४ गावे या योजनेत समाविष्ट होणार आहेत.

कुकडी प्रकल्पाचे पाणी करमाळा तालुक्याला पूर्ण दाबाने मिळावे यासाठी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी विधानसभा सदस्य पदाची शपथ घेतल्यानंतर कुकडी प्रकल्प धरण साखळी पासून ‘ते करमाळा तालुक्यापर्यंत कुकडीच्या मुख्य कॅनॉलची पाहणी केली. तालुक्यातील कॅनॉलची दुरुस्ती, झाडे झुडपे काढणे आदी कामे केल्यानंतर ही डिस्चार्ज मध्ये विशेष फरक पडत नाही आणि असेच पाणी माझ्या तालुक्याला मिळत राहिले तर कुकडी लाभक्षेत्रातील सर्वच गावांच्या घशाला कायमची कोरड राहणार आहे हे लक्षात आल्यानंतर आ. शिंदे यांनी कुकडी प्रकल्पातील करमाळा तालुक्याच्या हक्काचे ५.५० टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडून ते दोन उपसासिंचन योजना राबवून तालुक्यातील कुकडीच्या लाभ क्षेत्रातील ४० गावांना पाणी देण्याची योजना साकारण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पत्र व्यवहार सुरू केला. महायुती सरकारच्या कार्यकाळामध्ये सदर योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी ४७ लक्ष निधी मंजूर झाला असून लवकरच सदर कामाची निविदा निघून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. कुकडी प्रकल्पातील मुळ कॅनॉल मध्ये पाणी सोडण्याची ही योजना असल्यामुले संपूर्ण योजनेला अंदाजे ४२४ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. दोन उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून उजनी धरणातील पाणी करमाळा तालुक्याच्या कुकडी लाभ क्षेत्रातील गावांना देण्याची ही योजना असल्यामुळे भविष्यात मांगी तलाव आणि मांगी तलावावरती अवलंबून असणाऱ्या १२-१३ गावांना पाणी मिळण्याचा मार्गही यामुळे सुकर होणार आहे.

कुकडी प्रकल्प व दहिगाव योजना या व्यतिरिक्त सीना नदीवरील पोटेगाव बंधारा दुरुस्तीसाठी ४ कोटी निधी मंजूर असून लवकरच त्याचे काम सुरू होणार आहे. त्याचबरोबर सीना नदीवरील तरटगाव व संगोबा या कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्याचे लातूर पॅटर्न बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी प्रस्ताव, आवाटी येथे सीना नदीवरती बांधण्यात येत असलेला नवीन बंधारा या कामांबरोबरच जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून घारगाव, केडगाव, भोसे, जातेगाव, कोर्टी, वडाचीवाडी आदी गावांमध्ये तलाव दुरूस्तीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजने अंतर्गत उजनी धरणातून मराठवाड्यासाठी चाललेल्या २७ किमी बोगद्याचे ९ शाप्ट करमाळा तालुक्यामध्ये आहेत.

यामध्ये दहिगाव, जेऊर, कोंडेज, सरपडोह, सौंदे, शेलगाव क, अर्जुननगर, मिरगव्हाण शेतकऱ्यांना पाणी उचलण्यासाठी परवानगी मिळावी; या शाप्ट मधून यासाठी ही आमदार शिंदे प्रयत्नील आहेत. एकूणच पाणी या महत्वाच्या विषयावरती आ. शिंदे पायाभूत काम सुरू आहे.

२०१४ ते १९ या कालावधीत करमाळ्यात एकही नवीन सबस्टेशन कार्यान्वीत झालेले नसल्यामुळे २०२० साली तालुक्यातील वीज समस्येचा प्रश्न जटील होता. वीज समस्येवरती उपाययोजना करण्यास आ. शिंदे यांना यश आले असून पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये आवाटी, राजुरी, रावगाव हे तीन नवीन सबस्टेशन करमाळा तालुक्यात उभा राहिली. त्यांची कामे आज प्रगतीपतावर आहेत. याबरोबरच कात्रज, कोर्टी, पांडे, कविटगाव, दहिगाव, शेटफळ, कव्हे, म्हैसगाव, बारलोणी या सबस्टेशनची क्षमता वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेशा दाबाने वीज उपलब्ध होत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी या योजने अंतर्गत साडे, वीट व लव्हे येथील सबस्टेशन विस्ताराची कामे पूर्ण होत आहेत. त्याचबरोबर वांगी २, ढोकरी, गुलमोहरवाडी, सौंदे, पोमलवाडी, हिंगणी, उपळवाटे या ठिकाणी नवीन सबस्टेशन उभा करणे व कोळगाव, झरे, उमरड, शेटफळ, बारलोणी, चौभेपिंपरी या सबस्टेशनची क्षमतावाढ करण्याची मागणी प्रस्तावित आहे.

आरोग्य सुविधेच्या बाबतीतही तालुक्यात पायाभूत काम सध्या सुरू आहे. करमाळा उपजिल्हा रूग्णालय येथील रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून १०० कॉटमध्ये आ. शिंदे यांनी रूपांतर केले आहे. त्यातील २० बेड हे अतिदक्षता विभागाचे आहेत. या रुग्णालयासाठी २५ कोटी २० लाख निधी मंजूर असून त्यातून कामे सुरू आहेत. तसेच उपजिल्हा रूग्णालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निवासस्थाकरीता १८ कोटी ६८ लाख, कुर्डुवाडी ड्रामा केअरसाठी ७ कोटी २० लाख याबरोबरच कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेच्या माध्यमातून ऑक्सिजन लाईन, ऑक्सिजन प्लांट, अस्थिव्यंगाचे दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप सुविधा, सिझेरियनची सुविधा, डिजीटल एक्स-रे सुविधा, हर्निया व गर्भाशयाची पिशवी काढणे सुविधा, कायमस्वरूपी भुलतज्ञाची नियुक्ती इ. सुविधा दिल्या जात आहेत. जेऊर येथील ग्रामीण रूग्णालय तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यामध्ये प्रामुख्याने गुळसडी, उमरड, सावडी, वडशिवणे इ. उपकेंद्रांचे बांधकाम पूर्णत्वास गेलेले आहे. स्टाफ मंजुरीनंतर तिथे आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील.

करमाळा वरीष्ठस्तर न्यायालय मंजूर करण्याच्या कामातही आ. शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आणि त्याला मंजुरी मिळून प्रत्यक्षात कामाला सुरूवातही झालेली आहे. शेलगाव वांगी येथे केळी संशोधन केंद्र व्हावे याबाबतीतही त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून ते लवकरच मार्गी लागेल. याचबरोबर आमदार फंड समाजकल्याण विभाग, दलितवस्तीचा निधी, अल्पसंख्यांक विभागाचा निधी, जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून जनसुविधा, नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र, शाळा दुरुस्ती, पुनर्वसन विभाग, क्रिडा विभाग या निधीच्या माध्यमातूनही प्रत्येक गावापर्यंत आमदार शिंदे पोहोचलेले आहेत.