विनाअनुदानाची शिक्षा!

शिक्षक हा समाजाचा शिल्पकार असतो. तो पिढ्या घडवतो, संस्कार करतो आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योगदान देतो. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, ज्या शिक्षकाच्या ज्ञानाने समाज प्रगल्भ होतो, तोच शिक्षक आपल्या मुलाबाळांसाठी दोन वेळच्या भाकरीसाठी हतबल होत आहे. बीड जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शिक्षक धनंजय नागरगोजे यांनी संस्थाचालकांच्या त्रासाला आणि वेतनाच्या संघर्षाला कंटाळून मृत्यूला सामोरे जावे लागले. ही घटना केवळ दुःखद नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या अपयशाचा ज्वलंत पुरावा आहे.

आत्महत्येपूर्वी धनंजय नागरगोजे यांनी संस्थाचालकांना विचारले, “मी १८ वर्षे शिकवत आहे, पण अजून वेतन नाही. मी आता काय करू?” संस्थाचालकाने उत्तर दिले – “तू आत्महत्या कर, म्हणजे तू ही मोकळा होशील आणि मीही मोकळा होईन!” ही क्रूरता आणि असंवेदनशीलता ऐकल्यावर हताश झालेल्या शिक्षकाने आपल्या लहान मुलीच्या नावे पत्र लिहिले आणि फेसबुकवर शेवटचा संदेश पोस्ट करून आयुष्य संपवले. एका शिक्षकाला अशा वागणुकीला सामोरे जावे लागते? शिक्षक हा समाजाचा कणा आहे. जर शिक्षण देणाऱ्यालाच अशा अत्याचारांना तोंड द्यावे लागत असेल, तर शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती काय?

महाराष्ट्र राज्यात सात शिक्षक मतदारसंघ असून सात आमदार विधान परिषदेवर शिक्षकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी शिक्षकांनी निवडून दिलेले आहेत. दुर्दैवाने, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुदानाच्या टप्प्यात वाढ झाली नाही. विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शिक्षकांना अपेक्षा होती की या वेळी तरी त्यांना न्याय मिळेल, वेतनासाठी संघर्ष थांबेल. परंतु, सात शिक्षक आमदार असतानाही शिक्षकांचा विचार करण्यात आला नाही. ज्यांनी शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्याचे वचन दिले, तेच आज गप्प का? २०१९ मध्ये सरकारने २०% अनुदान जाहीर केले, पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. हजारो विनाअनुदानित शिक्षक आश्वासनांवर जगत आहेत. वेतन नसल्यामुळे शिक्षक उपाशी मरत आहेत, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत आणि आता हताश होऊन जीवन संपवत आहेत. शासनाचे ढिसाळ धोरण आणि अनास्थेमुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे.

जर शासनाने वेळेवर अनुदान दिले असते, तर धनंजय नागरगोजे आज जिवंत असते. जर संस्थाचालक जबाबदारीने वागले असते, तर एका शिक्षकाला मृत्यूला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. जर शिक्षण खात्याने शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवला असता, तर अशी घटना घडली नसती. शिक्षक आमदारांनी जर अधिक प्रभावीपणे आवाज उठवला असता, तर शिक्षकांना न्याय मिळाला असता. संस्थाचालकावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा. विनाअनुदानित शिक्षकांचे वेतन त्वरित सुरू करावे. शिक्षकांच्या वेतन आणि भविष्यासाठी कायदा करावा. शिक्षकांना वेतन आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळाली नाही, तर शिक्षण क्षेत्राची अपरिमित हानी होईल.

शिक्षक हा उपाशी राहून ज्ञान देतो, पण त्याला स्वतःच्या मुलांसाठी दोन वेळचे अन्न मिळू नये, ही परिस्थिती निंदनीय आहे. जर सरकारने त्वरित उपाययोजना केल्या नाहीत, तर महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांनी संघटित होऊन निर्णायक लढा उभारला पाहिजे. आज धनंजय नागरगोजे गेले, उद्या अजून किती शिक्षकांना आपले प्राण गमवावे लागतील, आत्महत्या कराव्या लागतील? शासनाला अजून किती बळी द्यायचे आहेत? जर सरकार गप्प राहिले, तर शिक्षक आणि समाजाने एकत्र येऊन या अन्यायाविरुद्ध निर्णायक संघर्ष उभा केला पाहिजे. कारण, जर शिक्षक संपले, तर शिक्षणही संपेल