इलेक्टोरल बॉण्डचा बॅण्ड वाजला!
ADR अर्थात ( Association for Democratic Reforms ) या संस्थेने इलेक्टोरल बॉण्ड संदर्भात याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. यावर काल परवा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना म्हटले आहे की निवडणूक रोखे निधी ( Electoral Bond ) ही योजना घटनाबाह्य असल्याचे मत मांडले आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया ( SBI ) ला संपूर्ण निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्या जो तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे त्यामधे निवडणूक रोख्यांतून सत्ताधारी पक्षाला ६ हजार कोटींची सर्वाधिक देणगी मिळाल्याच दिसतय, ईतरही पक्षांना देणगी मिळाली आहे.परंतु यामध्ये महत्वाची बाब म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला जो सर्वाधिक निधी/ देणगी मिळाली आहे तो कस काय हा प्रश्न एक सामान्य मतदार म्हणून तुम्हा आम्हा सर्व जनतेला पडलेला रास्त प्रश्नच आहे, असं काय मोठ गौडबंगाल केलं सत्ताधारी पक्षानं कि त्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देणगी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून मिळाली ? ED CBI INCOME TAX या तपास यंत्रणांना याच श्रेय द्यावं का ? कारण या निवडणूक रोख्यांच्या ज्या खरेदीदार कंपन्या आहेत त्यामध्ये फ्यूचर गेमिंग ॲण्ड हॉटेल सर्विसेस या कंपनीद्वारे सर्वाधिक म्हणजे 1368 कोटींची देणगी सत्ताधारी पक्षांना मिळाली आहे विशेष बाब अशी की या कंपनीवर २ एप्रिल २०२२ ला ED ची कारवाई झाली होती आणि त्या नंतर लागलीच ७ एप्रिल २०२२ ला या कंपनीने इलेक्टोरल बॉण्डची खरेदी करून मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधारी गटाला देणगी दिली आहे,
दुसरी कंपनी शिर्डी साई इलेक्ट्रीकल्स या कंपनीवर २० डिसेंबर २०२३ रोजी इन्कम टॅक्स ( IT ) डिपार्टमेंटची रेड पडली होती त्यानंतर लागलीच ११ जानेवारी २०२४ ला याही कंपनीने ४० कोटींची देणगी दिल्याचं तपशीलात दिलेलं आहे. तिसरी कंपनी डॉ.रेड्डीज ( Dr.REDDYS )
याही कंपनीवर १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी इन्कम टॅक्स ( IT ) डिपार्टमेंटची रेड पडली होती आणि त्यानंतर लागलीच १७ नोव्हेंबर २०२३ ला या कंपनीने ८० कोटींची देणगी दिली अशाच प्रकारे ईतरही कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला देणगी मिळाली आहे. ज्यात शेल कंपन्या बनावट कंपन्यांचा समावेश असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण ज्या कंपन्यांचे टर्न ओवर कमी आहे त्या कंपन्यांनी सुध्दा भरघोस अशी देणगी दिल्याच दिसतय म्हणजे सत्ताधारी पक्षाद्वारे ज्या ज्या कंपन्यांवर ED,CBI , INCOME TAX या तपास यंत्रणांद्वारे चौकशी केली जात होती रेड मारली जात होती त्याच कंपन्यांकडून यांना सर्वाधिक देणगी मिळाली आहे असं दिसतंय एक्स्टॉर्शन सारखाच प्रकार आहे हा म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्षाच्या आकांनी आदेश दिला कि या कंपनींची ED CBI INCOME TAX द्वारे चौकशी करायची रेड मारायची आणि याचाच गैरफायदा घेऊन देणगी द्या म्हणून अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यावर दबाव आणून करोडो रुपये त्यांच्याकडून लुटायचे हाच धंदा चालवला आहे का ? हा माझ्यासह प्रत्येक जागृत नागरिक मतदाराला पडलेला प्रश्न आहे. ईतरही कंपन्यांकडून देणग्या वसूल केल्या गेल्या आहेत.
ज्यांना पुढे जाऊन मोठ- मोठे प्रकल्प,बंदरे,विमातळे, पायाभूत सुविधा यांच्याशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावर टेंडर मिळाले आहेत टक्केवारी घेऊन. त्यामुळे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे कारण शेवटी हा जनतेचाच पैसा आहे, जो वेगवेगळ्या करांच्या रुपातून सरकारकडे जमा झालेला असतो त्यामुळे प्रत्येक जबाबदार भारतीय मतदारांनी सामान्य जनतेनी याचा जाब सरकारला राजकीय पक्षांना विचारायलाच पाहिजे आणि माहितीचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला आहे.त्यामुळे प्रत्येकाने याचा वापर करावा अशी आशा आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ही इलेक्टोरल बॉण्ड योजना बेकायदेशीर तर ठरवलीच आहे आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन करणारी ही योजना असल्याचं म्हणत याचे संपूर्ण तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडिया ,( SBI ) ने ३१ मार्च पर्यंत निवडणूक आयोगात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत म्हणजे हा एवढा मोठा पैसा देणगी नेमकी कुणाच्या खात्यावर जमा झाली,त्याचा वापर कशासाठी केला गेला याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. फोडाफोडीच्या, स्वतःचे घर भरण्याच्या, इतर पक्षातील पुढाऱ्यांना आपल्याकडे घेण्यासाठी दंगली घडवण्यासाठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या देणग्यांचा वापर केला गेला आहे का जातोय का ? याचीही चौकशी पारदर्शकपणे झाली पाहिजे.
त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने याबद्दल संपूर्ण तपशील निष्पक्षपणे निवडणूक आयोगाला सादर केला पाहिजे आणि त्याच प्रमाणे जनतेसमोर सुध्दा मांडणे गरजेचे आहे तरच स्टेट बँक ऑफ इंडिया ची जागतिक पातळीवर एक प्रतिष्ठित बॅंक म्हणून ओळख आहे ती टिकेल आणि या देणग्यांच खर वास्तव समोर येऊन मतदाराला मतदान करताना भान राहिलं सुस्पष्टता येईल.
✍️ समाधान दणाने, करमाळा, जिल्हा-सोलापूर
