करमाळा तालुक्यातील बॅकवॉटर परिसरातील वीज पुरवठा 8 तास ठेवण्याबाबत आमदार शिंदे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन..
करमाळा / संदेश प्रतिनिधी :
करमाळा : दुष्काळामुळे पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा सध्या करमाळा तालुक्याला जाणवू लागल्या असून, या पाणी टंचाईच्या समस्येवरती मात करण्यासाठी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे निवेदन देवून पाणी प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात मागणी केली आहे.
आम.शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, करमाळा विधानसभा मतदारसंघात सध्या तीव्र पाणीटंचाई सुरू आहे .या पाणीटंचाईच्या काळात गावोगावी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. टँकरला पाणी भरण्यासाठी पॉइंट दिलेले आहेत ,परंतु सध्या सर्वच जलस्त्रोत आटल्यामुळे सदर टँकर भरण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
जेऊर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवरून 29 गावांसाठी पाणीपुरवठा करता येऊ शकतो, तसेच टँकरला फिडर पॉइंटही देता येऊ शकतो परंतु ही योजना नादुरुस्त असल्यामुळे लोकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती लोकांमध्ये नाराजी पसरली असून येणाऱ्या निवडणुकीवरती बहिष्कार टाकण्याची तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त होत आहेत.
तरी करमाळा मतदार संघातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जेऊर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त होणे अपेक्षित आहे. सदर योजना सुरू करणे कामी संबंधितांना योग्य ते आदेश करणे संदर्भात सदर निवेदनात विनंती केलेली आहे.
जेऊर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवरून१) जेऊर २) लव्हे ३) शेलगांव ४) वांगी नं.३५) भाळवणी ६) पांगरे ७) कविटगांव ८) बिटरगांव ९) झरे १०) कुंभेज ११) जेऊरवाडी १२) खडकेवाडी १३) पोफळज १४) कोंढेज १५) निंभोरे १६) वरकटणे १७) सरपडोह १८) गुळसडी १९) शेलगांव (क) २०) सौंदे २१) साडे २२) सालसे २३) घोटी २४) हिसरे २५) फिसरे २६) आळसुंदे २७) वरकुटे २८) नेरले २९) गौंडरे या गावांना पाणीपुरवठा होऊ शकतो.
उजनी धरणातील शिल्लक पाणी साठ्याचे नियोजन करताना बॅकवॉटर परिसरातील वीजपुरवठा 8 तासावरून 6 तास करण्याचे धोरण प्रशासनाने जाहीर केले असून त्यानुसार अंमलबजावणी केलेली आहे, परंतु उजनी धरणाच्या पाण्यावरती धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा हक्क असल्यामुळे त्यांना पूर्वीप्रमाणे 8 तास वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी ही आमदार शिंदे यांनी केली आहे.
टँकरसाठी ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव तहसीलमार्फत प्रांत कार्यालयाकडे पाठवावेत…
एखाद्या गावात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्याचा प्रस्ताव व लोकप्रतिनिधींची शिफारस ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवणे या धोरणात सध्या बदल झाला असून दुष्काळाची दाहकता ओळखून कागदपत्रे आणि प्रस्तावातील वेळ वाचावा या हेतूने नवीन टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आता प्रांत कार्यालयाकडे आलेले आहेत. त्यामुळे एखाद्या गावाने टँकर मागणीचा प्रस्ताव तहसीलमार्फत प्रांत कार्यालयात दाखल केल्यानंतर आपल्याला फक्त मेसेज करावा.तो मेसेज आपण तात्काळ प्रांत यांच्याकडे पाठवत असून हीच शिफारस गृहीत धरून गावांना टँकर मंजूर केले जात आहेत अशी माहिती आमदार संजयमामा शिंदे यांनी दिली.
