मकाई कारखाना संचालकांच्या खाजगी मालमत्तेवर बोजाची नोंद करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावेत : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी..
करमाळा / संदेश प्रतिनिधी : श्री मकाई कारखान्याचे सन २०२२-२३ या गाळप हंगामातील २५०० रुपये प्रति टना प्रमाणे बाजार भाव देऊ असे सांगून करमाळा तालुक्यातील अर्जदार शेतकर्‍यांना अद्यापपर्यंत सुमारे १२ महिने उलटून दमडीही न दिल्याने अर्जदार हरिदास मोरे, मोहन पडवळे, ज्ञानेश्वर कावळे , सिद्धेश्वर कावळे, काकासाहेब गपाट, अविनाश गपाट व शेतकर्‍यांनी बेमुदत आमरण उपोषण, धरणं आंदोलन, रास्ता रोको, बोंबाबोंब आंदोलन केले होते. दरम्यान तहसीलदार विजयकुमार जाधव यांच्या लेखी आश्वासनानंतर बरेच आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते परंतु बारा महिने उलटूनही आम्हा अर्जदार शेतकऱ्यांना एक रुपया दमडी मिळालेली नाही . त्यामुळे प्रशासनाने व कारखान्याने आमची फसवणूक केलेली आहे, विश्वासघात केलेला आहे. मानसिक व आर्थिक हानी केलेली आहे. त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले कि, सन २०२२-२३ या गळीत हंगामासाठी श्री मकाई सहकारी साखर या कारखान्याने करमाळा तालुक्यातील हरिदास मोरे, मोहन पडवळे, ज्ञानेश्वर कावळे , सिद्धेश्वर कावळे , काकासाहेब गपाट, अविनाश गपाट या शेतकऱ्यांना प्रतिटन २५०० रुपये बाजार भाव देऊ असे सांगून उस गाळपासाठी आणला. ऊस गाळपानंतर १४ दिवसात २५०० रुपये प्रमाणे प्रति टन रक्कम देणे बंधनकारक असताना ही सुमारे १२ महिने उलटून गेले तरी वेळोवेळी पत्र व्यवहार करून, पाठपुरावा करून हेलपाटे मारूनही अद्यापपर्यंत आम्हा शेतकऱ्यांचे लाखों रुपये कारखाना प्रशासनाने दिले नाहीत.
सध्या मुलांचे शिक्षणासाठी, कपडे तसेच शेतीसाठी खते, औषध, बी बियाणे ,मशागतीसाठी, दवाखान्यासाठी आमच्याकडे पैसे तर नाहीतच उलट बँक पतसंस्था यांचे कर्ज आणि हात उसनवारी घेतलेले पैसे यांचेच व्याजदर वाढत चालले आहे. तर कारखान्याचे विद्यमान व तत्कालीन अध्यक्ष व संचालक मंडळ आणि कार्यकारी संचालक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अन्यथा आमचे करमाळा तालुक्यातील अर्जदार शेतकऱ्यांचे थकीत ऊस बिलाची रक्कम १५% व्याजासह त्वरित देण्यात यावे.
याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री , विरोधी पक्ष नेते, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक , साखर आयुक्त, तहसीलदार, अशा सर्व वरिष्ठ संबंधित कार्यालय यांच्याकडे वेळोवेळी पत्र व्यवहार आणि तक्रार करूनही अर्जदार शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या एक रुपयाही अद्यापपर्यंत मिळाला नाही. त्यामुळे कारखान्याप्रमाणेच तत्कालीन व विद्यमान अध्यक्ष व संचालक मंडळ आणि कार्यकारी संचालक यांच्या खाजगी स्थावर व जंगम मालमत्तेवर बोजाची नोंद करण्यात यावी तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
नाहीतर आमचे थकीत ऊस बिलाची रक्कम त्वरित पंधरा टक्के व्याजासहित मिळण्यात यावी अन्यथा योग्य त्या फौजदारी कायदेशीर कारवाई करू अशी माहिती हरिदास मोरे, मोहन पडवळे, ज्ञानेश्वर कावळे, सिद्धेश्वर कावळे, काकासाहेब गपाट , अविनाश गपाट यांनी दिली.
