अशा स्थितीत ‘स्मार्ट व्हिलेज’ संकल्पना कशी राबवणार?

सन २०१५ मध्ये देशभर ‘स्मार्ट सीटी’ हा विषय गाजत होता, त्यानंतर ‘स्मार्ट व्हीलेज’ हा विषय गाजू लागला. शासनाचे धोरण चांगले होते. शहरं आणि गावं अधिक सुंदर व्हावीत, स्वच्छ व्हावीत, हिरवीगार व्हावीत हा त्यामागचा उद्देश होता. उद्देशाबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण गेल्या दहा वर्षात स्मार्ट सीटी आणि स्मार्ट व्हीलेज ही संकल्पना फक्त वृत्तपत्रातील रखाणे भरण्यापुरतीच राबवली. काही मंत्र्यांना काही खासदारांना, काही आमदारांना गावे व शहरे दत्तक दिली; पण कोठेतरी दखल घेण्याजोगे झाले असे काही नाही. निदान करमाळा तालुक्यातील तरी गावे अथवा करमाळा शहर स्मार्ट झाले नाही.
करमाळा शहर हे म्हणावला शहर आहे, तसे ते अर्धवट खेडे आणि अर्धवट शहर आहे. शहर हे बकाल झाले आहे. उजनी ११० टक्के भरल्यानंतरही शहरात तीन-तीन दिवस पाणी मिळत नाही. शहरातील रस्ते म्हणजे मातीचे ढिगारे झाले आहेत. एक वाहन गेले की परभर धुराळा उडतो. गटारीची दुरावस्था आहे, शहराचे देखणेपण हरवले आहे. करमाळा शहरासाठी कार्यरत असलेली नगरपालिका ही १५८ वर्षाची जिल्ह्यातील जुनी नगरपालिका आहे. अशा जुन्या पालिकेची स्थिती म्हाताऱ्या व्यक्तीसारखी झाली आहे. खरंतर वय वाढल्यानंतर प्रगल्भता येणे अवश्यक असताना येथे अद्यापही पोरकटपणा दिसतो आहे. खरंतर हे शहर दत्तक येऊन येथे सर्व प्रकारच्या सुविधा देवून ‘स्मार्ट सीटी’ करणे आवश्यक आहे.

शहराचीच दुरावस्था असेलतर खेड्यांचे काय असणार आहे. वास्तविक पाहाता शहर आणि खेडी यात अजुनही खुप मोठे अंतर आहे. खेडी वर्षानुवर्षे अविकसीत राहिली आहेत आणि शहरात निदान प्राथमिक गरजा तरी दिल्या जातात, त्यामध्ये वीज, पाणी, रस्ते, गटारी, स्वच्छतागृहे सर्व काही देण्याचा प्रयत्न असतो. वा उलट खेड्यात प्यायला पाणी नाही. पाणी असलेतर ते शुध्द मिळेलच याची शाश्वती नाही.विशेष म्हणजे खेड्यात जलशुध्दीकरण केंद्र हे काय आहे? हेच माहित नाही. गावा-गावात वीजेचा तर भरवसाच नसतो. खरंतर वीज, रस्त्यावरील दिवे, रस्ता आणि गटारी वा खेड्यात चैन भासू लागल्या आहेत. त्यानुसारच त्याची उपब्धता दिसून येते. शौचालये गावात आणि रहिवास शेतात अशी स्थिती खेड्यांची आहे. पुर्वी हागणदारीमुक्त झालेल्या गावाचा आढावा घेतलातर दिसते की, गावात शौचालय बांधलेले आहे पण सोयीसाठी शेतकरी शेतात रहातोय. सोयीनुसार वस्त्या मोठ्या झाल्या आहेत. त्या वस्त्यांना ना पाणी, ना गटारी, ना रस्ता, ना शाळा सर्वच काही अजब काम आहे. काम जिकीरीचे आहे त्यामुळे शासन किंवा ग्रामपंचायत काही करत नाहीत.

तालुक्यात सध्या १०८ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. त्याला पुरेसे ग्रामसेवक नाहीत. सध्या जवळपास ८० ग्रामसेवक असून त्यांच्यावर संपुर्ण तालुक्याचा कार्यभार चालवला जातो. याशिवाय ग्रामपंचायतीचा कारभारही मोठा गमंतशीर आहे. वांगीच्या चार वांगी आहेत. वांगी नं. १, वांगी नं. २ यांचा उजनीच्या पाण्याने कोठेच मेळ लागत नाही. पुर्वी या सर्व गावांसाठी एकच ग्रामपंचायत होती. अलीकडे ग्रामपंचायतीचे विभाजन झाले आहे. याशिवाय खातगाव नं. १, खातगाव नं. २ व खातगाव नं. ३ ही तिन्ही गावे वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. साधारणतः ५०० मतदान असलेल्या गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायत देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार आळसुंदे, हिवरवाडी, भिवरवाडी, ढोकरी, गोवेगाव, जेऊरवाडी, रामवाडी, रिटेवाडी, रोशेवाडी, तरटगाव अशा छोट्या गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायती आहेत. पण पोथरे – निलज, म्हसेवाडी- अर्जुननजर, देवळाली खडकेवाडी, सोगाव (पुर्व) – सोगाव (प.), वडगाव ( द ) – वडगाव ( उ ), विहाळ – नाळेवस्ती, कोर्टी- कुस्करवाडी गोरेवाडी- हुलगेवाडी, रावगाव शेळकेवस्ती वाघमारे वस्ती- धकटवस्ती, करंजे-भालेवाडी, कुंभारगाव-घरतवाडी, केतूर नं. १-केतूर नं. २, वंजारवाडी – कुरणवस्ती, चिखलठाण नं. १ – चिखलठाणनं. २, सांगवी नं. १ – सांगवी नं. २, गुलमरवाडी भगतवाडी, लिंबेवाडी राखवाडी अशा ग्रुप ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये दोन तोटे आहेत. एक म्हणजे जे गाव मोठे असते त्यांचे सदस्य जास्त असतात. ते छोट्या गावाच्या सदस्याकडे व गावाकडे लक्ष देत नाहीत. जोडलेल्या गावाच्या विकासासाठी मोठे गाव प्रयत्न करत नाहीत. त्वामुळे वर्षानुवर्षे छोटी गावे अन्याय सहन करत आलेली आहेत. तसेच सोगाव पुर्व व पश्चिम यांचा भौगोलीकदृष्ट्या कोठेच मेळ लागत नाही. तीच स्थिती वडगाव दक्षिण व वडगाव उत्तरची, सांगवी नं. १ व २ यांची आहे. यातील छोट्या गावांवर वर्षानुवर्षे अन्याय झालेला आहे व छोटी गावे हे सहन करत आहेत. बिटरगाव येथील पाटीलवस्ती ही वांगीत घुसडली आहे. त्यांचा ना गावाशी संपर्क ना ग्रामपंचायतीशी संपर्क.

आणखी एक बाब म्हणजे एक ग्रामसेवक अशा विस्कळीत गावात कशी कामे करणार ? ग्रामपंचायत एकच पण गावा-गावातील अंतर चार ते दहा किलोमीटर लांब असेलतर ग्रामसेवक कसे जाणार आणि लोक ग्रामसेवकाला कसे भेटणार ? तिथे शासकीय योजना कशा राबवल्या जाणार ? सर्वांना समान न्याय कसा देणार..? पिण्याचे पाणी, रस्ते, दिवे, गटारी मिळणारे अनुदान आणि गावांचा मोठा पसारा त्यामुळे कामाचा मेळच लागत नाही. शासनाच्या योजनासुध्दा या गावात पोहोचू दिल्या जात नाहीत तसेच आधिकारीही छोट्या गावात जात नाहीत. त्यामुळे खेडी स्वयंपुर्ण झाली पाहिजे असे म्हटले जाते पण प्रत्यक्ष तसे वातावरण नसेल तर खेडी कशी स्वयंपूर्ण कशी होतील..

खेड्यातले प्रश्न वेगवेगळे आहेत. उजनी भागात दोन गावांना जोडण्यासाठी लाँच सेवेची गरज आहे. गावा-गावांना जोडणारे रस्त्याची अवश्यकता आहेत. जलशुध्दीकरण केंद्रातून पाणी पुरवठा केला पाहिजे, गावासांठी झालेली सिंगल फेज वीज, वाड्यावस्त्यावर २४ तास दिली पाहिजे. याशिवाय सध्या तालुक्यात गावागावात शेतात जाणारे रस्ते आणि आडवलेल्या पाईपलाईन वाचे वाद उफाळून आलेले आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. यावर्षी पाऊस जरा बरा आहे. त्यामुळे बहुतांशी विहीरी, नालाबंडीग, तलाव यात पाणी साठलेले आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न नाही. पण या स्थितीत ‘स्मार्ट व्हिलेज’ ही संकल्पना कशी राबवणार..? वाड्या वस्त्यांना सुविधाच नाहीत. त्यासुविधा देण्यासाठी योग्य नियोजनाची गरज आहे.

वास्तविक पाहता कृषीप्रधान देश म्हणून सांगताना शेतकऱ्यांनाच सुविधा दिल्या जात नाहीत, म्हणून आपली प्रगती नाही. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात वाहन पोहचेल असा रस्ता शासनाने दिल्यास दूध व्यवसाय, कुकटपालन, शेळी-मेंढीपालन, भाजीपाला, रेशीम उत्पादन, पोंगडी उत्पादन हे व्यवसाय जोरात सुरू होतील व शेतकरी सक्षम उभा राहिल. ‘स्मार्ट सीटी’ ला ज्या सुविधा द्यायच्या त्या द्या पण खेड्यातही माणसं राहतात याची आठवण ठेवून त्यांच्या बरोबर ‘स्मार्ट व्हीलेज’ हे अभियान शासनाने पुर्णपणे राबवले पाहिजे. केवळ गावे दत्तक देवून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे सध्यातरी स्मार्ट सीटी, स्मार्ट व्हिलेज कुठव..? हाच प्रश्न करमाळा तालुकावासिया समोर आहे.
✍️डॉ.अॅड.बाबूराव हिरडे,करमाळा, जि. सोलापूर मो.९४२३३३७४८०


