..तर मकाई कारखाना व साखर आयुक्त विरोधात आपण कोर्टात जाणार – प्रा.रामदास झोळ.
करमाळा (संदेश प्रतिनिधी) – करमाळा तालुक्यातील मकाई सहकारी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे ऊस बिल येत्या ३० सप्टेंबर पर्यंत न दिल्यास मकाई साखर कारखाना व साखर आयुक्त प्रशासन यांच्याविरुद्ध आपण कोर्टात जाणार असल्याचे प्रतिपादन दत्तकला संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ यांनी पत्रकार परिषदेत केले. ज्या शेतकऱ्यांची ऊस बिले मिळाली नाहीत, यांनी प्राध्यापक रामदास झोळ यांच्याशी संपर्क साधावा, कोर्ट केसेसचा सर्व खर्च आम्ही करूअसे देखील आवाहन झोळ यांच्याकडून यावेळी करण्यात आले.
मकाई सहकारी साखर कारखान्याकडून ऊसाचे बिल मिळाले नसल्याने रामदास झोळ हे १८ सप्टेंबरला पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयावर हलगीनाद धरणे आंदोलन करणार होते. गणेश उत्सवामुळे त्यांना परवानगी न मिळाली नव्हती. शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, ऊस बिल मिळण्यासाठी प्राध्यापक रामदास झोळ तसेच त्यांच्यासोबत कामगार नेते दशरथ कांबळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र गोडगे, शेतकरी विठ्ठल नारायण शिंदे, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अंगद देवकते, अशोक जाधव, सुभाष शिंदे, युवराज जाधव, शेतकरी संघटने तालुकाध्यक्ष सुदर्शन शेळके ,बापू फरतडे या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त यांच्याशी भेट घेऊन मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस बिलाबाबत चर्चा केली.
याबाबत बोलताना प्राध्यापक रामदास झोळ यांनी सांगितले की, साखर आयुक्त चंद्रकांत पुनकुंदवार त्यांचे सहकारी यशवंत गिरी यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. मकाई साखर कारखान्याकडे साखर, माॅलीसिस, बॅगस, डिस्लरी उत्पादीत मटेरियल काही शिल्लक नसताना कारखाना शेतकऱ्याची ऊस बिल कसे देणार? दोन वर्षे गाळप परवाना नसताना मकाई कारखान्याने ऊस गाळप कसा केला? याबाबत आपण कारखान्यांना विचारणा केली का? तसेच गाळप झालेल्या साखरेची परस्पर विक्री करून सुद्धा शेतकऱ्यांची बिले दिली नाही. याबाबत आपण प्रशासन या नात्याने काय भूमिका घेतली? असा सवाल साखर आयुक्त यांना केला.
यावर साखर आयुक्तांनी मकाई कारखान्यावर आम्ही बोजा चढवून पुढील कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. परंतु मकाई सहकारी साखर कारखान्याकडे साखर, माॅलीसिस, बॅगस, डिस्लरी उत्पादीत मटेरियल यापैकी कुठल्याच गोष्टी गोडाऊन मध्ये नसताना, आपण बोजा कशावर चढवणार आहात? शेतकऱ्याची ऊस बिल कशी देणार? याबाबत जाब विचारला असता, ते म्हणाले की, आम्ही ८३ कलमान्वये मकाई सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करणार आहोत. याबाबत कारखाना प्रशासनाने आम्हाला ३० सप्टेंबर पर्यंत वेळ मागितला आहे. ३० सप्टेंबर च्या अगोदर देणार असल्याने आम्ही कारवाई केली नाही असे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. मग काही कारखान्याचे खात्यावर सध्या सव्वा दोन कोटी रुपये शिल्लक आहे. सध्या दुष्काळीच्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी अडचणीत असून खरीप हंगाम वाया गेला असल्यामुळे, शेतकऱ्याला त्याचे काही प्रमाणात ऊस बिल देऊन दिलासा देऊन उर्वरित बिलही पुढच्या टप्प्यात लवकरात लवकर देण्यात यावे असा प्रस्ताव प्राध्यापक रामदास झोळ यांनी साखर आयुक्तांना दिला आहे.
