उजनीच्या शुद्धीकरणासाठी मोठ्या जनआंदोलनाची गरज!

### संपादकीय…
उजनी धरणावर प्रस्तावित असलेल्या नव्या प्रकल्पांच्या विरोधात उजनी लाभक्षेत्रातील शेतकरी, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने एकत्र आले आहेत. उजनीच्या पाण्यावर लाखो लोकांचे जीवन अवलंबून असताना या जलाशयातील पाण्याची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. अशा परिस्थितीत उजनीच्या पाण्यावर आणखी प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला विरोध होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, केवळ प्रस्तावित प्रकल्पांना विरोध करून आपली जबाबदारी संपणार नाही. आज उजनीसमोर उभे असलेले सर्वांत मोठे संकट म्हणजे पाण्याचे प्रदूषण, जलाशयात साचलेला प्रचंड गाळ आणि भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा निर्माण होणारा गंभीर प्रश्न. त्यामुळे आता उजनीवरील प्रस्तावित प्रकल्प रोखण्याबरोबरच उजनीच्या अस्तित्वासाठी आणि शुद्धीकरणासाठीही एका व्यापक आंदोलनाची गरज निर्माण झाली आहे.
उजनीच्या प्रश्नावर राजकीय एकजूट
दि. 31 ऑक्टोबर रोजी भीमनगर येथे झालेल्या आंदोलनाने या प्रश्नाला व्यापक राजकीय आणि सामाजिक स्वरूप प्राप्त करून दिले. या आंदोलनात खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार रोहित पवार, आमदार नारायण आबा पाटील, माजी आमदार संजयमामा शिंदे, माजी मंत्री महादेव जानकर यांच्यासह अनेक नेते सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे या आंदोलनात वेगवेगळ्या राजकीय विचारांचे लोकप्रतिनिधी उजनीच्या प्रश्नावर एकत्र आले, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. कारण उजनीचा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा, एका तालुक्याचा किंवा एका मतदारसंघाचा प्रश्न नाही. तो लाखो लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा, शेतीचा, आरोग्याचा आणि भविष्यातील अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.

पाण्याच्या शुद्धतेचा धक्कादायक प्रश्न
या सभेत बोलताना खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी आपल्या भाषणात मांडलेली एक बाब अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्ही उजनीचे एक लिटर पाणी आरओ यंत्रातून शुद्ध करण्यासाठी घेतले असता त्यातून केवळ 133 मिली शुद्ध पाणी मिळाले. म्हणजेच उर्वरित 867 मिली पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेत वेगळे करावे लागले. त्यातून समोर आलेला प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे.
या संदर्भात खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी शनिवार, दि. १४ नोव्हेंबर रोजी अकलूज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उजनीच्या प्रदूषित पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सांडपाणी तसेच कुरकुंभ एमआयडीसीमधून सोडले जाणारे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट उजनी जलाशयात सोडले जात असल्याने उजनीचे पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहे. या प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांमध्ये पोटाचे विकार आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढत असून, जनावरांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच जमिनीचे प्रदूषणही वाढत आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित पाच नद्यांमध्ये भीमा नदीचा समावेश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पुण्यातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प शंभर टक्के क्षमतेने कार्यरत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
खासदार मोहिते-पाटील म्हणाले की, उजनी जलाशयातील प्रदूषणाचे प्रमाण किती आहे आणि त्याचा मानवी आरोग्य, जनावरे तसेच पिकांवर काय परिणाम होत आहे, याची माहिती मिळवण्यासाठी आपण २०२५ मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर मंडळाच्या काही प्रतिनिधींनी उजनी जलाशयातील विविध ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने संकलित केले होते. मात्र, त्यानंतर अद्याप प्रदूषणाबाबतचा कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात आपण सातत्याने पाठपुरावा करत असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील माहिती जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लाखो नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न
उजनीच्या पाण्याची अशी अवस्था असेल, तर या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो नागरिकांच्या आरोग्याचे काय? शेतकऱ्यांच्या पिकांचे काय? जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे काय? आज प्रत्येक घरात आरओचे पाणी विकत घेण्याची क्षमता नाही. ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाने आणि शेतकऱ्याने पिण्याचे पाणी आणायचे तरी कुठून, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रदूषणाचे स्रोत रोखणे आवश्यक
उजनीच्या प्रदूषणामागील कारणांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मुळा-मुठा आणि भीमा नदीच्या माध्यमातून उजनीत येते. त्याचबरोबर चाकण, कुरकुंभ आणि औद्योगिक पट्ट्यांमधील रासायनिक सांडपाणीही जलप्रवाहातून उजनीपर्यंत पोहोचत असल्याचा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे. परिणामी पाण्यातील जैविक आणि रासायनिक प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. मार्च 2026 मध्ये “सृष्टी इको व्हिजन फाउंडेशनने “सोलापूर महापालिकेला दिलेल्या अहवालाचा हवाला देत उजनीचे पाणी पिण्यायोग्य राहिले नसल्याचे आणि या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे वीस लाख लोकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका असल्याचे सांगण्यात आले. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांशी संबंधित धोक्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात दररोज सुमारे 60 नवीन कर्करुग्ण आढळत असल्याची बाबही समोर आली आहे. मात्र, या आजारांचा आणि उजनीच्या पाण्यातील प्रदूषणाचा थेट संबंध निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय अभ्यास होणे गरजेचे आहे. शासनानेच याबाबत अधिकृत आणि पारदर्शक तपासणी केली पाहिजे.
गाळसंचयामुळे धरणाच्या क्षमतेवर परिणाम
दुसरीकडे उजनी जलाशयात साचलेल्या गाळाचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. खासदार मोहिते-पाटील यांनी आपल्या भाषणात नमूद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार वाळूचे प्रमाण 48.3 टक्के, गाळाचे प्रमाण 40.75 टक्के आणि चिकणमातीचे प्रमाण 8.4 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. उजनीच्या पाणीसाठ्यावर आणि धरणाच्या उपयुक्त क्षमतेवर गाळाचा परिणाम होत आहे, हा प्रश्न आता दुर्लक्षित करून चालणार नाही. धरणात गाळ साचत राहणार, पाण्याचे प्रदूषण वाढत राहणार आणि सरकार मात्र नव्या प्रकल्पांचे नियोजन करणार, ही भूमिका कितपत योग्य आहे?
आज उजनीचा प्रश्न केवळ पाणी उपसा किंवा नवीन प्रकल्पांचा राहिलेला नाही. उजनीच्या पाण्याची गुणवत्ता, जलाशयाची साठवण क्षमता, पर्यावरणाचा समतोल आणि नागरिकांचे आरोग्य या सर्व बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे उजनीवरील नव्या प्रकल्पांना विरोध करताना उजनीच्या शुद्धीकरणाचा मुद्दाही तितक्याच ताकदीने पुढे आणला पाहिजे. पुणे परिसरातील सांडपाणी नदीत सोडण्यापूर्वी त्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया झाली पाहिजे. औद्योगिक सांडपाण्याचे नियंत्रण आणि नियमित तपासणी झाली पाहिजे. प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. उजनीच्या पाण्याची जैविक आणि रासायनिक गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली पाहिजे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून देऊन कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे.

भौतिक विकासाअगोदर आरोग्य महत्त्वाचे
आज देशात आणि राज्यात विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांचे रस्ते, महामार्ग, लिंक रोड, मेट्रो आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभे राहत आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग असो किंवा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग असो, अशा प्रकल्पांसाठी अब्जावधी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. विकासाला आमचा विरोध नाही. रस्ते झाले पाहिजेत, उद्योग आले पाहिजेत, वाहतूक व्यवस्था सुधारली पाहिजे. परंतु या सर्व विकासाचा अंतिम केंद्रबिंदू माणूसच असला पाहिजे. माणसाच्या जगण्याचा प्रश्नच गंभीर झाला असेल, तर या विकासाला काय अर्थ? ज्या पाण्यावर माणसाचे आयुष्य अवलंबून आहे, तेच पाणी पिण्यायोग्य नसेल, तर मोठमोठे महामार्ग उभारून कोणता विकास साधणार आहोत? माणूसच जगला नाही, तर या विकासाचा लाभ कोणाला मिळणार आहे? ही बाब महत्त्वाची आहे.
उजनी बचावासाठी कायमस्वरूपी चळवळ हवी
उजनीच्या प्रश्नावर आज राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून अनेक लोकप्रतिनिधी एकत्र आले आहेत. मात्र, ही एकजूट केवळ हे प्रकल्प रद्द करण्यापुरती मर्यादित राहता कामा नये. उजनीचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी पाठपुरावा करण्याचा विषय आहे. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, उजनी लाभक्षेत्रातील शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था, पर्यावरणप्रेमी आणि सामान्य नागरिक यांनी एकत्र येऊन उजनी बचाव आणि शुद्धीकरणाची व्यापक चळवळ उभी केली पाहिजे. शासनाकडे केवळ विरोधाची भूमिका न मांडता उजनीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी, गाळमुक्तीसाठी आणि पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रयत्न झाले पाहिजेत. उजनीचे संरक्षण करणे ही केवळ लाभधारकांची जबाबदारी नसून शासनाचीही तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पण शासनाला जागे करण्यासाठी आज प्रकल्पांच्या विरोधात उठलेला आवाज उद्या उजनीच्या अस्तित्वासाठी आणखी मोठ्या संघर्षात रूपांतरित झाला पाहिजे, हीच अपेक्षा.
✍️डॉ.अॅड.बाबूराव हिरडे,करमाळा, जि. सोलापूर मो.९४२३३३७४८०

