गेल्या ५७ वर्षांपासून कुकडीचे पाणी ठरले मृगजळ – रिटेवाडी उपसासिंचन साठी ४० गावे एकवटली

करमाळा तालुक्याच्या पश्चिम-उत्तर कोपऱ्यातील चाळीस गावांसाठी महाराष्ट्र शासनाने कुकडी खोऱ्यातून वेगवेगळ्या धरणातून येडगाव,माणिकडोह, डिंभे, पिंपळगाव जोगे अशी लहान लहान सात धरणे मिळून कुकडी प्रकल्प बनलेला आहे. या प्रकल्पातील माणिकडोह धरणा मधून कुकडी चा डावा कालवा 1967 साली तत्कालीन सरकारने मंजूर केला. त्या कुकडी कॅनॉल चे भूमिपूजन करमाळा तालुक्यामध्ये केले. तेव्हापासून करमाळा तालुक्याला कुकडीचे पाणी मिळणार अशा प्रकारची आशा निर्माण झाली. पुन्हा 1981 ला शासनाने काही प्रमाणामध्ये कामाला सुरुवात केली. परंतु हे झालेले काम हे अर्धवट होते. त्याकडे गांभीर्याने पाहिला गेले नाही. किंवा त्याची गरज तत्कालीन नेत्यांच्या लक्षात आली नसावी.

त्यानंतर 1995 साली तत्कालीन युती सरकारने कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना केली व त्या अंतर्गत कुकडींच्या मुख्य चाऱ्याची कामे बऱ्यापैकी मार्गी लागली… त्यामुळे करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कुकडीचे पाणी मिळणार हा आशेचा किरण निर्माण झाला.

याच कालावधीमध्ये 1995 साली पाणी वाटप लावादा ने कुकडी प्रकल्पातील साडेपाच टीएमसी पाणी हे करमाळा तालुक्याच्या शेतीसाठी निश्चित केले व त्याप्रमाणे टेल पासून हेड पर्यंत पाणी देण्याचा नियम आखण्यात आला. कुकडी प्रकल्पापासून करमाळा तालुक्यात पाणी 194 किलोमीटरचा प्रवास करून तालुक्यात प्रवेश करते. जवळपास 220 किलोमीटर ला कुंभेज तलाव हा त्याचा टेल आहे. त्यामुळे कुकडी प्रकल्पातून सोडलेले पाणी करमाळा तालुका पोहोचायला सात दिवस लागतात.

करमाळा तालुक्यात प्रवेश केल्यानंतर या पाण्याचा वेग प्रत्यक्ष मूळ वेगापेक्षा दहा टक्के सुद्धा राहत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातून आज पर्यंत एकदाही कुंभेज तलावात पाणी पोहोचले नाही. कसेबसे वीट पर्यंत एखादा दुसरा बंधारा अर्धवट भरतो. तोपर्यंत पाठीमागे कर्जत, श्रीगोंदा, शिरूर, पारनेर, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यातून फिरत येणारं पाणी पाठीमागेच फोडलं जातं, अथवा तोपर्यंत बंद होते.

मांगी तलाव या लाभ क्षेत्रात समाविष्ट नाही ही बाब तर आम्हा करमाळा तालुकवासीयांना मागील पाच सहा वर्षात समजली हे आपले तसेच आपल्या नेत्यांचे अज्ञान आहे. त्यामुळे करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कुकडीचे पाणी हे मृगजळ ठरले आहे.

आता रिटेवाडी उपसा सिंचनाच्या आंदोलनात जी 40 गावे सामील आहेत त्या गावातील खऱ्या अर्थाने 25000 हेक्टर जमीन या प्रकल्पांना बागायत होणे अपेक्षित होती. त्यातील 250 एकर जमीन सुद्धा ह्या कुकडीच्या पाण्याने ओलीता खाली आली नाही हे आपल्या करमाळ्यातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणाव लागेल.

अनेक वेळा कोळवडी येथील कुकडी कार्यालयात या गावातील शेतकरी बांधव ,पदाधिकारी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली तर त्यांच्याकडून या साडेपाच टीएमसी पाण्यातील अर्धा टीएमसी पाणी सुद्धा आपल्या करमाळा तालुक्याला मिळू शकत नाही. त्याबाबत त्यांनी वेगवेगळी कारणे सांगितली..

यामध्ये वहन लॉस, बाष्पीभवन, गळती व शेवटी पाण्याची चोरी अशी त्याला वेगवेगळी कारणे आहेत.. अशा प्रकारची तद्दन फालतू कारणे हे अधिकारी देत असतात.. यामध्ये कुठेही कायद्याचे तसेच नियमाचे पालन होताना दिसत नाही. दुसऱ्याच्या ताटातील ओढून खाण्याची वृत्ती ही वरच्या तालुक्यातील लोकांची दिसून येते… त्यावर पोट तिडकीने सरकार दरबारी तालुक्यातील लोकांचे याबाबतचे गाऱ्हाणे मांडण्याची मानसिकताही कुणा राजकीय व्यक्तींची दिसत नाही.

त्यामुळे या चाळीस गावातील शेतकऱ्यांना आपल्या न्याय हक्काचं साडेपाच टीएमसी पाणी आपल्याला कशाप्रकारे मिळेल याबाबतची चर्चा मागील सात आठ वर्षापासून या तालुक्यात सुरू झाली. या चाळीस गावा मध्ये शेतकरी मुख्य पावसावर अवलंबून शेती करतो.. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर पुणे मुंबई या ठिकाणी या गावातील लोकांच्या स्थलांतर झालेले आहे. त्यामुळे या गावातील शेतकऱ्यांमध्ये तरुणांमध्ये आपल्यालाही जर आपल्या गावात राहायचं असेल तर आपल्या शेतीला पाणी मिळाले पाहिजे आणि आपल्या हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, अशा प्रकारची भावना निर्माण झालेली आहे..आणि त्यात काहीही गैर नाही..

त्यातूनच रिटेवाडी उपसा सिंचन ही संकल्पना पुढे आली त्यामध्ये कुकडी प्रकल्पातील पाणी उजनी प्रकल्पात सोडवायचे व उजनी बॅक वॉटर मधील रिटेवाडी येथून बंद पाईपलाईन द्वारे ते उचलून पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावरील मोरवड विहाळच्या सीमेवरील ज्या ठिकाणी पोंधवडी बोगदा सुरू होतो त्या ठिकाणी कुकडीच्या मुख्य कॅनाल मध्ये पाणी सोडायचं व पुढील कॅनॉल स्ट्रक्चर कुकडीच वापरायचं हे अशा प्रकारचं हे नियोजन आहे..

यामुळे वीस हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. त्यामुळे या 40 गावातील पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे. कारण ही गावे अतिशय कमी पावसाच्या प्रदेशात मोडतात. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुबत्ता येऊ शकते, आर्थिक स्थैर्य येऊ शकते, हजारो लोकांचे प्रपंच मार्गी लागू शकतात.अशा प्रकारची ही उपसा सिंचन योजना आहे.. यामध्ये सावडी, कुंभारगाव, वाशिंबे येथून पाणी उचलून सावडीच्या कॅनालमध्ये टाकायचे हा या योजनेचा दुसरा टप्पा आहे. यामुळे या भागातील पाच हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊ शकणार आहे.

पाटबंधारे विभागाने हे करणं शक्य आहे हे मान्य केले आहे. या विभागाकडे उपलब्ध असणाऱ्या ट्रोपो सिट च्या साह्याने याबाबतचे सर्वे होऊन साधारणपणे 381 कोटी रुपयांचा अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे त्या दृष्टीने या योजने साठीचे अंदाजपत्रक या विभागाकडे बनवले गेलेले आहे, परंतु या योजनेचा प्रशासकीय पातळीवर मंजुरी अथवा प्रत्यक्ष सर्वे झालेला नाही. त्यामुळे या दुष्काळी चाळीस गावामधल्या शेतकरी बांधवां मध्ये आपल्याला प्रत्येकाला पाणी मिळालं पाहिजे ही भावना प्रबळ होत आहे.

आपल्या तालुक्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये लक्ष घालून तातडीने या योजनेला प्रशासकीय मंजुरी मिळावी या साठी प्रयत्न करायला हवेत. जनभावना लक्षात घेऊन वरच्या कोणत्याही दबावाला लोकप्रतिनिधींनी बळी न पडता लोकांच्या हिताचा विचार करून या लोकांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहायला हवे..अरबी समुद्रातून बोगदा वगैरे आणू अशा प्रकारची अतार्कीक विधाने न करता गंभीरपणे या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून घेऊन इथल्या प्रत्येक लोकांच्या भावनेचा आदर आणि कदर जनप्रतिनिधींनी करायला हवी..

त्यामुळे तात्काळ शासनाने याबाबत यासाठी आर्थिक तरतूद करून ही योजना मार्गी लावावी अशा प्रकारची भावना शेतकरी बांधवांची आहे. पुणे पिंपरी चिंचवड मधील सांडपाणी उजनी मध्ये येते आणि हे उजनी मधील सांडपाणी लाकडी लिंबोडी उपसा सिंचन योजना करून जर इंदापूर तालुक्याला मिळू शकत असेल आणि ती योजना मंजुरी होत असेल आणि त्याचं काम ही चालू होत असेल तर आमच्या हक्काचा असणारे पाणी तेथून उजनी मध्ये सोडायला हवेच आहे.अशा प्रकारची आग्रही मागणी इथल्या ग्रामस्थांकडून सातत्याने होत आहे..

शासनाने फक्त उजनीतून पाच टीएमसी पाणी उचलून वीस किलोमीटर अंतरावरील कुकडी कॅनाल मध्ये टाकायचे आहे. योजनेचा खर्च 400 कोटी पर्यंत जरी होत असेल तरी यातून 25000 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे पाच हजार कोटीपर्यंत जाणार आहे.

दरवर्षी दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शासन पाणी, चारा यासाठी साधारण पणे चारशे कोटी पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त खर्च करते. त्यामुळे यासारखी फायदेशीर योजना दुसरी कोणती नाही असे मला वाटते.यामुळेच या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये ही योजनातत्काळ मार्गी लागावी याबाबत करो किंवा मरो या दृष्टीने हळूहळू यासंदर्भातील आंदोलन पसरताना दिसत आहे..

या उपसा सिंचना बाबतच्या अडचणी

पाणी कुकडीतून येताना जे सुरुवातीचे तालुके आहेत त्यातील शेतकरी त्यांच्या वाटणीच्या पाण्याबरोबरच करमाळ्याचे साधारणपणे साडेचार टीएमसी पाणी सुद्धा चोरतात, वापरतात..त्या भागातील लोकप्रतिनिधींची लॉबी याबाबत लोकांना सहकार्य करते त्याचबरोबर सरकार दरबारी हीच लॉबी आपले वजन वापरून सारे कायदे नियम त्यांच्या प्रमाणे वाकवते…त्यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात या भागात पाण्याची नासधुस तर होतेच… पण करमाळ्यातील या दुष्काळी भागातील गरीब शेतकऱ्यावर सुद्धा वर्षानुवर्षे अन्याय होत राहतो…. तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींना या लॉबी समोर सपशेल शरणागती पत्करावी लागते हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे…

त्यामुळे दबाव गट वापरूनच हा प्रश्न सुटू शकतो…म्हणूनच हे करमाळ्याच्या हक्काचे साडेपाच टीएमसी पाणी भीमा नदीतून उजनीत आणणे व रिटेवाडी उपसा सिंचनाच्या माध्यमातून या 40 गावापर्यंत पोहोचवणे हाच एकमेव उपाय दिसतो.

एकूणच या 40 गावांमध्ये फिरताना येणाऱ्या निवडणुकांवरती बहिष्कार घालण्याची सर्वसामान्य नागरिकांची मानसिकता झालेली दिसून येते..याबाबत इथली जनता सुद्धा कोणत्याही सरपंचाचे, पुढाऱ्याचे व इतर कोणत्याही महनीय व्यक्तींचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. कारण हा त्यांच्या जीवनमरणाचा तसेच त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे असे त्यांना वाटते आणि ही गोष्ट शंभर टक्के खरी आहे.

– कुकडी प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या करमाळा तालुक्यातील ४० गावातील लोकांच्या जनभावना भूजंग गिते, वंजारवाडी यांनी या लेखाद्वारे आपल्या शब्दात मांडल्या आहेत.