मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयावर करमाळा मुस्लिम समाजाकडून निषेध व्यक्त

करमाळा : राज्य सरकारन मुस्लिम समाजाला एसईबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला) वर्ग म्हणून देण्यात आलेलं 5% आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. या संदर्भात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी २०२६ ला अधिकृत शासन निर्णय जारी करून आरक्षण रद्द झाल्याची माहिती दिली आहे. शासन निर्णयात असं स्पष्ट करण्यात आलय की यापुढे मुस्लिम समाजातल्या व्यक्तींना या आरक्षणा अंतर्गत जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र दिलं जाणार नाही.

२०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने यापूर्वी एसईबीसी चौकटी अंतर्गत स्पेशल इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड कॅटेगरी हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केला होता. या प्रवर्गाद्वारे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास मुस्लिम घटकांना सरकारी आणि निमससरकारी सेवांमध्ये भरती तसच शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. पुढे न्यायालयाने सरकारी नोकरी मधील आरक्षणाला तांत्रिक दृष्ट्या नाकारले परंतु शैक्षणिक आरक्षणास तात्पुरती मान्यता दिली होती. आता नव्या आदेशानुसार हेच शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्यात आलय.

मुस्लिम समाजाला हे आरक्षण कोणी आणि कधी दिलं होतं?
तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारन राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांआधी हा निर्णय घेतला होता. सरकारन निवडणुकीच्या आधी सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागास असल्याचं सांगत मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 16% तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी जुलै 2014 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समाजासाठी 5% आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमतान मंजूर करण्यात आलेला. सरकारन 9 जुलै 2014 ला या आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला होता आणि या आरक्षणामुळे राज्यातल एकूण आरक्षण हे 73% इतक झालेलं ज्यामुळे या विरोधात न्यायालयात याचिका सुद्धा दाखल करण्यात आलेल्या. सरकारच्या या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2014 ला उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली तसच मुस्लिम आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला. न्यायालयान मुस्लिम समाजासाठीच शिक्षणातल पाच टक्के आरक्षण वैध ठरवलं होतं पण सरकारी नोकरीतल्या आरक्षणावर मात्र स्थगिती दिली.

सरकारन हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय का घेतलेला आहे?

डिसेंबरच्या महिन्यापर्यंत राज्यामध्ये सत्ता परिवर्तन झालेलं महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीच सरकार जाऊन भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीच सरकार आलं आणि देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. सरकारच्या कोणत्याही अध्यादेशाच सहा महिन्यांच्या आत कायद्यात रूपांतर होणं आवश्यक असतं पण युती सरकारन मात्र आघाडी सरकारच्या या अध्यादेशाच कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळात विधेयकच मांडलं नाही त्यामुळे हा अध्यादेश लॅप्स झाला आणि परिणामी हे आरक्षण सुद्धा रद्द झालं म्हणजेच काय तर न्यायालयाने 2014 मध्ये मुस्लिम समाजासाठी शिक्षणामध्ये 5% आरक्षण मान्य केलं होतं पण तत्कालीन सरकार आणि त्यानंतरच्या सरकारांनी त्याचं कायद्यात रूपांतर केलं नाही त्यामुळे हे आरक्षण फक्त कागदावरतीच उरलं होत आता फडणवीस सरकारने 17 फेब्रुवारीला मात्र शासन निर्णय घेऊन हे आरक्षण तांत्रिक दृष्ट्याही रद्द केलय. 23 डिसेंबर 2014 पर्यंत अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात न झाल्यामुळे हा अध्यादेश कालबाह्य झाला होता. त्यामुळे या संदर्भात जाहीर केलेले शासन निर्णय आपोआप रद्द होतात असं सरकारकडन जारी करण्यात आलेल्या नव्या जीआर मध्ये म्हणण्यात आलेल आहे. आरक्षण रद्द करण्यामागे सरकारचा तर्क असा आहे की अध्यादेश लॅप्स झाला आणि त्यामुळे त्या अंतर्गत मिळणारे फायदे हे वैद्य नाहीयेत.

करमाळा सकल मुस्लीम समाजाकडून सदर निर्णयाचा निषेध व्यक्त

मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचे पाऊल उचलण्याआधी सरकारन सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा पाठपुरावा सरकार करू शकलं असतं पण असं काहीही न करता सरकारन थेट मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो अशा शब्दात सकल मुस्लीम समाज करमाळा व भारतरत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम फाऊंडेशन आणि रहनुमा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीने या निर्णयानंतर माध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

सकल मुस्लीम समाज करमाळाचे मार्गदर्शक हाजी कलीम काझी यांनी सांगितले की, सरकारने एकीकडे ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्ग बंद करायचे, हा दुटप्पीपणा नाही का? मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण मान्य केलेले असतानाही,  महाराष्ट्रात आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. न्यायालयाने मंजूर केलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी सरकारने न करणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम झाले आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे मुस्लीम समाजाला आजपर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळूं शकला नाही.याकरिता आमची सत्तेतील राज्य सरकारला व सर्व राजकीय पक्षांना विनंती आहे की आपण तरी मुस्लीम समाजाला इतर समाजाबरोबर योग्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावे व अल्पसंख्याक समाजाला न्याय द्यावा.