संपादकीय

विस्कळीत खेड्यांचे विस्कळीत प्रश्न

2 years ago saptahiksandesh

संपादकीय!

महात्मा गांधी यांनी त्याकाळी युवा पिढीला ‘खेड्याकडे चला’ असा आदेश दिला होता. त्याचे कारण खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजे. खेड्यात सुसंस्कृत व दृष्टी असलेले लोक असलेतर खेडी समृध्द होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात हळूहळू खेडी चांगली उभा राहिली. काही गावात प्रगती झाली. आता खेड्यात मोबाईल पोहोचले, वीज पोहचली, वाहने पोहोचली. काही गावात फिल्टरचे पाणीही पोहोचले, पण आजही खेड्यातील गाव हरवले आहे.

मोजक्या वस्त्या राहिल्या आहेत, पण अपवाद मोठी गावे वगळता अन्यत्र गाव म्हणजे पडके वाडे व वाढलेल्या चिलारीची झाडे. लोक शेतात व सोयीनुसार रहावयास गेले असल्यामुळे ग्रामपंचायतीची कसोटी आहे. लोक निवडणूका लढतात, विजयी होतात पण गावासाठी काम कसे करायचे ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रत्यक्ष गावात ३० टक्के लोक व ७० टक्के लोक वाड्यावस्त्यावर आहेत. या वस्त्यावरील लोकांना शुध्द पाणी कसे पुरवणार ? वीज कशी देणार? गटारीचे नियोजनाचे काय ? सर्वात महत्वाचे म्हणजे गावातील लोकांना त्यांच्या वस्तीवर जाण्यासाठी रस्तेच नाहीत. अनेक गावात त्याबाबत वाद सुरू आहेत.

आळजापूर येथील शेतकऱ्यांचा असाच प्रश्न आहे. या शेतातील वस्तीवरील लोकांसाठी सन २००५ मध्ये साडेपाच फुट रस्ता तहसीलदार यांनी मंजूर केला आहे. तो रस्ता चालू होता. लोक सात फुट रस्ता वापरत होते. त्यातून ट्रॅक्टर, बैलगाडी व अन्य वाहने जात होती. पण एका शेतकऱ्याने कायद्याचा अन्वयार्थ लावत बरोबर साडेपाच फुट रस्ता ठेवला व बाजूला जे.सी.बी. ने चार फूट खोल चारी जवळपास ५०० फुट खोदली आहे. आता तेथून कोणतेच वाहन जात नाही. मोटारसायकल घेऊन जायचे झालेतरी मोटारसायकल कलंडली व पडलीतर अपघात होणार अशी भिती. असे गावागावात अनेक प्रश्न आहेत. की जे गावातून वस्तीवर जाणारे रस्ते बंद पडले आहेत. एकंदरीत गाव विस्कळीत झाले आणि गावाचे प्रश्नही विस्कळीत आहेत

हॅलोजन दिवे, सौरदिवे, अंगणवाडी, शाळा, समाजमंदीर, व्यायामशाळा कोठे उभा करायच्या? ज्याच्याकडे सत्ता आहे ते लोक अशा योजनांचा लाभ एकट्या दुकट्या वस्तीसाठी घेतात. जनावरांचा दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र या सुविधा असूनही वस्तीवरील मंडळीना मिळत नाही. खरंतर यासाठी पंचायतराज विभागाने एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात जाण्यासाठी अधिकृत रस्ता दिला पाहिजे व शेतकऱ्यांनी घर-वस्ती बांधताना ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊनच घर बांधले पाहिजे.

ग्रामपंचायतीने वस्ती असेलतर त्यांचा प्लॅन करून घरे उभारली पाहिजेत आणि अन्यत्र म्हणजे सरळरेषेत रस्ते व रस्त्यालगत घरे बांधण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे. पूर्वी ज्यांनी घरे बांधली आहेत, त्यांचे योग्य नियोजन केले पाहिजे. त्यामुळे शेतीची तर गैरसोय दुर होईलच, पण ग्रामपंचायतीला गटारीपासून, स्ट्रीट लाईट व शुध्द पाण्यापासून ते वैद्यकिय, शैक्षणिक इ. सर्व प्रकारच्या सुविधा देता येतील.

आपल्या तालुक्याचा विचार करता, तालुक्यात सध्या १०५ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. त्याला पुरेसे ग्रामसेवक नाहीत. एका ग्रामसेवकास किंवा ग्रामविकास अधिकाऱ्याला दोन – दोन ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहवा लागतो. याशिवाय ग्रामपंचायतीचा कारभारही मोठा गमंतशीर आहे. पूर्वी वांगी नं. १, वांगी नं. २ यांचा उजनीच्या पाण्याने कोठेच मेळ लागत नव्हता अन् वांगी नं. १ येथे ग्रामपंचायत कार्यालय होते. वांगी नं.२ च्या लोकांनी १५-१६ किलोमीटर अंतर तोडून गावाच्या अडचणी मांडायला जाणे अशक्य होते. वांगी नं. १, वांगी नं. २, वांगी नं. ३ व वांगी नं. ४ अशा चार गावाची एकच ग्रामपंचायत होती. अखेर उच्च न्यायालयात प्रकरण गेले होते, अनेक वर्षाच्या प्रयत्नानंतर यावर्षी या चार गावाच्या स्वतंत्र ग्रामपंचायती होवून स्वतंत्र निवडणुका झाल्या आहेत.

याप्रमाणेच खातगाव नं. १, खातगाव नं. २ व खातगाव नं. ३ या तीनही गावाचा मेळ कोठेच लागत नाही व ग्रामपंचायत एकच. १० किलोमीटर अंतरात ग्रामसेवक कसा जाणार आणि लोक ग्रामसेवकाला कसे भेटणार?, शासकीय योजना कशा राबवणार ? सर्वांना समान न्याय कसा देणार ?, पिण्याचे पाणी, रस्ते, दिवे, गटारी मिळणारे अनुदान आणि गावांचा मोठा पसारा कसा मेळ लागणार..? साधारणतः ५०० मतदान असलेल्या गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायत देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार आळसुंदे, हिवरवाडी, भिवरवाडी, ढोकरी, गोयेगाव, जेऊरवाडी, रामवाडी, रिटेवाडी, रोशेवाडी, तरटगाव अशा छोट्या गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायती आहेत. पण पोथरे – निलज, म्हसेवाडी- अर्जुननगर, देवळाली – खडकेवाडी, सोगाव (पुर्व) – सोगाव (पश्चिम), वडगाव (दक्षिण) – वडगाव (उत्तर), विहाळ – नाळेवस्ती, कोर्टी – कुस्करवाडी-गोरेवाडी- हुलगेवाडी, रावगाव – शेळकेवस्ती – वाघमारेवस्ती – धकटवस्ती, करंजे-भालेवाडी, कुंभारगाव – घरतवाडी, केत्तूर नं. १ – केत्तूर नं. २, वंजारवाडी-कुरणवस्ती, चिखलठाण नं. १ चिखलठाण नं.२, सांगवी नं. १ – सांगवी नं. २, गुलमरवाडी – भगतवाडी, लिंबेवाडी. राखवाडी अशा ग्रुप ग्रामपंचायती आहेत.

यामध्ये दोन तोटे आहेत.एक म्हणजे जे गाव मोठे असते त्यांचे सदस्य जास्त असतात. ते छोट्या गावाच्या सदस्याकडे व गावाकडे लक्ष देत नाहीत. जोडलेल्या गावाच्या विकासासाठी मोठे गाव प्रयत्न करत नाहीत, त्यामुळे वर्षानुवर्षे छोटी गावे अन्याय सहन करत आलेली आहेत. दुसऱ्या बाजुला शासनाच्या योजनासुध्दा या गावात पोहोचू दिल्या जात नाहीत. तसेच अधिकारीही छोट्या गावात जात नाहीत.

सोगाव पुर्व व पश्चिम यांचा भौगोलीकदृष्टया मेळ लागत नाही. तीच स्थिती वडगाव दक्षिण व उत्तर यांचा मेळ लागत नाही.तीच स्थिती सांगवी नं.१ व २ या गावांवर वर्षानुवर्षे अन्याय झालेला आहे व छोटी गावे हे सहन करत आहेत. अतिशय कल्पकतेने काम करणारे व क्रियाशील गटविकास अधिकारी मनोज राऊत यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष देवून नियमातील सर्व गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला तर काहीतरी घडेल.

खेड्यातील प्रश्न वेगवेगळे आहेत. उजनी भागात दोन गावांना जोडण्यासाठी लाँच सेवेची गरज आहे. गावागावांना जोडणारे रस्त्यांची आवश्यकता आहे. जलशुध्दीकरण केंद्रातून पाणी पुरवठा केला पाहिजे, गावासांठी असलेली सिंगलफेज वीज वाड्यावस्त्यावर २४ तास दिली पाहिजे. पूर्व भागात बांधावरचे वाद, शेतात पाईप लाईन नेण्यासाठी होत असलेले वाद, पिण्याचे पाणी नसणे, गाव ते वस्ती रस्ता नसणे..? असे अनेक प्रश्न आहेत. वास्तविक पाहता वाड्यावस्त्यांना सुविधाच नाहीत. त्या सुविधा देण्यासाठी योग्य नियोजनाची गरज आहे. वास्तविक पाहता कृषीप्रधान देश म्हणून सांगताना शेतकऱ्यांनाच सुविधा दिल्या जात नाहीत, म्हणून आपली प्रगती नाही. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात वाहन पोहचेल असा रस्ता शासनाने दिल्यास दूध व्यवसाय, कुकटपालन, शेळी-मेंढीपालन, भाजीपाला, रेशीम उत्पादन, घोंगडी उत्पादन हे व्यवसाय जोरात सुरू होतील व शेतकरी सक्षम उभा राहिल.

स्मार्ट सीटीला ज्या सुविधा द्यायच्या त्या द्या, पण खेड्यातही माणसं राहतात याची आठवण ठेवून ‘स्मार्ट व्हीलेज’ हे अभियान शासनाने हाती घ्यावे. सुरुवातीला प्राथमिक सुविधा जरी पुरेपूर दिल्या तरी विकास होण्यास वेळ लागणार नाही. शेतकऱ्याचे पोट भरत असेल, तो समाधानी असेल, त्याची मुलं चांगली उभा राहात असेलतर तो का आत्महत्या करेल..? कधीतरी या मुलभुत प्रश्नाकडे लक्ष दिले पाहिजे. वेळीच सावधानता पाळली नाहीतर त्याचे भीषण परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील याची नोंद घ्यावी.

खेडी व शहरात गेल्या अनेक वर्षापासून मोठे अंतर आहे. जसे गरीब-श्रीमंता इतके खेडी वर्षानुवर्षे गरीबच राहिली आहेत आणि शहरं श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत चालली आहेत. उत्पन्नापासून ते सुविधेपर्यंत. शहरात वीज, पाणी, रस्ते, गटारी, स्वच्छतागृहे सर्व काही पुरेपूर आणि खेड्यात प्यायला पाणी नाही. शहरात वरच्या मजल्यावर पाणी आले नाही, थोडावेळ वीज गेलीतर गहजब होतो; पण खेड्यात दोन-दोन हांडे डोक्यावर घेऊन महिलांना पाणी आणावे लागत आहे. विशेष म्हणजे खेड्यात जलशुध्दीकरण नावाची भानगड नसते, हे विसरून चालणार नाही. वीजेचा तर भरवसाच नसतो. खरंतर वीज, रस्त्यावरील दिवे, रस्ता आणि गटारी या खेड्यात चैन भासू लागल्या आहेत. त्यानुसारच त्याची उपब्धता दिसून येते. शौचालये गावात आणि रहिवास शेतात अशी स्थिती खेड्यांची आहे. हागणदारीमुक्त झालेल्या गावाचा आढावा घेतलातर दिसेल. गावात शौचालय बांधलेले आहे पण सोयीसाठी सर्वजण शेतात रहातात. शेतात ‘होल वावर इज आवर’ तिथे कोठले शौचालय…? जरा खेड्याकडे पण पहा पण प्रेमाने…!

– डॉ.अ‍ॅड.बाबूराव हिरडे,करमाळा, मो.९४२३३३७४८०