सत्तेपेक्षा संस्था महत्त्वाची ! ‘आदिनाथ’ बिनविरोधच होणे गरजेचे!

1 month ago saptahiksandesh

आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याची निवडणुक जाहीर झाली आणि सर्व गट खडबडून जागे झाले. प्रत्येक गटाने निवडणुक पुर्ण शक्तीने लढू; असे जाहीर करत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांनी मात्र ही निवडणूक बाजार समितीप्रमाणे बिनविरोध करा; असे आवाहन केले आहे. आपल्याकडे कर्तव्यापेक्षा कोणते का होईना पण पद मिळाले पाहिजे; असा कार्यकर्त्यांमध्ये हव्यास आहे तर कार्यकर्ते कोठेतरी गुंतवले की नेत्यालाही कार्यकर्त्याला न्याय दिल्यासारखे वाटते. संस्था कोणत्या स्थितीत आहेत, याचा विचार न करता ती संस्था आपल्याकडे यावी अशीच स्थिती राजकर्त्यांची दिसते. यातूनच लयाला गेलेल्या संस्था मिळवण्यासाठी यापुर्वीसुध्द प्रयत्न झाल्याचे दिसते. लेबर फेडरेशन, खरेदी-विक्री संघ, जिल्हा दुध संघ अशी त्याची काही उदाहरणे आहेत. यात आदिनाथची एक भर पडण्याची शक्यता आहे. आदिनाथ या परंपरेत जावू नये म्हणून हा अग्रलेख आहे.

संपादकीय!

आदिनाथचा इतिहास पाहिलातर, आदिनाथ उभारणीचा निर्णय १९७० साली झाला. त्यानंतर सन १९७१ ला नोंदणी झाली. प्रत्यक्षात या कारखान्याचा गळीत चाचणी हंगाम १९९३ साली झाला. तत्पुर्वी म्हणजे आदिनाथ कारखाना सुरू होण्यापुर्वी या कारखान्याची सत्ता मिळवण्यासाठी दोन वेळा निवडणुका झाल्या होत्या, हा येथील राजकारणाचा उत्तम नमुना आहे. कारखाना सुरू होण्याच्या टप्प्यावर आल्यानंतर राजकीय सत्तेचा गैरवापर करत या कारखान्यावर दोन वेळा प्रशासक आणला होता. अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासक हटले होते. सन १९९३ साली या कारखान्याचा गळीत चाचणी हंगाम सुरू झाला. त्यावेळी डॉ. प्रदीपकुमार जाधव-पाटील चेअरमन होते. १९९३ नंतर या कारखान्याच्या वाटचालीत बरेच चढउतार झाले. या कारखान्याची सत्ता कधी मोहिते-पाटील गटाकडे तर कधी बागल गटाकडे तर कधी जगताप गटाकडे हस्तांतरीत झाली. ऊसाच्या प्रभावळीत असलेला व बैलगाडीने ताजा ऊस पुरवठा होणारा हा राज्यातील दुर्मीळ कारखान्यातील हा एक कारखाना आहे. कायमस्वरूपी फायद्यात चालणारा व सभासदांना जादा भाव देऊ शकणारा हा कारखाना आहे. पण सत्तेवर आलेल्यांनी या कारखान्याचा केवळ राजकीय सत्तेसाठी आणि व्यक्तीगत फायद्यासाठी वापर केला. जे संचालक होते, त्यांनी कारखान्याचा लाभ उठवायचा आणि स्व:ताचा ऊस बाहेरच्या कारखान्याला घालवायचा, कारखाना कसा सक्षमपणे चालणार..? एवढेच नाहीतर अनेक सभासदांनी कारखान्याची सत्ता विरोधकाकडे आहे म्हटले, की आपला आणि आपल्या समर्थकाचा ऊस बाहेरच्या कारखान्याला पाठवायचा. त्यामुळे कारखान्याचे गाळप कमी व्हायचे. त्यामुळे आदिनाथचा खर्च प्रचंड व उत्पन्न कमी अर्थातच कारखाना तोट्यात गेला.

कारखान्याची जुनी यंत्रणा असल्यामुळे कामगारांची संख्या मोठी आहे. कामगारांचे पगार जास्त आणि नफा कमी होत असेलतर तोटा वाढत जाणार. अशा प्रकारे कारखान्याच्या सत्ता बदलत गेल्या; पण प्रगती ऐवजी अधोगती वाढत गेली. केवळ एवढीच बाब नाहीतर, ज्याच्याकडे सत्ता त्यांनी भरमसाठ खरेदी करणे, अनावश्यक बाबी मागवणे, मिळेल त्यात पैसा काढणे यामुळेही कारखान्याला घरघर लागली आहे. एकमुखी नियंत्रण न राहिल्यामुळे या बाबी वाढत केल्या. कारखान्याचे ड्रायव्हर, शिपाई, क्लार्क पदाधिकाऱ्याच्या घरी काम करत असतील आणि मर्जीतील कामगार कामावर न येताही त्यांना घरपोहोच पगार होत असेलतर इतर काम करणाऱ्या कामगाराच्या मनावर विपरीत परिणाम होतो. तसाच प्रकार या कारखान्याच्या बाबतीत झालेला आहे. तोट्यात गेलेला कारखाना सत्ताधारी मंडळीला चालवणे अशक्य झाले. त्यानंतर हा कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय झाला, त्यात पुन्हा राजकारण झाले. गटबाजी झाली, राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप झाला. न्यायालयीन वाद झाले. कारखाना बचाव मंडळीच्या बैठका झाल्या, राजकिय हस्तक्षेपानंतर प्रशासक आले. कारखाना सुरू झाला पण त्यातून फायद्या ऐवजी तोटाच झाला आणि कारखान्याचे “बुडत्याचे पाय डोहात गेल्यासारखे” मोठे नुकसान झाले.

साखर व्यवसाय घाट्यात आहे. कामगारांच्या कित्येक महिन्याच्या पगारी थकलेल्या आहेत. कामगाराच्या पगारासाठी दरमहा सरासरी ८० लाख रूपये लागतात. म्हणजे कोट्यावधी रुपये कामगाराचे देणे आहे. कामगारांचा फंड कारखान्याने जमा करायचा असतो तो अनेक महिन्याचा थकलेला आहे. मागील तोडणी कामगार व वाहतुकदार यांचे कमीशन व त्यांचे भाडे थकलेले आहे. एवढेच नाहीतर वाहतुकदार यांच्या नावावर बँकेकडून काढलेले कर्ज अद्याप फेडलेले नाही. तो आकडा जवळपास २० कोटीच्या आसपास आहे. याशिवाय बँक ऑफ इंडीयाचे कर्ज. मुळ कर्ज ३० कोटी रूपये, एन.सी. डी. सी. दिल्ली बँकेचे २५ कोटी रूपये, आय.सी.आय.सी.आय बँकेचे ९ कोटी, तोडणी वाहतुकदार देणे ११ कोटी रुपये, याशिवाय व्यापारी देणी वेगळीच आहेत. या कारखान्याचा सहवीज प्रकल्प बंद आहे. कारण वीज वितरण कंपनी बरोबर जो १३ वर्षाचा वीज
खरेदीचा करार केला केला तो संपला व पुढे करार झाला नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पन्न नाही. याशिवाय अल्कहोल निर्मिती नाही म्हणजे साखरेशिवाय पर्यायी उत्पन्न नाही. अशा स्थितीत कारखान्यावर जो कर्ज बोजा आहे, तो प्रगतीला अडसर आहे. त्याशिवाय या ऊसावर अन्य कारखान्यांचा डोळा आहे. बाहेरचे कारखाने ऊस घेऊन जात असल्यामुळे या कारखान्याला पुरेसा ऊस गाळपाला मिळत नाही. त्यामुळे हा कारखाना दरवर्षी फायद्याऐवजी तोट्यात जात आहे. या फक्त दृष्य स्वरूपातील अडचणी आहेत. याशिवाय अंतर्गत अनेक बाबी असू शकतात. कारखाना इमारती, कारखाना वाहने, बैलगाड्या यांची झीज, डिझेलपंप त्याच्या अडचणी वेगळ्याच आहेत. आगामी वर्षी कारखाना सुरू करायचा असेलतर जुन मध्येच ऊस तोड कामगार यांना उचल देऊन बुकींग करावे लागते. त्यासाठी पैसेच लागतात, ते कोठून आणायचे..? जर ऊसतोड मजूर असतील तरच हंगाम सुरू केला जावू शकतो.

थोडक्यात कारखाना आजारी आहे, नुसताच आजारी नाहीतर गंभीर आजारी आहे. कारखाना वाचवायचा असेलतर सर्वांनी एकत्र येवून तो एक विचाराने बिनविरोध करून कारखान्याचा खर्च व प्रशासनाचे परिश्रम वाचवण्याची गरज आहे. जे राजकीय गट आहेत. त्यांच्या प्रमुखांची एक पंचकमीटी नेमली जावी म्हणजे पाटील गट, जगताप गट, बागल गट, शिंदे गट, झोळ गट, देवी गट, सावंत गट अशा मंडळीची पंचकमेटी असावी. तसेच निवडणुकीसाठी ज्यांनी ज्यांनी ज्या ज्या गटातून उमेदवारी अर्ज भरले, त्या त्या गटातील सर्व उमेदवाराच्या चिXट्ट्या पंचमंडळीसमोर टाकून ज्या उचलल्या जातील त्यांना बिनविरोध संचालक निवडण्यात यावे. म्हणजे कोणाला किती जागा गेल्या हा वाद राहणार नाही. पुढे चेअरमन, व्हा. चेअरमन याच्या सुध्दा पंचकमीटी समोर चिठ्ठ्या टाकून त्यांना संधी द्यावी. संचालक व पदाधिकारी होणाऱ्यांनी कारखान्याचे वाहन, चहा, प्रवास खर्च वापरायचा नाही. पारदर्शक कारभार चालवला पाहिजे, जिथे शंका वाटेल तिथे पंचकमीटीने हस्तक्षेप केला पाहिजे. एवढी पाच वर्षे कारखाना तोट्यातून बाहेर काढावा व मग पुढील पाच वर्षात जोरदार राजकारण करा, निवडणुका लढवा; पण यावेळी कृपया निवडणुक लढवण्याचा विचार करू नका.

सुलेखन – प्रशांत खोलासे, केडगाव (ता.करमाळा)

आदिनाथ बिनविरोध करून अख्ख्या महाराष्ट्राला करमाळा पॅटर्न दाखवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे नेते मंडळी सत्तेपेक्षा संस्था महत्वाची आहे. याबाबीचा ते नक्कीच विचार करतील; अशी अपेक्षा करतो.