जनगणनेस नकार दिल्यास अथवा खोटी माहिती दिल्यास होऊ शकतो गुन्हा

देशाच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी जनगणना हा सर्वात महत्वाचा आधार असतो. मात्र जनगणना प्रगणकाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार देणे किंवा जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देणे आता महागात पडू शकते. जनगणना कायदा १९४८ नूसार असे करणे हा अदखलपात्र गुन्हा असून यात दंडासह कारावासाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात जनगणनेचे काम सुव्यवस्थित पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. प्रगणक आणि त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे कर्मचारी घरोघरी जाऊन माहिती संकलीत करणार आहेत.

जनगणना ही केवळ आकडेवारी नसून देशाच्या भविष्यातील योजनांचा पाया आहे. प्रत्येक नागरीकाने यात सहभागी होऊन आपली अचूक माहिती नोंदवणे ही कायदेशीर जबाबदारी सोबत एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. आपल्या अचूक माहितीमुळेच सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते.

जनगणना प्रक्रियेत प्रगणक कुटूंबातील सदस्यांची संख्या, शिक्षण, व्यवसाय, घराची स्थिती, उपलब्ध सुविधा आदी ३३ प्रश्न विचारतात. सर्व प्रश्नांची सत्य आणि स्पष्ट उत्तरे देणे प्रत्येक नागरीकांवर कायद्याने बंधनकारक आहे.

जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम ११ (१) (ड) नूसार जर एखादी व्यक्ती माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असेल किंवा चुकीची माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभुल करत असेलतर त्या व्यक्ती विरूध्द गुन्हा दाखल केला जावू शकतो. हा गुन्हा अदखलपात्र श्रेणीत मोडतो. कायद्यातील तरतूदीनूसार दोषी व्यक्तीला एक हजार रूपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्यास किंवा वारंवार नकार दिल्यास संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागू शकते. त्यामुळे नागरीकांनी प्रगणकांना पूर्ण सहकार्य करावे असे आवाहन तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांनी केले.

नागरीकांना यंदा स्वगणना करण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. यासाठी जनगणना पोर्टलवर जाऊन आपल्या मोबाईल नंबर नोंदवावा लागेल. त्यानंतर प्राप्त झालेला युनिक आयडी प्रगणकाला दिल्यास तुम्हाला पुन्हा प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. तसेच जनगणनेसाठी कोणत्याही व्यक्तीने तुमचे बँक खाते तपशील, ओटीपी कंवा आधार/पॅन कार्डचे पासवर्ड मागितल्यास देऊ नका. जनगणनेत केवळ सामाजिक आणि आर्थिक माहिती विचारली जाते. आर्थिक व्यवहार किंवा वैयक्तीक कागदपत्रांच्या मूळ प्रतीची गरज नसते.

राष्ट्रीय जनगणना २०२७ ही दोन टप्प्यांमध्ये होत आहे

जनगणनेचा पहिला टप्पा

पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या भागात १ मे २०२६ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत नागरिकांना ‘स्व-जनगणना’ (Self Enumeration) करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील दुसऱ्या भागामध्ये १६ मे २०२६ ते १५ जून २०२६ दरम्यान शासनाने नियुक्त केलेले प्रगणक घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये घराची स्थिती, भौतिक सुविधा, कुटुंब प्रमुख, सदस्यांची संख्या, पिण्याचे पाणी, शौचालय, इंटरनेट, इंधन सुविधा यांसह एकूण ३३ मुद्द्यांवर माहिती घेतली जात आहे. ही सर्व माहिती प्रगणकांना देण्यात आलेल्या विशेष मोबाइल ॲपमध्ये ऑनलाइन भरली जात आहे.

जनगणनेचा दुसरा टप्पा

जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजे फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या विस्तृत लोकसंख्या गणनेत प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांचे वय, शिक्षण, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, धर्म आणि जात याविषयी सविस्तर माहिती विचारली जाणार आहे. त्या वेळी धर्म आणि जातीसंदर्भातील माहिती अधिकृतरीत्या नोंदवली जाईल. त्यामुळे आजच्या टप्प्यात समाजाने अनावश्यक संभ्रमात न राहता सध्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

आजची खरी गरज जनजागृती करण्याची आहे. कारण सध्या सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेत एकूण ३३ मुद्द्यांवर माहिती घेतली जात आहे. जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया नसून समाजाच्या भविष्यातील अधिकार, योजना आणि प्रतिनिधित्व निश्चित करणारा अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक दस्तऐवज आहे.