महाराष्ट्रात सध्या गतिमान सरकार असल्याच्या चर्चा जोरदार रंगवल्या जातात; पण याच सरकारच्या विशेषतः महावितरणच्या नाकर्तेपणामुळे करमाळा तालुक्यातील शेतकरी अक्षरश: होरपळून निघाला आहे. एवढेच नाहीतर शेतकरी वीजेअभावी रक्ताचे आश्रू ढाळत आहेत. विहिरीला पाणी आहे, बोअरला पाणी आहे, उजनीत पाणी आहे. अगदी मांगी तलावातही पाणी साठलेले आहे; पण हे पाणी पिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारी वीजच गायब आहे. दिवसातून फक्त दोन तास वीज द्यायची आणि उरलेला वेळ अंधारात काढायचा.. हा कसला कारभार ? दोन तास येणारी वीजही इतकी लहरी की बटन चालू करेपर्यंत गायब ! महावितरणच्या भोंगळ आणि नाकर्तेपणाच्या कारभारामुळे आज करमाळ्यातील ऊस, केळी, डाळींब, लिंबू आणि भाजीपाल्याची उभी पिके डोळ्यांदेखत जळून खाक होत आहेत. शेतकऱ्यांनी लाखो रूपयांचे कर्ज काढून व खर्च करून, मुलाबाळांच्या तोंडाचा घास काढून उभी केलेली पिके होरपळत आहेत, हे पाहण्याइतके मोठे दुर्दैव दुसरे कोणते असणार ?
करमाळ्यातील आजची स्थिती महावितरणच्या क्रूरतेची सीमा ओलांडणारी आहे. महावितरणचे ट्रान्सफार्मर (डीपी) जळणे हा तर रोजचा खेळ झाला आहे. डीपी जळाला की तो दुरूस्त करण्याची जबाबदारी महावितरणची असते. पण येथे डीपी कधीच मिळत नाही. पिके वाचवण्यासाठी शेतकरी स्वतःच्या खिशातून पैसे गोळा करून डीपी दुरुस्त करत आहेत. एवढेच नव्हेतर महावितरण कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या पदरचे पैसे देऊन, विनवण्या करून आणलेला डीपी बसवून घेत आहेत. आज शेतकऱ्यावर अशी वेळ आली आहे की, तो अधिकाऱ्यांच्या तोंडावर ओरडून सांगतोय.. “ अहो.. पाहिजेतर आमच्याकडून पैसे घ्या, हवे तेवढे पैसे घ्या.. पण आम्हाला वीज द्या!” पिके वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचे डिझेल जाळून जनरेटरवर पंप चालवावे लागत आहेत. काळ्या आईची कूस हिरवी ठेवणाऱ्या अन्नदात्याला आज वीजेसाठी भिकाऱ्यासारखं भटकावं लागत आहे, ही या राज्याची संस्कृती आहे का ?
शेतकऱ्यांचे हे जे लाखो रूपयांचे नुकसान होत आहे, त्याला केवळ पाऊस जबाबदार नाहीतर महावितरणचा हा मानवनिर्मित आणि प्रशासननिर्मित दुष्काळ कारणीभूत आहे. केळीच्या बागा सुकल्या, फळबागा जळाल्या, ऊसाचे पाचट झाले. या एका एका पिकाच्या मागे शेतकऱ्याची संपूर्ण वर्षभराची कमाई आणि कुटूंबाचे भविष्य पणाला लागलेले आहे. बँकेचे हप्ते कसे भरायचे, पोराबाळांचे शिक्षण कसे करायचे आणि घरातील समस्या कशा सोडवायच्या, उद्या जगायचे कसे ? असे अनेक प्रश्न आज प्रत्येक शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिलेले आहेत. या आर्थिक संकटात सापडलेल्या एखाद्या हताश शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलले तर त्याला कोण जबाबदार? याला फक्त आणि फक्त सरकार, महावितरण आणि त्यांचे निकम्मे अधिकारीच जबाबदार राहतील. महावितरणच्या गलथानपणामुळे करमाळ्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण उध्दवस्त झाली आहे.
एकीकडे मांगी तलावात पाणी असूनही ते सोडले जात नाही. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन सुस्त आहे. सरकार वीज माफ केली म्हणते आणि वीजपुरवठा केला जात नाही… वीज वितरण योग्य पध्दतीने होण्यासाठी शासन एकही पैसा खर्च करत नाही. शासनच पैसा देत नसेलतर या अधिकाऱ्यांना काय घेणे आहे. जळते ते फक्त शेतकऱ्यांचेच ! पिके डोळ्यांदेखत जळताना पाहून शेतकऱ्याचा जीव तुटतोय. त्यांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
राज्यात सरकारमध्ये बसलेले नेते आम्ही ‘शेतकरी पुत्र’ असल्याचा दावा करतात. पण सत्तेच्या सारीपाटात मश्गुल असलेल्या या बहुमताच्या सरकारला करमाळ्यातील शेतकऱ्यांचा जळणारा ऊस आणि सुकणारी केळी का दिसत नाही ? शेतकऱ्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून सत्तेच्या खुर्च्या उबवणाऱ्या राज्यकर्त्यांना या कठीण परिस्थितीची लाज वाटली पाहिजे.
करमाळा तालुक्यातील अनेक गावातून वीज वितरण कंपनीवर मोर्चे निघाले आहेत. ठिय्या आंदोलन झाले, धरणे आंदोलन झाले. कचेरीवर मोर्चा झाला. पण काडीचाही बदल झालेला नाही. पुणे जिल्ह्यात वेगळी वीज आणि सोलापूर जिल्ह्यात वेगळी वीज हा कुठला न्याय ? त्यामुळे शेतकऱ्याच्या संयमाचा अंत पाहू नका. तातडीने करमाळा तालुक्यातील वीज पुरवठा सुरळीत झाला नाहीतर, जळालेले ट्रान्सफार्मर बदलून मिळाले नाहीतर आणि मांगी तलावाचे पाणी तात्काळ सोडले गेले नाहीतर हाच शांत बसलेला शेतकरी महावितरणच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकल्याशिवाय राहणार नाही आणि सरकारलाही सुरूंग लावल्याशिवाय सोडणार नाही. आता विनवण्या संपल्या आहेत, येट कृतीची वेळ आली आहे! महावितरणने सुधारावे व शासनाने योग्य धोरण आखावे अन्यथा शेतकऱ्यांच्या संतापाच्या वणव्यात तुमची खूर्ची जळून खाक होईल हे निश्चित !
✍️डॉ.अॅड.बाबूराव हिरडे,करमाळा, जि. सोलापूर मो.९४२३३३७४८०
