महिला ग्रामसभेच्या धर्तीवर बालकांच्या प्रश्नांसाठी ‘बाल ग्रामसभा’ आयोजित करण्याची मागणी

करमाळा (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत महिलांसाठी स्वतंत्र ग्रामसभेची व्यवस्था केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना त्यांच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्न मांडण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत स्वतंत्र ‘बाल ग्रामसभा’ आयोजित करण्याबाबत शासनाने तातडीने परिपत्रक काढावे, अशी मागणी महात्मा फुले समाजसेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

झिंजाडे यांनी प्रधान सचिव – ग्रामविकास विभाग यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्य ग्रामसभेच्या एक दिवस आधी किंवा महिलांच्या स्वतंत्र ग्रामसभेसोबत बाल ग्रामसभा आयोजित करण्यात यावी. या बैठकीत मुलांना सुरक्षित, निर्भय आणि सन्मानपूर्वक आपले मत मांडण्याची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

बाल ग्रामसभेत बालविवाह प्रतिबंध, बालकामगार निर्मूलन, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध व बालसंरक्षण, बाल तस्करी व बालव्यापार प्रतिबंध, शाळाबाह्य मुलांचा शोध व पुनर्प्रवेश, शाळेतील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, क्रीडांगण, ग्रंथालय, डिजिटल सुविधा, शिक्षकांची उपस्थिती व शिक्षणाची गुणवत्ता, दिव्यांग मुलांसाठी आवश्यक सुविधा, बालकांचे आरोग्य, पोषण, मानसिक आरोग्य तसेच सुरक्षित वातावरण आणि स्थानिक बालकांशी संबंधित अन्य समस्यांवर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बाल ग्रामसभेत मांडण्यात आलेल्या सूचना व ठराव लेखी स्वरूपात मुख्य ग्रामसभेसमोर सादर करून त्यावर संबंधित विभागांनी वेळेत कार्यवाही करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या उपक्रमामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर बालस्नेही प्रशासन, बालहक्कांचे संरक्षण, बालविवाह व बालकामगार प्रतिबंध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सुरक्षित बालपणाला चालना मिळेल. तसेच भारतीय संविधानातील बालकल्याणाच्या तत्त्वांना बळकटी मिळून बालहक्कांच्या संरक्षणाचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साध्य होईल.