बालकांवरील लैंगिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी विशेष अधिनियम लागू करावेत – झिंजाडे यांची राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे मागणी

करमाळा: बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि घरेलू विश्वासघाताच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर “बालक घरेलू लैंगिक विश्वासघात निवारण अधिनियम” लागू करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व करमाळा येथील महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी केली आहे.  त्यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे निवेदन सादर करून बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक कठोर कायदे आणि प्रभावी अंमलबजावणीची आवश्यकता व्यक्त केली.

निवेदनात 2012 मधील POCSO कायदा व भा.दं.वि. 2023 मधील कलम 63, 64 आणि 65 अंतर्गत कठोर शिक्षेच्या तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, विश्वासघात आणि संबंधित गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये जलदगती न्यायालयांमार्फत सुनावणी करून पीडित बालकांना तातडीने न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. याशिवाय बालकांच्या संरक्षणासाठी समाजामध्ये व्यापक जनजागृती, कुटुंब पातळीवरील समुपदेशन आणि शाळा स्तरावर सुरक्षा विषयक मार्गदर्शन कार्यक्रम राबविण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.

घरेलू लैंगिक विश्वासघातासाठी खालील प्रकारच्या शिक्षा व्हायला हव्यात अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे:

• बालकावर घरेलू लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यास किमान 20 वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद.
• सख्खे आई-वडील दोषी आढळल्यास मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा.
• पीडित बालकाच्या उपचार, पुनर्वसन आणि शिक्षणासाठी दोषीकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद.
• दोषी व्यक्तीच्या चल व अचल संपत्तीपैकी किमान 25 टक्के संपत्ती जप्त करण्याचा प्रस्ताव.
• जप्त मालमत्ता किंवा तिच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम पीडित बालकाच्या शिक्षण, उपचार व पुनर्वसनासाठी वापरण्यात येणार.
• जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली पीडिताच्या नावाने राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेव करण्याची तरतूद.
• जलदगती न्याय प्रक्रिया
• आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूद.
• FIR दाखल झाल्यानंतर 30 दिवसांत तपास पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव.
• विशेष न्यायालय लेखी कारण दिल्याशिवाय स्थगिती देऊ शकणार नाही.
• विशेष न्यायालयांची स्थापना
• प्रत्येक जिल्ह्यात या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
• उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने राज्य सरकार विशेष न्यायालय नियुक्त करणार.
• पीडित बालकाची ओळख गोपनीय
• कोणत्याही माध्यमातून पीडित बालकाची ओळख उघड केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची तरतूद.

शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने प्रभावी निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी श्री झिंजाडे यांनी केली आहे.